लखनऊ: उत्तर प्रदेश में शिक्षामित्रों के मानदेय बढ़ाने के मुद्दे पर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा शिक्षामित्रों का मानदेय 10 हजार रुपए से बढ़ाकर 18 हजार रुपए प्रतिमाह करने के फैसले के बाद अब विपक्ष ने इस पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर राज्य की भारतीय जनता पार्टी सरकार को घेरते हुए शिक्षामित्रों के नाम एक खुला पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने न केवल मानदेय वृद्धि को अपर्याप्त बताया, बल्कि सरकार पर राजनीतिक हमला भी बोला है।
मानदेय वृद्धि पर उठा विवाद
उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में घोषणा की थी कि राज्य के शिक्षामित्रों को अब 10,000 रुपए की जगह 18,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा। यह बढ़ोतरी अप्रैल महीने से लागू करने की बात कही गई है।
सरकार का दावा है कि यह फैसला शिक्षामित्रों की लंबे समय से चली आ रही मांगों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। लेकिन विपक्ष इस फैसले को चुनावी रणनीति और “अधूरा समाधान” बता रहा है।
अखिलेश यादव का खुला पत्र
प्रिय शिक्षामित्रों,
— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) April 8, 2026
हमारे समय में आपको 40000 मिलता था और 9 साल की प्रताड़ना के बाद, शिक्षामित्रों की एकता, एकजुटता और रोष से डरकर भाजपा सरकार ने एहसान दिखाते हुए पैसे बढ़ाए भी तो केवल 18000, वो भी हार के डर से। अगर भाजपा सच में हितैषी है तो पिछले सालों का बकाया भी दे।
भाजपा…
इस पूरे मुद्दे पर अखिलेश यादव ने शिक्षामित्रों को संबोधित करते हुए एक खुला पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने अपने कार्यकाल का हवाला देते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी सरकार के समय शिक्षामित्रों को कहीं अधिक आर्थिक सहयोग दिया जाता था।
उन्होंने पत्र में लिखा:
“प्रिय शिक्षामित्रों, हमारे समय में आपको लगभग 40,000 रुपए तक का मानदेय मिलता था। पिछले 9 वर्षों में आपको लगातार प्रताड़ना झेलनी पड़ी है। अब भाजपा सरकार ने दबाव और डर के कारण केवल 18,000 रुपए देने का फैसला लिया है, वह भी एहसान जताते हुए।”
बकाया भुगतान की मांग
अखिलेश यादव ने अपने पत्र में यह भी कहा कि शिक्षामित्रों को पिछले वर्षों में हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई की जानी चाहिए।
उनका कहना है कि अगर तुलना की जाए तो शिक्षामित्रों को हर महीने लगभग 22,000 रुपए का नुकसान हुआ है। ऐसे में सरकार को न केवल वर्तमान मानदेय बढ़ाना चाहिए, बल्कि पिछला बकाया भी देना चाहिए।
उन्होंने इसे “आर्थिक अन्याय” बताते हुए कहा कि इतने लंबे समय तक कम मानदेय पर काम कराना शिक्षामित्रों के साथ गलत है।
राजनीतिक संदेश भी साफ
अखिलेश यादव का यह पत्र केवल आर्थिक मुद्दों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें स्पष्ट राजनीतिक संदेश भी दिया गया।
उन्होंने शिक्षामित्रों से अपील करते हुए कहा कि वे आगामी चुनावों में भाजपा के खिलाफ मतदान करें। उन्होंने यह भी दावा किया कि यदि हर विधानसभा क्षेत्र में शिक्षामित्र और उनके परिवार मिलकर वोटिंग करें, तो सत्ता परिवर्तन संभव है।
उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि “हर विधानसभा में लगभग 22,000 वोट भाजपा के खिलाफ डलवाकर उसे हराया जा सकता है और ‘पीडीए सरकार’ बनाई जा सकती है।”
‘पीडीए’ का जिक्र
अखिलेश यादव ने अपने पत्र में ‘पीडीए’ (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) सामाजिक समीकरण का भी उल्लेख किया।
यह रणनीति समाजवादी पार्टी की राजनीति का अहम हिस्सा रही है, जिसमें विभिन्न सामाजिक वर्गों को एकजुट कर राजनीतिक समर्थन हासिल करने की कोशिश की जाती है।
इस बयान से साफ है कि शिक्षामित्रों के मुद्दे को केवल रोजगार या वेतन तक सीमित नहीं रखा जा रहा, बल्कि इसे व्यापक राजनीतिक रणनीति से जोड़ा जा रहा है।
शिक्षामित्रों की स्थिति
उत्तर प्रदेश में शिक्षामित्र लंबे समय से अपनी सेवाओं के नियमितीकरण और बेहतर मानदेय की मांग करते रहे हैं।
- कई शिक्षामित्र वर्षों से प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत हैं
- उनकी नियुक्ति संविदा आधारित रही है
- मानदेय को लेकर लगातार आंदोलन होते रहे हैं
हालांकि समय-समय पर सरकारों ने उनके मानदेय में बढ़ोतरी की है, लेकिन स्थायी समाधान अभी तक नहीं निकल पाया है।
सरकार का पक्ष
राज्य सरकार का कहना है कि 18,000 रुपए का मानदेय बढ़ाना एक बड़ा कदम है और इससे शिक्षामित्रों को राहत मिलेगी।
सरकार यह भी दावा कर रही है कि सीमित संसाधनों के बावजूद यह निर्णय शिक्षामित्रों के हित में लिया गया है।
हालांकि, विपक्ष इसे “अपर्याप्त” और “राजनीतिक दबाव में लिया गया फैसला” बता रहा है।
चुनावी मुद्दा बनने की संभावना
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि शिक्षामित्रों का मुद्दा आने वाले चुनावों में बड़ा मुद्दा बन सकता है।
- राज्य में शिक्षामित्रों की संख्या काफी बड़ी है
- इनके परिवार और सामाजिक नेटवर्क का प्रभाव भी व्यापक है
- संगठित रूप से यह एक प्रभावशाली वोट बैंक बन सकते हैं
ऐसे में सभी राजनीतिक दल इस मुद्दे को अपने-अपने तरीके से उठाने की कोशिश कर रहे हैं।
विपक्ष बनाम सरकार: बयानबाजी तेज
इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी लगातार तेज हो रही है।
जहां एक ओर समाजवादी पार्टी सरकार पर आरोप लगा रही है कि उसने शिक्षामित्रों के साथ अन्याय किया, वहीं भाजपा का कहना है कि पिछली सरकारों ने भी इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकाला।
राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के बीच असली मुद्दा—शिक्षामित्रों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति—फिर से चर्चा में आ गया है।
आगे क्या?
अब सबकी नजर इस बात पर है कि:
- क्या सरकार मानदेय में और बढ़ोतरी करेगी?
- क्या बकाया भुगतान की मांग पर कोई निर्णय लिया जाएगा?
- क्या शिक्षामित्रों का मुद्दा चुनावी समीकरण बदल सकता है?
इन सवालों के जवाब आने वाले समय में ही मिल पाएंगे।
निष्कर्ष
उत्तर प्रदेश में शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाने का फैसला जहां एक ओर राहत के रूप में देखा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर इसने नई राजनीतिक बहस को जन्म दे दिया है।
अखिलेश यादव का खुला पत्र इस मुद्दे को और अधिक राजनीतिक रंग देता है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि यह मामला केवल बयानबाजी तक सीमित रहता है या वास्तव में शिक्षामित्रों के हित में कोई बड़ा फैसला सामने आता है।
फिलहाल, शिक्षामित्रों की उम्मीदें और राजनीतिक दलों की रणनीतियां—दोनों इस मुद्दे को आने वाले समय में और अहम बना सकती हैं।

