उत्तराखंड की राजधानी Dehradun में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद आज पहली बार मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami की अध्यक्षता में कैबिनेट की पहली पूर्ण बैठक आयोजित हुई। इस अहम बैठक में राज्य सरकार ने विकास, प्रशासन, ऊर्जा, शिक्षा, रोजगार और कानून व्यवस्था से जुड़े कुल 16 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी।
यह बैठक कई मायनों में खास रही क्योंकि इसमें लिए गए फैसले सीधे तौर पर आम जनता, सरकारी कर्मचारियों, युवाओं और किसानों को प्रभावित करने वाले हैं।
ई-व्हीकल और सॉफ्ट लोन पर बड़ा फैसला
कैबिनेट बैठक का सबसे प्रमुख निर्णय न्यायिक अधिकारियों और कर्मचारियों से जुड़ा रहा। Uttarakhand Government ने फैसला लिया कि न्याय विभाग के कर्मचारियों को अब ई-व्हीकल खरीदने के लिए रियायती ब्याज दर पर लोन दिया जाएगा।
देहरादून स्थित सचिवालय में आज मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक शुरू हुई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल में शामिल नए मंत्रियों का स्वागत करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दीं और राज्य के विकास कार्यों में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया।… pic.twitter.com/3woetjAmbV
— CM Office Uttarakhand (@ukcmo) March 25, 2026
इसके अलावा, न्यायिक कर्मचारियों को 10 लाख रुपये तक का सॉफ्ट लोन भी नॉमिनल इंटरेस्ट रेट पर उपलब्ध कराया जाएगा। इस फैसले का उद्देश्य पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देना और कर्मचारियों को आर्थिक सहूलियत देना है।
फ्री बिजली योजना में बदलाव
ऊर्जा विभाग से जुड़ा एक अहम निर्णय भी इस बैठक में लिया गया। सरकार ने फ्री बिजली योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी को लेकर नया नियम लागू किया है।
इसके अनुसार, सब्सिडी का लाभ 31 मार्च 2025 तक ही मिलेगा। इसके बाद इस योजना में बदलाव या पुनर्विचार किया जा सकता है।
यह निर्णय राज्य की वित्तीय स्थिति को संतुलित करने और ऊर्जा संसाधनों के बेहतर प्रबंधन के उद्देश्य से लिया गया है।
लोक निर्माण विभाग में कंसल्टेंसी को मंजूरी
कैबिनेट ने Public Works Department (PWD) में 1 करोड़ रुपये से अधिक की कंसल्टेंसी परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है।
इस फैसले से राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास को गति मिलने की उम्मीद है, खासकर सड़कों और अन्य निर्माण कार्यों में गुणवत्ता सुधार देखने को मिलेगा।
वन विभाग में सेवा अवधि में संशोधन
वन विभाग में प्रशासनिक पदों के लिए न्यूनतम सेवा अवधि को लेकर भी बड़ा बदलाव किया गया है।
पहले इस पद के लिए 25 वर्ष की सेवा अनिवार्य थी, जिसे अब घटाकर 22 वर्ष कर दिया गया है। यह बदलाव Personnel Department के मानकों के अनुरूप किया गया है।
इससे कर्मचारियों को पदोन्नति के अधिक अवसर मिलेंगे और प्रशासनिक कार्यों में नई ऊर्जा आएगी।
गृह विभाग में नए नियम और प्रशिक्षण व्यवस्था
Home Department Uttarakhand से जुड़े कई अहम फैसले भी इस बैठक में लिए गए।
- वर्ष 2025 में लागू की जाने वाली नई नियमावली को मंजूरी दी गई।
- उत्तराखंड होमगार्ड के लिए नई नियमावली तैयार की गई है।
- भारतीय न्याय संहिता लागू होने के बाद प्रशिक्षण के लिए विशेषज्ञों को नियुक्त करने की अनुमति दी गई है।
इन फैसलों से कानून व्यवस्था को मजबूत करने और पुलिस-प्रशासन को आधुनिक बनाने में मदद मिलेगी।
पुलिस भर्ती में अभ्यर्थियों को राहत
कार्मिक विभाग ने पुलिस भर्ती से जुड़े एक महत्वपूर्ण फैसले को मंजूरी दी है।
सिपाही और उपनिरीक्षक पदों के लिए पहले जो आयु या पात्रता सीमाएं निर्धारित थीं, उनमें कमी आने के कारण अब अभ्यर्थियों को दोबारा मौका दिया जाएगा।
इसमें पुलिस, पीएसी, अग्निशमन और प्लाटून जैसे विभाग शामिल हैं। यह निर्णय युवाओं के लिए राहत भरा साबित होगा।
शिक्षा क्षेत्र में सुधार के प्रयास
Secondary Education Department Uttarakhand ने एडेड स्कूलों के अध्ययन और सुधार के लिए एक उप समिति बनाने का निर्णय लिया है।
वहीं, उच्च शिक्षा विभाग ने Swami Rama Himalayan University के प्रीमियम से जुड़े प्रस्ताव पर प्रस्तुति दी।
इन कदमों से राज्य के शिक्षा क्षेत्र में सुधार और गुणवत्ता बढ़ाने की दिशा में काम किया जाएगा।
खाद्य और आपूर्ति विभाग के लक्ष्य
Food and Civil Supplies Department Uttarakhand ने राज्य के लिए 2.2 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है।
इसके साथ ही गेहूं और धान की खरीद पर केंद्र सरकार जितना मंडी शुल्क दे रही है, उतना ही राज्य सरकार भी देने का निर्णय लिया गया है।
इससे किसानों को बेहतर मूल्य मिलने और कृषि क्षेत्र को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
रोजगार और स्वरोजगार योजनाओं को बढ़ावा
कैबिनेट ने युवाओं और पूर्व सैनिकों के लिए भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।
Veer Udyami Yojana Uttarakhand और Mukhyamantri Swarozgar Yojana के तहत लक्ष्य में 10% आरक्षण पूर्व सैनिकों और पूर्व अग्निवीरों के लिए रखा गया है।
इसके अलावा, इन्हें 5% अतिरिक्त सब्सिडी भी दी जाएगी। यह कदम रोजगार के अवसर बढ़ाने और देश की सेवा कर चुके लोगों को सम्मान देने के उद्देश्य से उठाया गया है।
सेतु आयोग को नई जिम्मेदारी
Setu Commission Uttarakhand को भी नई जिम्मेदारियां देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
यह आयोग राज्य के विकास के लिए नीतिगत सुझाव देने और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
विधानसभा सत्रावसान को मंजूरी
कैबिनेट ने उत्तराखंड विधानसभा के पंचम सत्र के सत्रावसान को भी मंजूरी दे दी है।
यह एक औपचारिक लेकिन महत्वपूर्ण निर्णय है, जो विधायी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक होता है।
समग्र विकास की दिशा में कदम
इस बैठक में लिए गए सभी निर्णयों को देखें तो यह स्पष्ट होता है कि सरकार का फोकस समग्र विकास पर है।
चाहे वह बुनियादी ढांचा हो, शिक्षा हो, रोजगार हो या कानून व्यवस्था—हर क्षेत्र में सुधार के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं।
निष्कर्ष
देहरादून में हुई Pushkar Singh Dhami की अध्यक्षता वाली इस कैबिनेट बैठक ने यह संदेश दिया है कि राज्य सरकार विकास, पारदर्शिता और जनहित को प्राथमिकता दे रही है।
ई-व्हीकल लोन, किसानों के लिए समर्थन, युवाओं के लिए रोजगार योजनाएं और प्रशासनिक सुधार जैसे फैसले आने वाले समय में राज्य के विकास को नई दिशा दे सकते हैं।
अब देखना यह होगा कि इन फैसलों को जमीन पर कितनी तेजी और प्रभावशीलता के साथ लागू किया जाता है, क्योंकि किसी भी नीति की सफलता उसके क्रियान्वयन पर निर्भर करती है।
इस बैठक के बाद यह उम्मीद जरूर बढ़ी है कि उत्तराखंड विकास के नए आयाम स्थापित करेगा और जनता को इन फैसलों का सीधा लाभ मिलेगा।

