उत्तर प्रदेश के बांदा से सामने आए एक बेहद सनसनीखेज और दिल दहला देने वाले मामले में पॉक्सो कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मासूम बच्चों के साथ दुष्कर्म, शारीरिक और मानसिक बर्बरता करने वाले दंपती को मृत्यु दंड की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इस अपराध को “रेयर ऑफ द रेयरेस्ट” श्रेणी में मानते हुए कहा कि ऐसे अपराधियों को समाज में जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है।
इस मामले ने न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। यह मामला उस समय उजागर हुआ जब अंतरराष्ट्रीय एजेंसी से मिले इनपुट के आधार पर जांच एजेंसियों ने कार्रवाई शुरू की और एक ऐसे संगठित अपराध का खुलासा हुआ, जिसकी भयावहता ने हर किसी को स्तब्ध कर दिया।
कोर्ट ने सुनाया कड़ा फैसला
#ब्रेकिंग :- बच्चों का पोर्न वीडियो बनाकर बेचने वाले मियां-बीवी को POCSO कोर्ट ने सुनाई फांसी की सज़ा।
— कल्पना श्रीवास्तव 🇮🇳 (@Lawyer_Kalpana) February 21, 2026
5 साल बाद आया कोर्ट का फैसला… pic.twitter.com/zirrYygUax
पॉक्सो कोर्ट ने सिंचाई विभाग के निलंबित जूनियर इंजीनियर रामभजन और उसकी पत्नी दुर्गावती को दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई। अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट कहा कि यह अपराध सामान्य नहीं है, बल्कि यह मानवता को शर्मसार करने वाला कृत्य है।
कोर्ट ने कहा कि दोषियों ने मासूम बच्चों के साथ न केवल दुष्कर्म किया बल्कि उनके साथ क्रूरता और अमानवीय व्यवहार किया। इतना ही नहीं, उन्होंने इन कृत्यों के वीडियो बनाकर इंटरनेट के डार्क वेब पर अपलोड किए और उससे पैसे कमाए। अदालत ने इसे अत्यंत गंभीर और जघन्य अपराध माना।
न्यायाधीश ने कहा कि ऐसे अपराध समाज में भय और असुरक्षा का माहौल पैदा करते हैं और इन पर कठोरतम सजा देना जरूरी है, ताकि समाज में एक सशक्त संदेश जाए।
31 अक्टूबर 2020 को हुआ था मामले का खुलासा
इस भयावह अपराध का खुलासा 31 अक्टूबर 2020 को हुआ था, जब अंतरराष्ट्रीय एजेंसी इंटरपोल से मिले इनपुट के आधार पर जांच एजेंसी ने कार्रवाई शुरू की। इसके बाद केंद्रीय जांच एजेंसी ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की और जांच शुरू की।
जांच के दौरान सामने आया कि आरोपी रामभजन सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर के पद पर तैनात था और उसकी पत्नी दुर्गावती भी इस अपराध में बराबर की भागीदार थी।
जांच एजेंसियों को जब आरोपियों के डिजिटल उपकरणों की जांच करने का मौका मिला, तो उसमें कई आपत्तिजनक वीडियो और अन्य डिजिटल साक्ष्य मिले, जिससे यह साबित हुआ कि दोनों लंबे समय से इस तरह के अपराध में शामिल थे।
मासूम बच्चों को बनाते थे शिकार
जांच में यह सामने आया कि आरोपी दंपती मासूम और असहाय बच्चों को अपने जाल में फंसाते थे। बच्चों को बहलाने-फुसलाने के बाद उनके साथ दुष्कर्म किया जाता था।
इतना ही नहीं, आरोपी बच्चों के साथ क्रूरता करते थे और उनकी पीड़ा के वीडियो रिकॉर्ड करते थे। इन वीडियो को बाद में डार्क वेब पर अपलोड किया जाता था, जहां से उन्हें पैसे मिलते थे।
जांच अधिकारियों के अनुसार, यह एक संगठित और योजनाबद्ध अपराध था, जिसमें आरोपी आर्थिक लाभ के लिए मासूम बच्चों का शोषण कर रहे थे।
आरोपी की पृष्ठभूमि
मुख्य आरोपी रामभजन बांदा जिले के खरौंच गांव का रहने वाला है। वह सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर के पद पर तैनात था और हमीरपुर तथा चित्रकूट जिलों में भी काम कर चुका था।
सरकारी नौकरी में होने के बावजूद उसने इस तरह के जघन्य अपराध को अंजाम दिया, जिससे सरकारी तंत्र की छवि भी प्रभावित हुई।
मामला सामने आने के बाद उसे निलंबित कर दिया गया था और उसकी पत्नी को भी गिरफ्तार किया गया था।
डिजिटल साक्ष्यों ने मजबूत किया केस
इस मामले में डिजिटल साक्ष्य सबसे महत्वपूर्ण साबित हुए। जांच एजेंसियों ने आरोपियों के कंप्यूटर, मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जब्त किया।
इन उपकरणों की फॉरेंसिक जांच में कई वीडियो और अन्य आपत्तिजनक सामग्री मिली, जिससे यह साबित हुआ कि आरोपी लंबे समय से इस अपराध में शामिल थे।
डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर ही अदालत में मजबूत केस तैयार किया गया और अभियोजन पक्ष ने आरोपियों के खिलाफ ठोस सबूत पेश किए।
कोर्ट ने कहा – समाज के लिए खतरा थे आरोपी
फैसला सुनाते समय कोर्ट ने कहा कि आरोपी समाज के लिए गंभीर खतरा थे। उन्होंने मासूम बच्चों के साथ जिस तरह का व्यवहार किया, वह किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं है।
कोर्ट ने कहा कि यदि ऐसे अपराधियों को सख्त सजा नहीं दी गई तो इससे समाज में गलत संदेश जाएगा।
अदालत ने यह भी कहा कि इस मामले में सुधार की कोई संभावना नहीं दिखती और इसलिए मृत्युदंड ही उचित सजा है।
समाज में आक्रोश और राहत
कोर्ट के इस फैसले के बाद लोगों में मिश्रित भावनाएं देखने को मिलीं। एक तरफ लोग इस अपराध से आक्रोशित थे, वहीं दूसरी तरफ कोर्ट के फैसले से उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद जगी।
स्थानीय लोगों ने कहा कि इस तरह के अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई इस तरह का अपराध करने की हिम्मत न कर सके।
कई सामाजिक संगठनों ने भी कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और इसे न्याय की जीत बताया।
बच्चों की सुरक्षा पर फिर उठे सवाल
इस घटना ने बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए समाज, परिवार और प्रशासन सभी को मिलकर काम करना होगा।
बच्चों को जागरूक करना, उनकी गतिविधियों पर नजर रखना और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देना बेहद जरूरी है।
डार्क वेब के खतरे भी आए सामने
इस मामले ने डार्क वेब के खतरनाक पहलू को भी उजागर किया है। डार्क वेब का इस्तेमाल अक्सर अवैध गतिविधियों के लिए किया जाता है और इस मामले में भी आरोपी इसका इस्तेमाल कर रहे थे।
विशेषज्ञों का कहना है कि डार्क वेब पर निगरानी बढ़ाने और साइबर अपराधों पर सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है।
न्याय व्यवस्था में बढ़ा विश्वास
इस मामले में कोर्ट द्वारा सुनाया गया फैसला न्याय व्यवस्था में लोगों के विश्वास को मजबूत करता है। यह फैसला यह संदेश देता है कि कानून के हाथ लंबे हैं और कोई भी अपराधी सजा से बच नहीं सकता।
यह फैसला उन सभी लोगों के लिए भी एक चेतावनी है, जो इस तरह के अपराध में शामिल हैं या शामिल होने की सोच रहे हैं।
आगे की प्रक्रिया
कानूनी प्रक्रिया के अनुसार, दोषियों को उच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार होगा। हालांकि, फिलहाल पॉक्सो कोर्ट का फैसला इस मामले में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है।
यह मामला लंबे समय तक लोगों की स्मृति में रहेगा और यह एक उदाहरण के रूप में देखा जाएगा कि किस तरह न्यायालय ने मासूम बच्चों के साथ हुए अत्याचार के खिलाफ सख्त रुख अपनाया।
निष्कर्ष
बांदा पॉक्सो कोर्ट का यह फैसला न केवल अपराधियों के लिए सजा है, बल्कि समाज के लिए एक मजबूत संदेश भी है कि बच्चों के खिलाफ अपराध किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे।
यह फैसला न्याय की जीत और मानवता की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब जरूरत है कि समाज और प्रशासन मिलकर बच्चों के लिए एक सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करें, ताकि

