नई दिल्ली। भारत-अमेरिका के बीच प्रस्तावित अंतरिम ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर लोकसभा में तीखी बहस देखने को मिली। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने राष्ट्रीय हितों से समझौता किया है। उन्होंने सरकार पर बाहरी दबाव में फैसले लेने का आरोप लगाया और कहा कि देश की ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक संप्रभुता को खतरे में डाला जा रहा है। उनके बयान के बाद सदन में सत्ता और विपक्ष के बीच जोरदार नोकझोंक हुई।
‘वैश्विक तूफान’ के बीच भारत की स्थिति पर सवाल
लोकसभा में अपने संबोधन के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि सरकार खुद मानती है कि दुनिया इस समय एक बड़े वैश्विक बदलाव के दौर से गुजर रही है। उन्होंने कहा कि एक सुपरपावर का वर्चस्व कमजोर हो रहा है, भू-राजनीतिक संघर्ष तेज हो रहे हैं और ऊर्जा व वित्तीय तंत्र का इस्तेमाल हथियार की तरह किया जा रहा है। ऐसे समय में भारत को और अधिक सावधानी और आत्मनिर्भरता के साथ कदम उठाने चाहिए।
India–US Trade Deal ने 140 करोड़ भारतीयों का भविष्य गिरवी रख दिया।
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) February 11, 2026
युवाओं के रोज़गार दांव पर,
किसानों की फसल समझौते की मेज़ पर,
और ऊर्जा सुरक्षा विदेशी शर्तों पर!
कोई PM बिना भारी दबाव के ऐसे घुटने नहीं टेकता। भारत समझता है – यह समझौता बराबरी का नहीं, मजबूरी का है।
Epstein… pic.twitter.com/8wzzQCa6nS
राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार ने इन परिस्थितियों को समझने के बावजूद ऐसी नीतियां अपनाई हैं, जिनसे भारत की रणनीतिक स्वायत्तता प्रभावित हो सकती है। उन्होंने कहा कि यदि कोई बाहरी शक्ति भारत को यह तय करने लगे कि वह किस देश से तेल खरीदे या किससे व्यापार करे, तो यह देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए खतरे की घंटी है।
ऊर्जा सुरक्षा पर उठाए सवाल
कांग्रेस नेता ने कहा कि जब अमेरिका यह संकेत देता है कि भारत किसी विशेष देश से तेल नहीं खरीदे, तो इसका सीधा अर्थ है कि हमारी ऊर्जा नीति पर बाहरी प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने इसे ऊर्जा को “हथियार” के रूप में इस्तेमाल किए जाने का उदाहरण बताया। राहुल गांधी ने तंज कसते हुए कहा कि क्या सरकार को इस स्थिति पर शर्म महसूस नहीं होनी चाहिए।
हमें पाकिस्तान के बराबर खड़ा नहीं किया जा सकता। अगर राष्ट्रपति ट्रंप ने यह तय किया कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ उनके साथ नाश्ता करेंगे, तो हमें उस पर ऐतराज जताने का पूरा हक है।
— UP Congress (@INCUttarPradesh) February 11, 2026
पर अब हुआ क्या है? आपने एक व्यापार समझौता (Trade Deal) कर लिया है… वो चीज जो 21वीं सदी में भारत की… pic.twitter.com/r8GXa9gUZz
उन्होंने कहा कि भारत को अपनी ऊर्जा जरूरतों को देखते हुए विविध स्रोतों से आयात करना चाहिए और किसी भी प्रकार की निर्भरता से बचना चाहिए। राहुल ने आरोप लगाया कि सरकार की वर्तमान नीति से भारत की स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो रही है।
‘भारत माता को बेच दिया’—तीखा हमला
अपने भाषण के दौरान राहुल गांधी ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा, “ऐसा लगता है जैसे आपने भारत माता को बेच दिया है।” उनके इस बयान पर सदन में शोर-शराबा हुआ और सत्तापक्ष के सांसदों ने कड़ा विरोध दर्ज कराया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने देश के हितों से समझौता किया है और प्रधानमंत्री पर बाहरी दबाव डाला जा रहा है।
उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री के चेहरे पर “डर साफ दिखाई दे रहा था” और किसी “अनजान दबाव” के तहत फैसले लिए जा रहे हैं। राहुल गांधी ने अंतरराष्ट्रीय मुद्दों और कथित रूप से बंद फाइलों का जिक्र करते हुए संकेत दिया कि कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिनका खुलासा नहीं किया जा रहा है।
टैरिफ और व्यापार संतुलन पर चिंता
राहुल गांधी ने भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों के आर्थिक पहलुओं पर भी सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि औसत टैरिफ दर लगभग 3 प्रतिशत से बढ़कर 18 प्रतिशत तक पहुंच गई है, जो छह गुना वृद्धि है। उन्होंने कहा कि इससे भारतीय उद्योग और उपभोक्ता दोनों पर असर पड़ेगा।
इसके साथ ही उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भारत में अमेरिकी आयात 46 बिलियन डॉलर से बढ़कर 146 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। राहुल गांधी के अनुसार, यदि यह स्थिति बनती है तो भारत हर साल लगभग 100 बिलियन डॉलर के अतिरिक्त आयात का बोझ उठाएगा, जबकि बदले में कोई स्पष्ट और ठोस लाभ नहीं मिल रहा है।
उन्होंने कहा, “हम रियायतें दे रहे हैं, लेकिन बदले में कुछ पक्का नहीं मिल रहा है। ऐसा लगता है जैसे हम बिना शर्त समझौते कर रहे हैं।” उन्होंने यह भी दावा किया कि जहां भारत के टैरिफ बढ़ रहे हैं, वहीं अमेरिकी टैरिफ कथित तौर पर घटाए जा रहे हैं, जिससे व्यापार संतुलन भारत के खिलाफ झुक सकता है।
सरकार का पक्ष
हालांकि सरकार की ओर से राहुल गांधी के आरोपों को निराधार बताया गया। सत्तापक्ष के सांसदों ने कहा कि भारत-अमेरिका ट्रेड एग्रीमेंट देश के हितों को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है और इसका उद्देश्य भारतीय निर्यात को बढ़ावा देना है। उनका कहना था कि यह समझौता भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में मजबूत स्थिति दिलाएगा और निवेश के नए अवसर खोलेगा।
सरकार का तर्क है कि भारत ने हमेशा अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को प्राथमिकता दी है और किसी भी समझौते में राष्ट्रीय हित सर्वोपरि हैं। सत्तापक्ष ने यह भी कहा कि विपक्ष बिना पूरी जानकारी के भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है।
राजनीतिक और कूटनीतिक परिप्रेक्ष्य
भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंध पिछले कुछ वर्षों में मजबूत हुए हैं। दोनों देशों के बीच रक्षा, ऊर्जा, तकनीक और निवेश के क्षेत्र में सहयोग बढ़ा है। ऐसे में प्रस्तावित अंतरिम ट्रेड एग्रीमेंट को व्यापक रणनीतिक साझेदारी का हिस्सा माना जा रहा है।
हालांकि विपक्ष का मानना है कि किसी भी व्यापार समझौते में संतुलन और पारदर्शिता जरूरी है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार को संसद और जनता के सामने स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि समझौते की शर्तें क्या हैं और इससे भारत को क्या ठोस लाभ मिलेगा।
सदन में तीखी बहस
राहुल गांधी के बयान के बाद लोकसभा में माहौल गर्म हो गया। सत्तापक्ष के सदस्यों ने उनके बयान को “अतिशयोक्तिपूर्ण” और “राजनीतिक” करार दिया, जबकि विपक्ष ने सरकार से विस्तृत जवाब की मांग की। स्पीकर को कई बार हस्तक्षेप करना पड़ा ताकि सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चल सके।
आगे की राह
भारत-अमेरिका अंतरिम ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर राजनीतिक बहस आने वाले दिनों में और तेज हो सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी व्यापार समझौते का दीर्घकालिक प्रभाव उसके क्रियान्वयन और संतुलन पर निर्भर करता है। यदि यह समझौता भारतीय उद्योग, किसानों और उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखकर लागू किया जाता है, तो इससे आर्थिक संबंध मजबूत हो सकते हैं। लेकिन यदि संतुलन बिगड़ता है, तो विपक्ष को सरकार को घेरने का मौका मिलेगा।
फिलहाल, लोकसभा में उठे सवालों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यह मुद्दा केवल आर्थिक नहीं, बल्कि राजनीतिक और रणनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी के आरोपों और सरकार के बचाव के बीच सच्चाई क्या है, यह आने वाले समय में स्पष्ट होगा। लेकिन इतना तय है कि भारत-अमेरिका ट्रेड एग्रीमेंट पर बहस अभी थमने वाली नहीं है।

