देहरादून:
उत्तराखंड में न्याय व्यवस्था को अधिक सरल, सुलभ और प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami ने देहरादून से राज्यव्यापी ‘राजस्व लोक अदालत’ का शुभारंभ किया। इस पहल का उद्देश्य वर्षों से लंबित राजस्व मामलों का त्वरित और पारदर्शी निस्तारण सुनिश्चित करना है, ताकि आम जनता को समय पर न्याय मिल सके।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का मुख्य लक्ष्य है कि हर नागरिक को बिना किसी जटिल प्रक्रिया के न्याय मिले। उन्होंने जोर देकर कहा कि “समयबद्ध न्याय केवल प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि जनता के विश्वास को बनाए रखने का आधार है।”
Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami inaugurated the state-level ‘Revenue Lok Adalat’ through video conferencing. On the occasion, he emphasized that making the justice system simpler, more accessible, and more effective—while ensuring timely justice to the common… pic.twitter.com/QE7C2zpq6p
— ANI (@ANI) March 28, 2026
न्याय को घर-घर तक पहुंचाने की पहल
मुख्यमंत्री ने ‘न्याय आपके द्वार’ की अवधारणा को इस पहल का मूल बताया। उन्होंने कहा कि लंबे समय से लोग राजस्व विवादों के समाधान के लिए दफ्तरों के चक्कर काटते रहे हैं, जिससे समय और संसाधनों की बर्बादी होती है। राजस्व लोक अदालत के माध्यम से सरकार ने न्याय प्रक्रिया को लोगों के नजदीक लाने का प्रयास किया है।
राज्य के सभी 13 जिलों में एक साथ 210 स्थानों पर इस विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान करीब 6,933 मामलों का त्वरित निस्तारण करने का लक्ष्य रखा गया है। यह कदम न केवल न्याय प्रक्रिया को तेज करेगा, बल्कि प्रशासनिक बोझ को भी कम करेगा।
लंबित मामलों का समाधान प्राथमिकता
राज्य में वर्तमान समय में 400 से अधिक राजस्व न्यायालय संचालित हैं, जिनमें लगभग 50 हजार से अधिक मामले लंबित हैं। इनमें भूमि विवाद, सीमांकन, नामांतरण, कब्जा और अन्य राजस्व संबंधित मुद्दे शामिल हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इन मामलों का लंबे समय तक लंबित रहना केवल कानूनी समस्या नहीं है, बल्कि इससे आम लोगों के जीवन पर सीधा असर पड़ता है। खासकर किसानों के लिए भूमि विवाद उनके जीवन और आजीविका से जुड़े होते हैं।
उन्होंने कहा, “राजस्व विवाद सिर्फ फाइलों तक सीमित नहीं होते, इनके पीछे परिवारों का भविष्य और लोगों का आत्मसम्मान जुड़ा होता है। इसलिए इनका समय पर समाधान बेहद जरूरी है।”
सरलीकरण से समाधान की ओर
राज्य सरकार ने इस पहल को ‘सरलीकरण, समाधान, निस्तारीकरण एवं संतुष्टि’ के मूल मंत्र के साथ शुरू किया है। इसका उद्देश्य है कि जटिल प्रक्रियाओं को आसान बनाया जाए और लोगों को बिना देरी के न्याय मिले।
इस अभियान के तहत विभिन्न विभागों के अधिकारियों को एक मंच पर लाकर मामलों का निपटारा किया जा रहा है। इससे विभागों के बीच समन्वय बढ़ेगा और निर्णय प्रक्रिया तेज होगी।
कई कानूनों से जुड़े मामलों का होगा निस्तारण
राजस्व लोक अदालत केवल भूमि विवादों तक सीमित नहीं है। इसमें विभिन्न कानूनों से जुड़े मामलों का भी निस्तारण किया जाएगा। इनमें शामिल हैं:
- आबकारी अधिनियम
- खाद्य सुरक्षा से जुड़े मामले
- स्टाम्प और पंजीकरण विवाद
- सरफेसी एक्ट से जुड़े मामले
- गुंडा एक्ट
- सीआरपीसी के तहत मामले
- विद्युत अधिनियम
- वरिष्ठ नागरिक अधिनियम
- रेंट कंट्रोल एक्ट
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस व्यापक दायरे के कारण यह पहल और भी प्रभावी बनेगी और विभिन्न प्रकार के मामलों का समाधान एक ही मंच पर संभव हो सकेगा।
प्रशासनिक व्यवस्था को मिलेगी मजबूती
प्रदेश में राजस्व विवादों के निस्तारण के लिए पहले से ही कई स्तरों पर न्यायालय कार्यरत हैं। इनमें राज्य स्तर पर राजस्व परिषद, मंडल स्तर पर मंडलायुक्त न्यायालय, जिला स्तर पर कलेक्टर न्यायालय और तहसील स्तर पर उपजिलाधिकारी, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार न्यायालय शामिल हैं।
इसके बावजूद मामलों की संख्या अधिक होने के कारण निस्तारण में देरी हो रही थी। राजस्व लोक अदालत के माध्यम से इन लंबित मामलों को तेजी से निपटाने का प्रयास किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री के विजन से प्रेरित पहल
मुख्यमंत्री ने इस पहल को प्रधानमंत्री Narendra Modi के ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’ के मंत्र से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि हर व्यक्ति को न्याय मिले और वह भी बिना भेदभाव के।
उन्होंने कहा, “जब जनता को समय पर न्याय मिलता है, तो सरकार पर विश्वास मजबूत होता है और लोकतंत्र की जड़ें और गहरी होती हैं।”
जनता को मिलेगी राहत
इस पहल से आम जनता को सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि उन्हें अपने मामलों के समाधान के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। साथ ही, बार-बार कोर्ट के चक्कर लगाने से भी मुक्ति मिलेगी।
ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए यह पहल विशेष रूप से लाभकारी साबित होगी, जहां संसाधनों की कमी और दूरी के कारण न्याय प्राप्त करना कठिन होता है।
डिजिटल और पारदर्शी प्रक्रिया पर जोर
सरकार ने इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए डिजिटल तकनीक का भी उपयोग करने की योजना बनाई है। मामलों की मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग के लिए आधुनिक सिस्टम अपनाए जा रहे हैं, जिससे किसी भी प्रकार की अनियमितता की संभावना कम होगी।
विशेषज्ञों की राय
प्रशासनिक और कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की पहलें न्याय व्यवस्था को अधिक जनोन्मुखी बनाती हैं। इससे न केवल मामलों का तेजी से निस्तारण होता है, बल्कि लोगों का विश्वास भी बढ़ता है।
हालांकि, विशेषज्ञ यह भी सुझाव देते हैं कि इस पहल को लगातार जारी रखना होगा और इसके प्रभाव का समय-समय पर मूल्यांकन करना जरूरी है।
भविष्य की दिशा
राज्य सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले समय में इस मॉडल को और मजबूत किया जाए और इसे नियमित प्रक्रिया का हिस्सा बनाया जाए। इसके साथ ही अन्य राज्यों के लिए भी यह एक उदाहरण बन सकता है।
निष्कर्ष
उत्तराखंड में ‘राजस्व लोक अदालत’ की शुरुआत न्याय व्यवस्था में सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह पहल न केवल लंबित मामलों के समाधान में मदद करेगी, बल्कि आम जनता को समय पर न्याय दिलाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में शुरू की गई यह पहल राज्य में सुशासन और पारदर्शिता को बढ़ावा देने की दिशा में एक सकारात्मक प्रयास है। आने वाले समय में इसके परिणाम किस तरह सामने आते हैं, इस पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी।
यह स्पष्ट है कि जब न्याय प्रणाली सरल, सुलभ और त्वरित होती है, तभी आम जनता का भरोसा मजबूत होता है—और यही इस पहल की सबसे बड़ी सफलता होगी।

