उत्तर प्रदेश में इस बार होली का त्योहार सरकारी कर्मचारियों के लिए खास सौगात लेकर आ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि राज्य के सभी नियमित और संविदा कर्मचारियों का फरवरी माह का वेतन होली से पहले, यानी 28 फरवरी तक उनके बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिया जाए। इस संबंध में मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी आदेश में कहा गया है कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और देरी होने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
होली पर लंबी छुट्टी, शनिवार होगा कार्यदिवस
राज्य सरकार की ओर से जारी अवकाश कैलेंडर के अनुसार 2, 3 और 4 मार्च को होली के अवसर पर सरकारी अवकाश रहेगा। वहीं 28 फरवरी, जो शनिवार है, उसे कार्यदिवस घोषित किया गया है ताकि वेतन वितरण की प्रक्रिया समय पर पूरी की जा सके। रविवार को अवकाश मिलाकर कर्मचारियों को चार दिन की लगातार छुट्टी का लाभ मिलेगा।
सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि त्योहार से पहले कर्मचारियों को आर्थिक रूप से किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। त्योहारों के समय खर्च बढ़ जाता है, ऐसे में समय पर वेतन मिलना कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत साबित होगा।
सभी श्रेणियों के कर्मचारियों को लाभ
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि केवल नियमित कर्मचारियों ही नहीं, बल्कि आउटसोर्सिंग, संविदा कर्मी, सफाईकर्मी और अन्य श्रेणियों में कार्यरत कर्मचारियों का भी वेतन समय पर जारी किया जाए। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश सभी विभागों और अधीनस्थ कार्यालयों पर समान रूप से लागू होगा।
विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने-अपने स्तर पर वेतन बिलों की प्रक्रिया में तेजी लाएं और 28 फरवरी तक भुगतान सुनिश्चित करें। यदि किसी भी विभाग में देरी पाई जाती है, तो उसके लिए संबंधित अधिकारी जवाबदेह होंगे।
50 हजार कर्मचारियों को मिल सकता है दो महीने का वेतन
इस बार होली के मौके पर लगभग 50 हजार सरकारी कर्मचारियों को दो महीने का वेतन मिलने की संभावना है। ये वे कर्मचारी हैं जिन्होंने अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज नहीं किया था, जिसके कारण उनका जनवरी माह का वेतन रोक दिया गया था।
राज्य सरकार ने ऐसे कर्मचारियों को राहत देते हुए मानव संपदा पोर्टल को दोबारा खोल दिया है। अब जो कर्मचारी निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी संपत्ति का विवरण भर देंगे, उन्हें जनवरी और फरवरी दोनों माह का वेतन एक साथ मिल सकेगा।
मानव संपदा पोर्टल फिर से खुला
सरकार ने स्पष्ट किया है कि मानव संपदा पोर्टल (https://ehrms.upsdc.gov.in) को दोबारा सक्रिय कर दिया गया है। कर्मचारी इस पोर्टल के माध्यम से अपनी चल और अचल संपत्ति का विवरण अपडेट कर सकते हैं। यह सुविधा 10 फरवरी तक उपलब्ध रहेगी।
अधिकारियों का कहना है कि अधिकांश कर्मचारियों से संपत्ति का विवरण भरवाने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि किसी का वेतन अनावश्यक रूप से लंबित न रहे। विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे कर्मचारियों को समय रहते सूचित करें और प्रक्रिया पूरी कराने में सहयोग करें।
मुख्य सचिव का आदेश
राज्य के मुख्य सचिव एसपी गोयल की ओर से सभी विभागाध्यक्षों को औपचारिक आदेश जारी किया गया है। आदेश में उल्लेख किया गया है कि लगभग 50 हजार कर्मचारी दिसंबर तक अपनी संपत्ति का विवरण पोर्टल पर दर्ज नहीं कर सके थे, जिसके कारण उनका जनवरी माह का वेतन रोका गया।
होली के अवसर को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों को एक और मौका दिया गया है। यदि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना विवरण भर देते हैं, तो उनका वेतन जारी कर दिया जाएगा।
कब तक भरनी होगी जानकारी?
सरकारी निर्देशों के अनुसार, जो कर्मचारी 27 फरवरी की शाम तक अपना विवरण भर देंगे, उन्हें होली के मौके पर जनवरी और फरवरी दोनों माह का वेतन एक साथ मिल जाएगा। वहीं जिन कर्मचारियों से किसी कारणवश यह कार्य 27 फरवरी तक नहीं हो पाता, उनके लिए 10 फरवरी तक का अतिरिक्त समय दिया गया है।
यदि कर्मचारी 10 फरवरी तक अपना विवरण अपडेट कर देते हैं, तो उन्हें मार्च माह में जनवरी, फरवरी और मार्च—तीनों माह का वेतन एक साथ प्राप्त होगा। इस प्रकार सरकार ने कर्मचारियों को पर्याप्त अवसर दिया है कि वे अपनी औपचारिकताएं पूरी कर लें और वेतन का लाभ उठा सकें।
क्यों जरूरी है संपत्ति का विवरण?
राज्य सरकार के नियमों के अनुसार, सभी सरकारी कर्मचारियों को समय-समय पर अपनी चल और अचल संपत्ति का विवरण दर्ज करना अनिवार्य है। इसका उद्देश्य पारदर्शिता बनाए रखना और प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करना है।
मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से कर्मचारियों की सेवा संबंधी जानकारी, अवकाश, वेतन और संपत्ति का रिकॉर्ड डिजिटल रूप में सुरक्षित रखा जाता है। यह व्यवस्था ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
कर्मचारियों में उत्साह
सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों में खुशी का माहौल है। कई कर्मचारी संगठनों ने मुख्यमंत्री के इस कदम का स्वागत किया है और कहा है कि त्योहार से पहले वेतन मिलने से कर्मचारियों को राहत मिलेगी।
कुछ कर्मचारियों ने यह भी कहा कि संपत्ति विवरण भरने की प्रक्रिया को और सरल बनाया जाना चाहिए ताकि तकनीकी कारणों से किसी का वेतन न रुके। विभागीय स्तर पर हेल्पडेस्क और सहायता केंद्र भी सक्रिय किए जा रहे हैं ताकि कर्मचारियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।
प्रशासन की सख्ती
मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि वेतन भुगतान में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि किसी विभाग में अनावश्यक देरी पाई जाती है, तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से भी नियमित निगरानी की जाएगी कि सभी विभाग समय पर भुगतान सुनिश्चित करें। वित्त विभाग को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे कोषागार स्तर पर किसी तरह की तकनीकी अड़चन न आने दें।
निष्कर्ष
उत्तर प्रदेश सरकार का यह निर्णय होली के अवसर पर सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। एक ओर जहां 28 फरवरी तक वेतन खातों में पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं, वहीं दूसरी ओर लंबित वेतन वाले कर्मचारियों को भी राहत का मौका दिया गया है।
समय पर वेतन भुगतान और पारदर्शी प्रशासन की दिशा में यह कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब कर्मचारियों की नजर इस बात पर है कि विभागीय स्तर पर आदेशों का पालन कितनी तत्परता से किया जाता है। यदि सभी प्रक्रियाएं निर्धारित समय में पूरी हो जाती हैं, तो इस बार होली सरकारी कर्मचारियों के लिए सचमुच खुशियों भरी साबित होगी।

