हरिद्वार: उत्तराखंड की राजनीति और शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव लाने वाला निर्णय सामने आया है। पुष्कर सिंह धामी ने मदरसा शिक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए राज्य में संचालित मदरसा बोर्ड को भंग करने का ऐलान किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब राज्य के सभी मदरसों में जुलाई 2026 से उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने यह भी चेतावनी दी कि जो मदरसे इस नए नियम का पालन नहीं करेंगे, उन्हें बंद कर दिया जाएगा। इस निर्णय को राज्य में शिक्षा प्रणाली को एकरूप बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
अखंड परमधाम आश्रम में किया ऐलान
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह घोषणा हरिद्वार के उत्तरी क्षेत्र में स्थित अखंड परमधाम आश्रम में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान की। यह कार्यक्रम स्वामी परमानंद गिरी के 71वें संन्यास जयंती महोत्सव के अवसर पर आयोजित किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए।
इस दौरान उन्होंने आश्रम परिसर में नए घाट का शिलान्यास भी किया, जिसका निर्माण नमामि गंगे परियोजना के तहत किया जाएगा।
शिक्षा में समानता लाने का दावा
मुख्यमंत्री धामी ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य सभी बच्चों को समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है।
उन्होंने कहा, “हम चाहते हैं कि हर बच्चे को समान अवसर मिले। केवल धार्मिक शिक्षा तक सीमित रहने के बजाय बच्चों को विज्ञान, गणित, भूगोल और आधुनिक विषयों की भी शिक्षा मिले।”
उन्होंने यह भी कहा कि मदरसा बोर्ड को भंग करने का निर्णय इसी सोच के तहत लिया गया है, ताकि राज्य में शिक्षा का एक समान ढांचा तैयार किया जा सके।
मदरसा बोर्ड भंग, नया प्राधिकरण गठित
राज्य सरकार ने मदरसा बोर्ड को भंग करने के साथ-साथ उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के गठन की भी घोषणा की है।
यह नया प्राधिकरण राज्य में अल्पसंख्यक समुदाय के शिक्षा संस्थानों की निगरानी करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि सभी संस्थानों में निर्धारित पाठ्यक्रम और शिक्षा मानकों का पालन हो।
सरकार का दावा है कि इससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा और छात्रों को बेहतर अवसर मिलेंगे।
चारधाम यात्रा पर भी बोले सीएम
मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने चारधाम यात्रा का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि आज गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट खुल गए हैं और यात्रा को लेकर व्यापक तैयारियां की गई हैं।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले अनुभवों से सीख लेकर इस बार यात्रा को अधिक सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए विशेष इंतजाम किए हैं।
“हमारा प्रयास है कि चारधाम यात्रा में आने वाले सभी श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलें और वे सुरक्षित एवं सुगम यात्रा का अनुभव करें,” उन्होंने कहा।
महिला आरक्षण बिल पर विपक्ष पर हमला
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस दौरान नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर विपक्ष पर भी तीखा हमला बोला।
उन्होंने कहा कि जिन दलों ने देश में लंबे समय तक शासन किया, उन्होंने कभी महिलाओं के अधिकारों के लिए ठोस कदम नहीं उठाए।
उन्होंने कहा, “जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए यह ऐतिहासिक बिल संसद में पेश किया, तब विपक्ष ने इसे रोकने की कोशिश की। यह महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ है।”
उन्होंने विपक्षी दलों पर महिला विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि उनका असली चेहरा अब देश के सामने आ चुका है।
संत समाज ने किया फैसले का स्वागत
मुख्यमंत्री के इस फैसले का संत समाज ने स्वागत किया है। निरंजनी अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी ने कहा कि उत्तराखंड एक देवभूमि है और यहां शिक्षा का स्वरूप भारतीय परंपरा और आधुनिकता के अनुरूप होना चाहिए।
उन्होंने कहा कि राज्य में किसी भी प्रकार के अवैध मदरसों की आवश्यकता नहीं है और सरकार का यह कदम सही दिशा में है।
वहीं परमार्थ निकेतन के परमाध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती (चिदानंद मुनि महाराज) ने भी इस निर्णय का समर्थन किया।
उन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल धार्मिक ज्ञान देना नहीं होना चाहिए, बल्कि बच्चों को विज्ञान, गणित और आधुनिक विषयों की भी जानकारी दी जानी चाहिए, ताकि वे समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकें।
राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव
मदरसा बोर्ड को भंग करने का यह निर्णय राज्य में राजनीतिक और सामाजिक बहस का विषय बन सकता है। जहां एक ओर सरकार इसे शिक्षा सुधार की दिशा में बड़ा कदम बता रही है, वहीं दूसरी ओर कुछ वर्ग इसे अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों पर हस्तक्षेप के रूप में भी देख सकते हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले का प्रभाव आने वाले समय में राज्य की शिक्षा व्यवस्था और सामाजिक समरसता पर पड़ेगा।
निष्कर्ष
हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किया गया यह ऐलान उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव लेकर आ सकता है।
मदरसा बोर्ड को भंग कर एक समान शिक्षा प्रणाली लागू करने की दिशा में सरकार ने कदम बढ़ाया है, जिसका असर आने वाले वर्षों में देखने को मिलेगा।
अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस निर्णय को समाज के विभिन्न वर्ग किस तरह स्वीकार करते हैं और यह राज्य के शिक्षा तंत्र को किस दिशा में ले जाता है।

