लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने की महत्वाकांक्षी योजना में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति के तहत जल जीवन मिशन के कार्यों में ढिलाई करने वाले कुल 26 इंजीनियरों पर कड़ी कार्रवाई की गई है। यह हाल के दिनों में जल निगम और ग्रामीण जलापूर्ति विभाग में की गई सबसे बड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई मानी जा रही है।
12 इंजीनियर निलंबित, कई पर अन्य कार्रवाई
नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के अपर मुख्य सचिव अनुराग श्रीवास्तव ने इस कार्रवाई की पुष्टि करते हुए बताया कि अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता और जूनियर इंजीनियर स्तर के 12 इंजीनियरों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
इसके अलावा चार अधिशासी अभियंताओं के खिलाफ विभागीय अनुशासनिक जांच के आदेश दिए गए हैं। तीन अन्य अधिशासी अभियंताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जबकि सात इंजीनियरों का विभिन्न स्थानों पर तबादला कर दिया गया है।
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— Live Times (@livetimes_news) March 26, 2026
– जल जीवन मिशन में लापरवाही पर 26 इंजीनियरों के विरुद्ध कार्रवाई, 12 निलंबित
– वित्तीय वर्ष के शेष 6 दिनों में ही 40% बजट खर्च करने की चुनौत
– सपा ने निषाद वोटों पर खेला दांव, पूर्व सांसद… pic.twitter.com/3eOklRymL2
मिशन मोड में चल रहा ‘हर घर नल से जल’ अभियान
उत्तर प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है कि राज्य के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाए। इसके लिए जल जीवन मिशन के तहत बड़े पैमाने पर कार्य चल रहा है।
इस योजना का उद्देश्य न केवल हर घर तक पाइपलाइन के माध्यम से जल पहुंचाना है, बल्कि जल की गुणवत्ता और निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करना भी है। सरकार इस योजना को मिशन मोड में लागू कर रही है ताकि निर्धारित समय सीमा के भीतर लक्ष्य हासिल किया जा सके।
लापरवाही और लेटलतीफी पर सख्ती
विभागीय समीक्षा में यह पाया गया कि कई परियोजनाओं में कार्य की गति अत्यंत धीमी थी और निर्धारित समयसीमा का पालन नहीं किया जा रहा था। कुछ मामलों में गुणवत्ता संबंधी शिकायतें भी सामने आई थीं।
इन्हीं शिकायतों और समीक्षा रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि जिन इंजीनियरों पर कार्रवाई हुई है, वे लंबे समय से परियोजनाओं में लापरवाही बरत रहे थे।
सरकार का सख्त संदेश
इस कार्रवाई के जरिए सरकार ने स्पष्ट संदेश दिया है कि जनहित से जुड़े कार्यों में किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अपर मुख्य सचिव अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार पूरी पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ काम कर रही है।
उन्होंने चेतावनी दी कि यदि संबंधित कर्मचारी अपनी कार्यशैली में सुधार नहीं करते हैं, तो भविष्य में उनके खिलाफ और कड़ी कार्रवाई, यहां तक कि बर्खास्तगी भी की जा सकती है।
पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर
सरकार का मानना है कि जल जीवन मिशन जैसी योजनाएं सीधे आम जनता के जीवन से जुड़ी होती हैं, इसलिए इनमें किसी भी प्रकार की अनियमितता या लापरवाही का सीधा असर लोगों पर पड़ता है।
इसी को ध्यान में रखते हुए विभाग ने परियोजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन की प्रक्रिया को और अधिक सख्त बना दिया है। नियमित समीक्षा बैठकों के माध्यम से कार्यों की प्रगति पर नजर रखी जा रही है।
ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ेगा विश्वास
सरकार की इस कार्रवाई को ग्रामीण क्षेत्रों में सकारात्मक संकेत के रूप में देखा जा रहा है। लंबे समय से कई गांवों में जल आपूर्ति परियोजनाएं अधूरी पड़ी थीं या अपेक्षित गति से नहीं चल रही थीं।
अब सख्त कार्रवाई के बाद उम्मीद की जा रही है कि परियोजनाओं में तेजी आएगी और लोगों को समय पर स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो सकेगा।
विशेषज्ञों की राय
प्रशासनिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की कार्रवाई से न केवल जवाबदेही तय होती है, बल्कि अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को भी सतर्क रहने का संदेश मिलता है।
हालांकि कुछ विशेषज्ञ यह भी कहते हैं कि केवल कार्रवाई ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि परियोजनाओं के बेहतर प्रबंधन, तकनीकी संसाधनों की उपलब्धता और नियमित प्रशिक्षण पर भी ध्यान देना जरूरी है।
चुनौतियां अभी बाकी
जल जीवन मिशन जैसे बड़े पैमाने की योजना को लागू करना आसान नहीं है। इसमें तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक चुनौतियां शामिल हैं।
कई दूरदराज के क्षेत्रों में पाइपलाइन बिछाने, जल स्रोतों की उपलब्धता और रखरखाव जैसी समस्याएं सामने आती हैं। ऐसे में विभाग को न केवल सख्ती दिखानी होगी, बल्कि समस्याओं के व्यावहारिक समाधान भी तलाशने होंगे।
निष्कर्ष
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जल जीवन मिशन में लापरवाही बरतने वाले इंजीनियरों के खिलाफ की गई यह बड़ी कार्रवाई प्रशासनिक सख्ती और जवाबदेही का स्पष्ट उदाहरण है। इससे यह संदेश गया है कि जनहित के कार्यों में किसी भी प्रकार की ढिलाई को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत उठाया गया यह कदम न केवल परियोजनाओं में गति लाएगा, बल्कि आम जनता के बीच सरकार के प्रति विश्वास को भी मजबूत करेगा।
आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस कार्रवाई का वास्तविक प्रभाव जमीन पर कितना दिखाई देता है और क्या इससे ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति की स्थिति में सुधार होता है।

