लखनऊ, उत्तर प्रदेश: प्रदेश की राजनीति और प्रशासनिक हलकों में मंगलवार का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहा, जब योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई गई। इस बैठक का सबसे बड़ा और बहुप्रतीक्षित निर्णय लाखों शिक्षामित्रों और अनुदेशकों के मानदेय में वृद्धि को लेकर रहा, जिससे लंबे समय से इंतजार कर रहे शिक्षा कर्मियों को बड़ी राहत मिली है।
शिक्षामित्रों के मानदेय में ऐतिहासिक बढ़ोतरी
कैबिनेट बैठक के बाद बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार ने शिक्षामित्रों के मानदेय को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये प्रतिमाह करने का निर्णय लिया है। यह फैसला प्रदेश के लगभग 1.42 लाख शिक्षामित्रों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में कुल 1,42,929 शिक्षामित्र कार्यरत हैं, जिनमें से 1,29,332 शिक्षामित्रों को केंद्र और राज्य सरकार की साझेदारी से बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा। वहीं शेष शिक्षामित्रों का पूरा मानदेय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश-
— News Watch India (@NewsWatch_Ind) April 7, 2026
CM योगी अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक , कई प्रस्ताव होंगे पास –
आज विभिन्न प्रस्ताव पास हो सकते हैं-
शिक्षामित्रों का मानदेय 10,000 से बढ़ाकर 18,000 रुपये करने का प्रस्ताव,
अनुदेशकों का मानदेय 9,000 से बढ़ाकर 17,000 रुपये प्रति माह करने का प्रस्ताव,
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सरकार के इस फैसले के अनुसार, बढ़ा हुआ मानदेय अप्रैल 2026 से लागू माना जाएगा और इसका भुगतान 1 मई 2026 से किया जाएगा। इससे शिक्षामित्रों को न केवल आर्थिक राहत मिलेगी बल्कि उनके मनोबल में भी वृद्धि होगी।
अनुदेशकों के लिए भी राहत
कैबिनेट ने केवल शिक्षामित्रों तक ही राहत सीमित नहीं रखी, बल्कि अनुदेशकों के लिए भी बड़ा फैसला लिया गया है। संदीप सिंह ने बताया कि अनुदेशकों का मानदेय 9,000 रुपये से बढ़ाकर 17,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है।
यह निर्णय उन हजारों अनुदेशकों के लिए राहत भरा है जो वर्षों से कम मानदेय में सेवाएं दे रहे थे। सरकार का मानना है कि इससे शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्ता सुधारने में मदद मिलेगी और शिक्षण कार्य से जुड़े कर्मियों को अधिक प्रोत्साहन मिलेगा।
गोरखपुर में बनेगा वानिकी एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
कैबिनेट बैठक में शिक्षा क्षेत्र के विस्तार को लेकर भी एक बड़ा निर्णय लिया गया। सरकार ने गोरखपुर में वानिकी एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दे दी है।
यह विश्वविद्यालय कैंपियरगंज क्षेत्र में लगभग 50 हेक्टेयर भूमि पर बनाया जाएगा, जिस पर करीब 491 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इस संस्थान में वानिकी, पर्यावरण, और आधुनिक तकनीकी शिक्षा से जुड़े पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस विश्वविद्यालय के बनने से पूर्वांचल क्षेत्र में उच्च शिक्षा के नए अवसर पैदा होंगे और स्थानीय युवाओं को रोजगार के बेहतर विकल्प मिलेंगे। साथ ही, पर्यावरण संरक्षण और वानिकी क्षेत्र में शोध को भी बढ़ावा मिलेगा।
अंबेडकर मूर्ति विकास योजना को मंजूरी
कैबिनेट बैठक में सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व की योजनाओं पर भी ध्यान दिया गया। सरकार ने भीमराव अंबेडकर की स्मृति में “डॉ. भीमराव अंबेडकर मूर्ति विकास योजना” को मंजूरी दी है।
इस योजना के तहत प्रदेश भर में स्थापित बाबा साहेब की सार्वजनिक प्रतिमाओं का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इसमें प्रतिमाओं के आसपास छतरी निर्माण, प्रकाश व्यवस्था, और अन्य सुविधाओं का विकास शामिल है।
सरकार ने इसके लिए प्रति विधानसभा क्षेत्र 1 करोड़ रुपये की लागत से कार्य कराने का निर्णय लिया है। इस प्रकार प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों के लिए कुल 403 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। यह योजना न केवल सामाजिक समरसता को बढ़ावा देगी, बल्कि सार्वजनिक स्थलों के सौंदर्यीकरण में भी योगदान देगी।
कैबिनेट में 20 प्रस्तावों को मिली मंजूरी
कैबिनेट बैठक के बाद वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि बैठक में कुल 22 प्रस्ताव पेश किए गए थे, जिनमें से 20 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है।
हालांकि सभी प्रस्तावों का विस्तृत विवरण सामने नहीं आया है, लेकिन जिन प्रमुख फैसलों की घोषणा हुई है, वे राज्य के शिक्षा, सामाजिक विकास और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में अहम माने जा रहे हैं।
शिक्षामित्रों के लिए लंबे संघर्ष का परिणाम
शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाने का फैसला उनके लंबे संघर्ष का परिणाम माना जा रहा है। पिछले कई वर्षों से शिक्षामित्र अपने मानदेय में वृद्धि की मांग कर रहे थे। कई बार उन्होंने आंदोलन और प्रदर्शन भी किए थे।
सरकार के इस फैसले से शिक्षामित्रों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई है। कई संगठनों ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है और इसे ऐतिहासिक निर्णय बताया है।
शिक्षा व्यवस्था पर पड़ेगा सकारात्मक प्रभाव
विशेषज्ञों का मानना है कि मानदेय बढ़ाने से शिक्षा व्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जब शिक्षकों और शिक्षा कर्मियों को बेहतर आर्थिक स्थिति मिलेगी, तो वे अपने कार्य में अधिक समर्पण और गुणवत्ता के साथ योगदान दे सकेंगे।
इसके अलावा, नए विश्वविद्यालय की स्थापना से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। इससे प्रदेश में शिक्षा का स्तर और बेहतर होने की संभावना है।
राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से अहम कदम
राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, यह निर्णय आगामी समय में सरकार की छवि को मजबूत करने में भी मदद करेगा। शिक्षामित्रों और अनुदेशकों जैसे बड़े वर्ग को राहत देना सामाजिक और राजनीतिक दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
साथ ही, अंबेडकर मूर्ति विकास योजना जैसे निर्णय सामाजिक समावेशन और दलित समुदाय के सम्मान को बढ़ाने की दिशा में भी एक सकारात्मक कदम हैं।
निष्कर्ष
लखनऊ में हुई इस कैबिनेट बैठक ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा, सामाजिक विकास और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में बड़े फैसले लेने के लिए प्रतिबद्ध है।
शिक्षामित्रों और अनुदेशकों के मानदेय में वृद्धि, गोरखपुर में नए विश्वविद्यालय की स्थापना और अंबेडकर मूर्ति विकास योजना जैसे फैसले राज्य के विकास को नई दिशा देने वाले साबित हो सकते हैं।
अब देखना होगा कि इन योजनाओं का क्रियान्वयन कितनी तेजी और प्रभावशीलता से किया जाता है, क्योंकि असली सफलता इन्हें जमीनी स्तर पर लागू करने में ही निहित है।

