अलीगढ़ में साइबर क्राइम पुलिस ने जीएसटी चोरी के एक बड़े और संगठित गिरोह का पर्दाफाश करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस गिरोह ने फर्जी कंपनियां बनाकर करोड़ों रुपये के नकली खरीद-फरोख्त के बिल तैयार किए और सरकार से लाखों रुपये का इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) हासिल कर लिया। पुलिस की जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने आधुनिक तकनीक, फर्जी दस्तावेजों और डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर लंबे समय तक इस धोखाधड़ी को अंजाम दिया।
इस पूरे मामले में पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता तब मिली जब डिजिटल ट्रांजैक्शन, ईमेल रिकॉर्ड और बैंक खातों की गहन जांच के बाद आरोपियों की पहचान सुनिश्चित हो सकी।
शिकायत के आधार पर दर्ज हुआ था मुकदमा
इस घोटाले का खुलासा उस समय हुआ जब 30 अक्टूबर 2025 को नीमा हुसैन आबेदी नामक व्यक्ति ने साइबर क्राइम थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में बताया गया कि कुछ लोगों ने फर्जी फर्म के नाम पर जीएसटी पोर्टल पर गतिविधियां करते हुए सरकार को राजस्व का बड़ा नुकसान पहुंचाया है।
#अलीगढ़:फर्जी व्यावसायिक फर्म रजिस्टर कर के लाखों की जीएसटी चोरी का खुलासा,बोगस फर्म बनाकर 4 करोड़ 70 लाख की फर्जी बिल पर खरीद बिक्री दिखाई थी,चार अभियुक्तों को गिरफ्तार कर किया खुलासा.@Uppolice @aligarhpolice #Aligarh pic.twitter.com/lvdDs5HJLh
— Axis Metro News (@Axismetromedia) February 19, 2026
शिकायत के आधार पर साइबर क्राइम थाना, अलीगढ़ में मुकदमा अपराध संख्या 113/2025 दर्ज किया गया और मामले की जांच शुरू की गई।
जांच की जिम्मेदारी साइबर क्राइम टीम को दी गई, जिसने तकनीकी और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर पूरे नेटवर्क की पड़ताल शुरू की।
तकनीकी जांच से खुली परत-दर-परत सच्चाई
मामले की जानकारी देते हुए एसपी क्राइम ममता कुरील ने बताया कि पुलिस ने जांच के दौरान डिजिटल ट्रेल का बारीकी से विश्लेषण किया। इसमें ईमेल आईडी, जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन गतिविधियां, बैंकिंग लेन-देन और मोबाइल फोन डेटा को खंगाला गया।
जांच में सामने आया कि आरोपियों ने एक बंद हो चुकी फर्म को नए दस्तावेजों और नई ईमेल आईडी के जरिए फिर से सक्रिय दिखाया। इसके बाद उसी फर्म के नाम पर फर्जी खरीद-बिक्री के बिल बनाए गए।
इन फर्जी बिलों के आधार पर करीब 4 करोड़ 70 लाख रुपये का फर्जी कारोबार दिखाया गया और लगभग 70 लाख रुपये का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लिया गया।
इस तरह काम करता था पूरा गिरोह
पुलिस के अनुसार, गिरोह का तरीका बेहद सुनियोजित और तकनीकी रूप से उन्नत था। आरोपी पहले किसी निष्क्रिय या बंद हो चुकी फर्म का चयन करते थे। इसके बाद उस फर्म के नाम से नई ईमेल आईडी बनाई जाती थी और फर्जी दस्तावेजों के जरिए उसे सक्रिय दिखाया जाता था।
इसके बाद:
- फर्जी खरीद और बिक्री के बिल बनाए जाते थे
- जीएसटी पोर्टल पर इन बिलों की एंट्री की जाती थी
- फर्जी लेनदेन दिखाकर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया जाता था
- बैंक खातों के जरिए धनराशि को इधर-उधर ट्रांसफर किया जाता था
इस पूरी प्रक्रिया में असली व्यापार का कोई अस्तित्व नहीं था, बल्कि सब कुछ कागज और डिजिटल रिकॉर्ड पर दिखाया जाता था।
चार आरोपी गिरफ्तार
जांच के बाद पुलिस ने चार आरोपियों की पहचान की और उन्हें अलग-अलग स्थानों से गिरफ्तार किया।
गिरफ्तार आरोपियों में शामिल हैं:
- लकी वार्ष्णेय, निवासी दुर्गा नगर कॉलोनी, सासनीगेट
- करन वार्ष्णेय, निवासी सराय बारहसैनी
- सुनील कुमार, निवासी रामबाग कॉलोनी, कासगंज
- रामबाबू, निवासी सराय डोडा, अतरौली
पुलिस ने इन सभी आरोपियों को थाना सिविल लाइन और रोरावर क्षेत्र से गिरफ्तार किया।
पुलिस ने जब्त किए अहम इलेक्ट्रॉनिक सबूत
गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से कई महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और दस्तावेज बरामद किए।
बरामद सामान में शामिल हैं:
- तीन लैपटॉप
- पांच मोबाइल फोन
- चार एटीएम कार्ड
- एक आधार कार्ड
पुलिस के अनुसार, एक आरोपी के मोबाइल फोन में फर्जी फर्म से संबंधित यूजर आईडी और पासवर्ड सेव थे। इन्हीं क्रेडेंशियल्स का इस्तेमाल कर जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन किया जाता था और फर्जी बिल अपलोड किए जाते थे।
ये इलेक्ट्रॉनिक सबूत इस बात का ठोस प्रमाण हैं कि आरोपी सुनियोजित तरीके से इस घोटाले को अंजाम दे रहे थे।
सरकार को हुआ भारी नुकसान
इस घोटाले के कारण सरकार को लगभग 70 लाख रुपये का सीधा नुकसान हुआ है। इसके अलावा फर्जी बिलिंग के जरिए करीब 4 करोड़ 60 लाख रुपये का आईटीसी फॉरवर्ड किया गया।
विशेषज्ञों के अनुसार, इस तरह के फर्जी आईटीसी क्लेम से सरकारी राजस्व को भारी नुकसान होता है और टैक्स सिस्टम की विश्वसनीयता प्रभावित होती है।
जीएसटी सिस्टम का दुरुपयोग
भारत में वस्तु एवं सेवा कर (GST) प्रणाली को टैक्स प्रक्रिया को पारदर्शी और सरल बनाने के लिए लागू किया गया था।
लेकिन इस मामले में आरोपियों ने उसी प्रणाली की खामियों का फायदा उठाकर धोखाधड़ी की।
उन्होंने:
- फर्जी कंपनियां बनाई
- फर्जी बिल तैयार किए
- नकली लेन-देन दिखाए
- और आईटीसी क्लेम कर लिया
यह मामला दिखाता है कि साइबर अपराधी अब पारंपरिक अपराधों के बजाय डिजिटल और वित्तीय धोखाधड़ी की ओर ज्यादा सक्रिय हो गए हैं।
साइबर क्राइम पुलिस की अहम भूमिका
इस पूरे मामले का खुलासा साइबर क्राइम पुलिस की सतर्कता और तकनीकी दक्षता के कारण संभव हो सका।
एसपी क्राइम ममता कुरील ने बताया कि पुलिस टीम ने अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए आरोपियों की पहचान की।
उन्होंने कहा:
“डिजिटल जांच, बैंकिंग रिकॉर्ड और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में आगे भी जांच जारी है और अन्य संभावित आरोपियों की तलाश की जा रही है।”
अन्य लोगों की संलिप्तता की भी जांच
पुलिस को शक है कि इस घोटाले में और भी लोग शामिल हो सकते हैं।
संभावना है कि:
- कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट
- बैंक कर्मचारी
- और अन्य सहयोगी
भी इस नेटवर्क का हिस्सा हो सकते हैं।
पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि क्या इस गिरोह ने अन्य जिलों में भी इसी तरह की धोखाधड़ी की है।
साइबर अपराधों में हो रही बढ़ोतरी
यह मामला इस बात का उदाहरण है कि साइबर अपराध किस तेजी से बढ़ रहे हैं।
अब अपराधी:
- डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं
- फर्जी पहचान बना रहे हैं
- और ऑनलाइन सिस्टम का दुरुपयोग कर रहे हैं
विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे अपराधों को रोकने के लिए तकनीकी निगरानी और सख्त कानून जरूरी हैं।
आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी
पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है।
इन पर आरोप हैं:
- धोखाधड़ी
- फर्जी दस्तावेज तैयार करना
- साइबर अपराध
- और सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाना
यदि आरोप सिद्ध होते हैं, तो आरोपियों को कई साल की जेल और भारी जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है।
पुलिस ने लोगों को किया जागरूक
पुलिस ने व्यापारियों और आम लोगों से अपील की है कि वे अपने जीएसटी अकाउंट और डिजिटल जानकारी सुरक्षित रखें।
पुलिस ने कहा:
- अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड किसी से साझा न करें
- संदिग्ध गतिविधि होने पर तुरंत पुलिस को सूचना दें
- फर्जी कंपनियों से लेन-देन से बचें
निष्कर्ष
अलीगढ़ में सामने आया यह जीएसटी घोटाला न केवल एक बड़ा वित्तीय अपराध है बल्कि यह डिजिटल सिस्टम की सुरक्षा के लिए भी एक चेतावनी है।
साइबर क्राइम पुलिस की सतर्कता से इस गिरोह का पर्दाफाश हो गया, लेकिन यह मामला दिखाता है कि अपराधी किस तरह नई तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं।
पुलिस अब इस मामले की गहराई से जांच कर रही है और उम्मीद है कि जल्द ही इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया जाएगा।

