मसूरी: उत्तराखंड में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार के चार साल पूरे होने के मौके पर जहां सरकार अपनी उपलब्धियों को “चार साल बेमिसाल” बताकर जनता के सामने पेश कर रही है, वहीं विपक्षी दल कांग्रेस ने इन दावों पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। मसूरी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उत्तराखंड कांग्रेस महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष Jyoti Rautela ने राज्य सरकार की नीतियों, कानून-व्यवस्था और विकास के दावों पर गंभीर सवाल उठाए।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपने कार्यकाल को ऐतिहासिक और बेमिसाल बताने का दावा कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग नजर आती है। उनके मुताबिक पिछले चार वर्षों में प्रदेश की स्थिति में सुधार के बजाय कई क्षेत्रों में समस्याएं और गहराई हैं।
“चार साल बेमिसाल” के दावे पर सवाल
प्रदेश में चार साल पूरे होने के मौके पर सरकार की ओर से विभिन्न कार्यक्रमों और प्रचार अभियानों के जरिए उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami के नेतृत्व वाली सरकार का कहना है कि इस अवधि में राज्य में विकास, निवेश, पर्यटन और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की गई हैं।
हालांकि कांग्रेस नेताओं का कहना है कि इन दावों का वास्तविकता से कोई खास संबंध नहीं है। ज्योति रौतेला ने कहा कि यदि प्रदेश की स्थिति का निष्पक्ष मूल्यांकन किया जाए तो यह साफ हो जाएगा कि सरकार के कई दावे केवल कागजों और प्रचार तक ही सीमित हैं।
उन्होंने कहा कि आम जनता को रोजगार, महंगाई, स्वास्थ्य और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर अभी भी गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
कानून-व्यवस्था पर उठाए गंभीर सवाल
कार्यक्रम के दौरान ज्योति रौतेला ने राज्य की कानून-व्यवस्था को लेकर भी सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में अपराध की घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है, जिससे आम जनता में असुरक्षा का माहौल बन रहा है।
उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, छेड़छाड़, हत्या और लूटपाट जैसी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। इसके अलावा कई मामलों में अपराधियों के खिलाफ त्वरित और प्रभावी कार्रवाई नहीं होने के आरोप भी लगाए जा रहे हैं।
उनके अनुसार महिलाओं की सुरक्षा किसी भी सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है, लेकिन इस मामले में राज्य सरकार अपेक्षित परिणाम देने में सफल नहीं हो पाई है।
बच्चों के लापता होने के मामलों पर चिंता
कांग्रेस नेता ने प्रदेश में बच्चों के लापता होने की घटनाओं को भी गंभीर मुद्दा बताया। उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जिनमें बच्चे गायब हो गए, लेकिन कई मामलों में अब तक स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है।
उन्होंने कहा कि इन मामलों में सरकार को अधिक संवेदनशीलता और गंभीरता के साथ कार्रवाई करनी चाहिए। परिवारों की चिंता और पीड़ा को समझते हुए प्रशासन को पारदर्शी तरीके से जांच करनी चाहिए।
रौतेला ने आरोप लगाया कि इन गंभीर मुद्दों पर ध्यान देने के बजाय सरकार अपनी उपलब्धियों के प्रचार में अधिक व्यस्त दिखाई देती है।
बेरोजगारी का मुद्दा
कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी को भी एक बड़ी समस्या बताया। उनका कहना था कि उत्तराखंड में बड़ी संख्या में युवा रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं।
उन्होंने कहा कि राज्य के कई युवा रोजगार के बेहतर अवसरों की तलाश में दूसरे राज्यों या विदेशों की ओर पलायन करने को मजबूर हैं। इससे राज्य की सामाजिक और आर्थिक संरचना पर भी असर पड़ रहा है।
कांग्रेस नेता ने कहा कि सरकार को युवाओं के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा करने चाहिए ताकि उन्हें अपने ही राज्य में काम करने का मौका मिल सके।
महंगाई से जनता परेशान
ज्योति रौतेला ने महंगाई के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि लगातार बढ़ती महंगाई ने आम लोगों के जीवन को मुश्किल बना दिया है। खाद्य पदार्थों, ईंधन और अन्य जरूरी चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी से मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है।
उन्होंने कहा कि सरकार को महंगाई को नियंत्रित करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए, लेकिन इस दिशा में अपेक्षित प्रयास दिखाई नहीं दे रहे हैं।
केंद्र और राज्य की नीतियों पर भी सवाल
कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि उत्तराखंड की मौजूदा स्थिति को केवल चार साल के राज्य सरकार के कार्यकाल से नहीं जोड़ा जा सकता। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर लगभग नौ वर्षों से भाजपा की नीतियों का असर प्रदेश पर दिखाई दे रहा है।
उनके अनुसार इन वर्षों में कई ऐसे फैसले लिए गए, जिनका असर प्रदेश की अर्थव्यवस्था और सामाजिक स्थिति पर पड़ा है। उन्होंने आरोप लगाया कि इन नीतियों के कारण जनता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है।
प्रदेश हितों की अनदेखी का आरोप
ज्योति रौतेला ने यह भी कहा कि सरकार को प्रदेश के दीर्घकालिक हितों पर अधिक ध्यान देना चाहिए। उनका कहना था कि राज्य की भौगोलिक परिस्थितियां, पर्यावरणीय चुनौतियां और स्थानीय जरूरतें अलग हैं, इसलिए नीतियां बनाते समय इन पहलुओं को ध्यान में रखना जरूरी है।
उन्होंने आरोप लगाया कि कई बार फैसले लेते समय स्थानीय हितों को पर्याप्त महत्व नहीं दिया जाता, जिससे लोगों में असंतोष बढ़ता है।
अमित शाह के हरिद्वार दौरे पर सवाल
कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस नेता ने केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah के प्रस्तावित हरिद्वार दौरे को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ऐसे दौरों का उद्देश्य यदि वास्तव में प्रदेश के विकास और जनता की समस्याओं को समझना है तो उसका स्वागत होना चाहिए।
हालांकि उन्होंने आरोप लगाया कि कई बार ऐसे दौरे राजनीतिक संदेश देने या सरकार की उपलब्धियों को प्रचारित करने के लिए किए जाते हैं।
रौतेला ने कहा कि यदि केंद्र और राज्य सरकार वास्तव में जनता की समस्याओं को समझना चाहती है तो उन्हें जमीनी स्तर पर लोगों से संवाद करना चाहिए और उनके मुद्दों के समाधान के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए।
राजनीतिक माहौल में बढ़ी हलचल
उत्तराखंड में सरकार के चार साल पूरे होने के साथ ही राज्य की राजनीति में हलचल बढ़ गई है। एक ओर भाजपा अपनी उपलब्धियों को गिनाकर जनता के सामने सकारात्मक छवि पेश करने की कोशिश कर रही है, वहीं विपक्ष इन दावों की आलोचना करते हुए सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहा है।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले समय में राज्य में यह बहस और तेज हो सकती है, क्योंकि दोनों पक्ष अपने-अपने दृष्टिकोण से जनता को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे।
निष्कर्ष
उत्तराखंड में सरकार के चार साल पूरे होने का अवसर राजनीतिक बहस का विषय बन गया है। जहां सत्तारूढ़ दल इसे विकास और उपलब्धियों का प्रतीक बता रहा है, वहीं विपक्ष इसे जनता की समस्याओं से ध्यान भटकाने की कोशिश मान रहा है।
आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार अपने दावों को किस तरह साबित करती है और विपक्ष किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच अपनी बात रखता है। फिलहाल इतना तय है कि राज्य की राजनीति में यह मुद्दा आने वाले दिनों में भी चर्चा का केंद्र बना रहेगा।

