उत्तराखंड की राजधानी Dehradun में स्वच्छता और शहरी विकास को नई दिशा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण पहल की है। मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami ने मुख्यमंत्री सेवा सदन में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान शहरी विकास विभाग के अंतर्गत चयनित 63 सफाई निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इन नियुक्तियों के साथ ही राज्य सरकार ने साफ-सफाई की व्यवस्था को मजबूत करने और शहरों को अधिक स्वच्छ बनाने की दिशा में एक और कदम बढ़ाया है।
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने सभी चयनित उम्मीदवारों को बधाई दी और उन्हें जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर राज्य सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी और विभागीय प्रतिनिधि भी मौजूद रहे।
63 सफाई निरीक्षकों को मिली नियुक्ति
शहरी विकास विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में कुल 63 सफाई निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। इनमें 10 महिला सफाई निरीक्षक भी शामिल हैं, जो राज्य में स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने आज कैम्प कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में शहरी विकास विभाग के अन्तर्गत चयनित 63 सफाई निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर उन्होंने लगभग ₹ 62 करोड़ की अनुमानित लागत से बनने वाले शहरी विकास निदेशालय के नवीन भवन का वर्चुअल… pic.twitter.com/nN6YwlDdzz
— CM Office Uttarakhand (@ukcmo) March 16, 2026
मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami ने अपने हाथों से सभी चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य उत्तराखंड को स्वच्छता के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाना है। इसके लिए स्थानीय निकायों की व्यवस्था को मजबूत करना और स्वच्छता से जुड़े कर्मचारियों की संख्या बढ़ाना आवश्यक है।
उन्होंने कहा कि स्वच्छता केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि समाज के हर नागरिक को इसमें भागीदारी निभानी चाहिए। यदि सभी लोग मिलकर प्रयास करें तो उत्तराखंड को स्वच्छता के क्षेत्र में देश का नंबर एक राज्य बनाया जा सकता है।
स्वच्छ उत्तराखंड के लक्ष्य पर जोर
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखंड के सभी शहरों और कस्बों में साफ-सफाई की व्यवस्था को और अधिक बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि स्वच्छता अभियान को प्रभावी बनाने के लिए प्रशिक्षित और जिम्मेदार कर्मचारियों की जरूरत होती है, इसलिए सफाई निरीक्षकों की नियुक्ति महत्वपूर्ण है।
उन्होंने यह भी कहा कि ये निरीक्षक स्थानीय निकायों में स्वच्छता व्यवस्था की निगरानी करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि शहरों में सफाई व्यवस्था सुचारु रूप से संचालित हो।
महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा
इस कार्यक्रम की एक खास बात यह भी रही कि नियुक्त किए गए 63 सफाई निरीक्षकों में 10 महिलाएं भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। महिलाओं की भागीदारी से प्रशासनिक व्यवस्था और अधिक मजबूत होती है और समाज में सकारात्मक बदलाव आता है।
शहरी विकास निदेशालय के नए भवन का शिलान्यास
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने एक और महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए शहरी विकास निदेशालय के नए भवन का शिलान्यास भी किया। यह आधुनिक और हरित भवन करीब 62 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जाएगा।
यह भवन अगले लगभग डेढ़ साल में बनकर तैयार होने की संभावना है। इसके निर्माण से शहरी विकास से जुड़े विभिन्न विभागों को एक ही परिसर में काम करने की सुविधा मिलेगी, जिससे प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी।
आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा भवन
नए भवन को अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ तैयार किया जाएगा। इसमें पर्यावरण के अनुकूल तकनीकों का उपयोग किया जाएगा, जिससे ऊर्जा की बचत और हरित वातावरण को बढ़ावा मिलेगा।
इस भवन में शहरी विकास विभाग के कार्यालय के साथ-साथ स्मार्ट सिटी परियोजना और Uttarakhand Urban Sector Development Agency का कार्यालय भी स्थापित किया जाएगा।
इसके अलावा यहां आधुनिक बैठक कक्ष, डिजिटल कार्य प्रणाली और बेहतर प्रशासनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिससे कर्मचारियों को काम करने में सुविधा मिलेगी।
प्रशासनिक व्यवस्था में आएगी तेजी
नए भवन के निर्माण से शहरी विकास से जुड़े विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा। इससे योजनाओं को लागू करने में तेजी आएगी और शहरों के विकास से जुड़े फैसले अधिक प्रभावी तरीके से लिए जा सकेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शहरी विकास को नई गति देने के लिए कई योजनाओं पर काम कर रही है। आने वाले समय में राज्य के शहरों को आधुनिक और सुविधाजनक बनाने के लिए कई बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे।
स्वच्छता अभियान को मिलेगा बल
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य में स्वच्छता अभियान को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। नगर निकायों को आवश्यक संसाधन और कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।
उन्होंने कहा कि स्वच्छता केवल शहरों की सुंदरता के लिए ही नहीं, बल्कि लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। यदि शहर साफ-सुथरे होंगे तो बीमारियों का खतरा भी कम होगा।
युवाओं को रोजगार का अवसर
63 सफाई निरीक्षकों की नियुक्ति को युवाओं के लिए रोजगार का अवसर भी बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है और आने वाले समय में भी विभिन्न विभागों में नई भर्तियां की जाएंगी।
विकास योजनाओं पर जोर
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं चला रही है। सड़कों, जल निकासी, पेयजल और कचरा प्रबंधन जैसी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि शहरों के विकास के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसलिए नए भवन को हरित तकनीक के साथ तैयार किया जा रहा है।
अधिकारियों को दिए निर्देश
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी विकास कार्य तय समय सीमा के भीतर पूरे किए जाएं। उन्होंने कहा कि शहरी विकास निदेशालय के नए भवन का निर्माण भी निर्धारित समय के भीतर पूरा किया जाए।
उन्होंने यह भी कहा कि स्वच्छता से जुड़े सभी कार्यक्रमों को प्रभावी तरीके से लागू किया जाए ताकि राज्य के शहरों में साफ-सफाई की व्यवस्था बेहतर हो सके।
उत्तराखंड को स्वच्छ राज्य बनाने का लक्ष्य
कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री ने दोहराया कि राज्य सरकार का लक्ष्य उत्तराखंड को स्वच्छता के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाना है। इसके लिए सरकार प्रशासनिक सुधारों के साथ-साथ जनभागीदारी को भी बढ़ावा दे रही है।
उन्होंने कहा कि यदि सरकार, प्रशासन और जनता मिलकर प्रयास करें तो यह लक्ष्य आसानी से हासिल किया जा सकता है।
देहरादून में आयोजित इस कार्यक्रम ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया कि राज्य सरकार स्वच्छता और शहरी विकास को प्राथमिकता दे रही है। 63 सफाई निरीक्षकों की नियुक्ति और नए भवन के निर्माण की घोषणा से आने वाले समय में राज्य के शहरी क्षेत्रों में बेहतर व्यवस्था देखने को मिल सकती है।

