गैरसैंण: उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी Gairsain के भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन में सोमवार से राज्य विधानसभा का महत्वपूर्ण बजट सत्र शुरू हो गया। सत्र की शुरुआत सुबह 11 बजे राज्यपाल के अभिभाषण से हुई, जिसमें राज्य सरकार की नीतियों, पिछले एक वर्ष की उपलब्धियों और आने वाले समय की योजनाओं का विस्तृत खाका प्रस्तुत किया गया।
यह बजट सत्र राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से काफी अहम माना जा रहा है। सत्र के पहले दिन राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में सरकार की प्राथमिकताओं, विकास योजनाओं और विभिन्न क्षेत्रों में किए गए कार्यों का उल्लेख किया। हालांकि अभिभाषण के दौरान विपक्षी दल के विधायकों ने हंगामा करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया, जिससे सत्र का पहला दिन ही राजनीतिक गरमाहट के साथ शुरू हुआ।
#WATCH गैरसैंण, चमोली (उत्तराखंड): उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र 2026 पर कहा, "ये बजट अच्छा और शानदार आएगा। सभी आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट होगा….बजट में सभी वर्गों के लिए प्रावधान किया गया है..' pic.twitter.com/lkvBM2AAMQ
— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 9, 2026
राज्यपाल के अभिभाषण से हुई सत्र की शुरुआत
विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से हुई। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार की उपलब्धियों और विकास योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य वर्ष 2047 तक उत्तराखंड को एक विकसित राज्य बनाना है।
राज्यपाल ने अपने संबोधन में शिक्षा, रोजगार, पर्यटन, कृषि, महिला सशक्तिकरण और आधारभूत ढांचे के विकास को सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में बताया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को रोजगार देने और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है।
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— Zee Uttar Pradesh Uttarakhand (@ZEEUPUK) March 9, 2026
आज से उत्तराखंड का बजट सत्र
गैरसैंण में आयोजित हो रहा बजट सत्र
सुबह 11 बजे राज्यपाल का अभिभाषण
आगामी चुनाव को देखते हुए आएगा बजट
सीएम धामी 3 बजे पेश करेंगे बजट
1 लाख 11 हजार करोड़ का बजट संभव
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कांग्रेस विधायकों का हंगामा और वॉकआउट
सत्र के पहले दिन ही राजनीतिक माहौल गरमा गया। जैसे ही राज्यपाल ने अपना अभिभाषण शुरू किया, विपक्षी दल कांग्रेस के विधायकों ने सदन में विरोध जताना शुरू कर दिया।
विपक्षी विधायकों ने सरकार पर विभिन्न मुद्दों को लेकर सवाल उठाए और नारेबाजी की। इसके बाद कांग्रेस के विधायक विरोध स्वरूप सदन से वॉकआउट कर गए।
विपक्ष का कहना है कि राज्य में बेरोजगारी, महंगाई और विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार जवाब देने से बच रही है। इसलिए इन मुद्दों को उठाने के लिए उन्होंने यह कदम उठाया।
विकसित उत्तराखंड 2047 का लक्ष्य
राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य वर्ष 2047 तक उत्तराखंड को एक विकसित और आत्मनिर्भर राज्य बनाना है। इसके लिए सरकार विभिन्न क्षेत्रों में दीर्घकालिक योजनाओं पर काम कर रही है।
उन्होंने कहा कि विकास के लिए आधारभूत ढांचे को मजबूत करना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और पर्यटन को बढ़ावा देना सरकार की प्रमुख रणनीति का हिस्सा है।
सरकार का मानना है कि अगर इन क्षेत्रों में योजनाबद्ध तरीके से काम किया जाए तो आने वाले वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिल सकती है।
नकल विरोधी कानून का उल्लेख
राज्यपाल ने अपने संबोधन में प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए लागू किए गए नकल विरोधी कानून का भी उल्लेख किया।
उन्होंने कहा कि सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में होने वाली अनियमितताओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। इस कानून का उद्देश्य युवाओं को निष्पक्ष और पारदर्शी अवसर उपलब्ध कराना है।
सरकार का दावा है कि इस कानून के लागू होने के बाद भर्ती परीक्षाओं की प्रक्रिया में विश्वास बढ़ा है और युवाओं को न्याय मिलने की उम्मीद जगी है।
युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार योजनाएं
राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को रोजगार देने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजनाएं चला रही है। इन योजनाओं के माध्यम से युवाओं को स्वरोजगार की दिशा में प्रोत्साहित किया जा रहा है।
इस दिशा में Chief Minister Self Employment Scheme 2.0 का विशेष रूप से उल्लेख किया गया। इस योजना के तहत युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता और मार्गदर्शन दिया जा रहा है।
सरकार का मानना है कि स्वरोजगार को बढ़ावा देकर राज्य में बेरोजगारी की समस्या को काफी हद तक कम किया जा सकता है।
महिला सशक्तिकरण पर जोर
राज्यपाल के अभिभाषण में महिला सशक्तिकरण को भी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल किया गया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए स्वयं सहायता समूहों को मजबूत किया जा रहा है।
इसके अलावा Lakhpati Didi Yojana के माध्यम से महिलाओं की आय बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस योजना के तहत महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है और उन्हें विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों से जोड़ा जा रहा है।
सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाकर राज्य के विकास में उनकी भागीदारी बढ़ाना है।
पर्यटन को अर्थव्यवस्था का आधार बनाने की योजना
उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में पर्यटन की अहम भूमिका रही है। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार पर्यटन को राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बनाने की दिशा में काम कर रही है।
राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा कि पर्यटन सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कई योजनाएं लागू की जा रही हैं। खासकर धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
इस दिशा में Char Dham Yatra के बेहतर प्रबंधन और यात्रियों के लिए सुविधाओं के विस्तार पर सरकार का फोकस है।
सरकार का मानना है कि अगर पर्यटन क्षेत्र को और विकसित किया जाए तो इससे राज्य में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।
विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका
राज्यपाल के अभिभाषण के बाद दोपहर 2 बजे विधानसभा अध्यक्ष Ritu Khanduri Bhushan ने सदन में अपने विचार रखे और सत्र की कार्यवाही को आगे बढ़ाया।
उन्होंने सभी सदस्यों से सदन की गरिमा बनाए रखने और जनहित के मुद्दों पर सार्थक चर्चा करने की अपील की।
मुख्यमंत्री पेश करेंगे बजट
बजट सत्र के पहले दिन शाम 3 बजे मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश करेंगे।
प्रदेश की जनता और विभिन्न वर्गों की नजरें इस बजट पर टिकी हुई हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि बजट में आधारभूत ढांचे के विकास, रोजगार सृजन, पर्यटन, कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
इसके अलावा पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए भी नई योजनाओं की घोषणा की जा सकती है।
विपक्ष की रणनीति
बजट सत्र के दौरान विपक्ष सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने की तैयारी में है। विपक्ष का कहना है कि राज्य में बेरोजगारी, महंगाई और विकास से जुड़े कई मुद्दे अभी भी गंभीर बने हुए हैं।
इन मुद्दों को लेकर विपक्ष सदन में सरकार से जवाब मांगेगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले दिनों में सदन में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर तीखी बहस देखने को मिल सकती है।
राजनीतिक रूप से अहम सत्र
यह बजट सत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि राज्य सरकार अपने कार्यकाल के चार साल पूरे करने की ओर बढ़ रही है।
ऐसे में सरकार इस सत्र के माध्यम से अपनी उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं को जनता के सामने रखने की कोशिश करेगी। इसे सरकार के लिए एक तरह से ‘रिपोर्ट कार्ड’ पेश करने का अवसर भी माना जा रहा है।
आगे की कार्यवाही पर नजर
बजट सत्र के दौरान राज्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। विकास कार्यों, रोजगार, महंगाई, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर सदन में बहस हो सकती है।
राजनीतिक दृष्टि से भी यह सत्र काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि सरकार और विपक्ष दोनों ही अपने-अपने मुद्दों को जोरदार तरीके से उठाने की तैयारी में हैं।
फिलहाल बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है और आने वाले दिनों में सदन की कार्यवाही पर पूरे प्रदेश की नजर बनी रहेगी।

