नई दिल्ली। केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों, नए श्रम कानूनों और विभिन्न विधेयकों के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) और देश की प्रमुख केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने गुरुवार, 12 फरवरी को भारत बंद का आह्वान किया। इस बंद को देशभर में व्यापक समर्थन मिलने का दावा किया जा रहा है। ट्रेड यूनियनों का कहना है कि यह हड़ताल केंद्र सरकार की “मजदूर-विरोधी और किसान-विरोधी नीतियों” के खिलाफ है। वहीं सरकार की ओर से अभी तक इस बंद पर कोई आधिकारिक विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
30 करोड़ वर्करों के शामिल होने का दावा
आंदोलन का नेतृत्व भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (INTUC), अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (AITUC), भारतीय ट्रेड यूनियनों का केंद्र (CITU), हिंद मजदूर सभा (HMS) समेत कई बड़े संगठनों द्वारा किया जा रहा है। यूनियनों का दावा है कि इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल में करीब 30 करोड़ श्रमिकों के शामिल होने की संभावना है।
नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के साथ ट्रेड डील में जनता के हितों का समझौता कर दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने किसानों के साथ भी धोखा किया है, जिसके चलते किसानों ने आज 'भारत बंद' का आह्वान किया है।
— Congress (@INCIndia) February 12, 2026
आज विपक्ष के सांसदों ने संसद भवन के मकर द्वार पर जनहित की आवाज बुलंद करते हुए विरोध… pic.twitter.com/OoXf8I6kwk
ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (AITUC) की महासचिव अमरजीत कौर ने जानकारी दी कि गुरुवार सुबह से देशभर में आम हड़ताल शुरू हो गई। उन्होंने कहा कि असम, तमिलनाडु, पांडिचेरी, केरल, ओडिशा और बिहार सहित कई राज्यों से आंदोलन और प्रदर्शन की खबरें मिल रही हैं। कौर के अनुसार, कई औद्योगिक क्षेत्रों में कामकाज प्रभावित हुआ है और सड़कों पर ट्रैफिक सामान्य दिनों की तुलना में कम देखा गया।
किन-किन क्षेत्रों पर पड़ सकता है असर
ट्रेड यूनियनों के मुताबिक बैंकिंग, बीमा, डाक सेवाएं, परिवहन, स्वास्थ्य सेवाएं, कोयला और गैर-कोयला खदानें, गैस पाइपलाइन और बिजली क्षेत्र पर इस हड़ताल का असर पड़ सकता है। हालांकि कई जगहों पर आवश्यक सेवाओं को चालू रखने के प्रयास भी किए जा रहे हैं।
दिल्ली के औद्योगिक इलाकों में सुबह से ही जुलूस निकलने शुरू हो गए। प्रदर्शनकारियों ने बैनर और तख्तियां लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कई जगहों पर मजदूर संगठनों ने धरना-प्रदर्शन किया और अपने ज्ञापन स्थानीय प्रशासन को सौंपे।
आज देश के सभी Trade Unions, किसान और मज़दूर — मोदी सरकार की Trade Deal, उनके लाए हुए Labour Laws और मनरेगा छीने जाने पर सड़कों पर हैं।
— Mallikarjun Kharge (@kharge) February 12, 2026
करोड़ों मेहनतकश किसानों, मज़दूरों और श्रमिकों का भविष्य गिरवी रखने वाली जन-विरोधी TRAP DEAL के खिलाफ़ हम डटकर खड़े हैं।
विदेशी दबाव में आकर,… pic.twitter.com/wrPtSPm7RL
किसान यूनियन भी मैदान में
संयुक्त किसान मोर्चा ने भी इस भारत बंद को समर्थन दिया है। किसान यूनियनों ने अपने-अपने क्षेत्रों में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की घोषणा की थी। कई राज्यों में किसानों ने जिला मुख्यालयों और प्रमुख चौराहों पर एकत्र होकर केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई।
किसान नेताओं का कहना है कि कृषि से जुड़े मुद्दों, एमएसपी की गारंटी और विभिन्न विधेयकों को लेकर उनकी मांगें अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। इसी कारण वे ट्रेड यूनियनों के साथ मिलकर संयुक्त आंदोलन कर रहे हैं।
इन मांगों को लेकर है विरोध
भारत बंद के पीछे प्रमुख मांगों में चार नए लेबर कोड और उनसे जुड़े नियमों को वापस लेने की मांग शामिल है। यूनियनों का आरोप है कि ये श्रम कानून श्रमिकों के अधिकारों को कमजोर करते हैं और कॉरपोरेट हितों को बढ़ावा देते हैं।
इसके अलावा ड्राफ्ट सीड बिल और इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल को वापस लेने की मांग भी की जा रही है। यूनियनों का कहना है कि ये विधेयक किसानों और आम उपभोक्ताओं के हितों के खिलाफ हैं।
‘सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (SHANTI) एक्ट’ को लेकर भी संगठनों ने आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि इस कानून से जुड़े प्रावधानों पर व्यापक चर्चा और सहमति जरूरी है।
इसके साथ ही मनरेगा (MGNREGA) को प्रभावी ढंग से लागू करने और ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देने की मांग की जा रही है। यूनियनें ‘विकसित भारत – रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) एक्ट, 2025’ को खत्म करने की भी मांग कर रही हैं। उनका आरोप है कि इससे ग्रामीण रोजगार के मौजूदा ढांचे पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
ओडिशा समेत कई राज्यों में प्रदर्शन
ताजा जानकारी के अनुसार ओडिशा में भी भारत बंद का असर देखने को मिला। कई स्थानों पर प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में बैनर लेकर अपनी मांगों को दोहराया।
केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में भी ट्रेड यूनियनों की सक्रियता अधिक देखी गई। कुछ स्थानों पर सार्वजनिक परिवहन आंशिक रूप से प्रभावित रहा। हालांकि प्रशासन ने शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है।
प्रशासन अलर्ट मोड में
भारत बंद के मद्देनजर कई राज्यों में पुलिस और प्रशासन अलर्ट पर हैं। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों और प्रमुख बाजारों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, आवश्यक सेवाओं को प्रभावित न होने देने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। कुछ राज्यों में सरकारी कर्मचारियों को काम पर उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं निजी क्षेत्र की कई कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दी है।
आम लोगों पर क्या असर
भारत बंद का असर आम लोगों के दैनिक जीवन पर भी पड़ा है। कई जगहों पर बाजार आंशिक रूप से बंद रहे। कुछ स्थानों पर सार्वजनिक परिवहन की सेवाएं प्रभावित हुईं, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
हालांकि कई शहरों में स्थिति सामान्य भी रही और लोग अपने नियमित कामकाज में लगे रहे। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी असुविधा की स्थिति में स्थानीय अधिकारियों से संपर्क करें।
सरकार और यूनियनों के बीच टकराव
ट्रेड यूनियनों का कहना है कि उन्होंने अपनी मांगों को लेकर सरकार से कई बार बातचीत की, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं निकला। उनका आरोप है कि श्रम सुधारों और आर्थिक नीतियों को लागू करते समय मजदूर संगठनों से पर्याप्त परामर्श नहीं किया गया।
वहीं सरकार का पक्ष रहा है कि श्रम कानूनों में बदलाव का उद्देश्य श्रम बाजार को अधिक संगठित और पारदर्शी बनाना है, जिससे निवेश बढ़े और रोजगार के नए अवसर सृजित हों। सरकार का दावा है कि नए लेबर कोड श्रमिकों के हितों की रक्षा करते हैं और उन्हें सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाते हैं।
राजनीतिक प्रतिक्रिया
भारत बंद को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों की भी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। विपक्षी दलों ने कई स्थानों पर इस बंद को समर्थन दिया है और सरकार की नीतियों की आलोचना की है। वहीं सत्तारूढ़ दल के नेताओं ने इसे “राजनीतिक प्रेरित आंदोलन” करार दिया है।
आगे की रणनीति
ट्रेड यूनियनों का कहना है कि यदि उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। उन्होंने संकेत दिया है कि आने वाले समय में बड़े स्तर पर रैलियां और विरोध कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं।
संयुक्त किसान मोर्चा ने भी कहा है कि वे श्रमिक संगठनों के साथ मिलकर आगे की रणनीति तय करेंगे। उनका जोर है कि यह आंदोलन शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से जारी रहेगा।
देशव्यापी भारत बंद ने एक बार फिर सरकार और श्रमिक-किसान संगठनों के बीच चल रहे मतभेदों को सामने ला दिया है। जहां यूनियनें इसे अपने अधिकारों की लड़ाई बता रही हैं, वहीं सरकार इसे आर्थिक सुधारों की दिशा में जरूरी कदम मानती है। फिलहाल देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन जारी हैं और प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या दोनों पक्षों के बीच संवाद की कोई नई पहल होती है या आंदोलन और तेज होता है।

