लखनऊ (उत्तर प्रदेश):
राजधानी लखनऊ की सड़कों पर उस समय सियासी हलचल तेज हो गई, जब अपना दल (कमेरावादी) की राष्ट्रीय अध्यक्ष और सिराथू से विधायक पल्लवी पटेल ने UGC रेगुलेशन 2026 के समर्थन में विधानसभा की ओर पैदल मार्च निकाला। इस मार्च में सैकड़ों की संख्या में उनके समर्थक शामिल रहे, जिनमें बड़ी संख्या महिलाओं की थी। मार्च के दौरान हालात उस वक्त तनावपूर्ण हो गए, जब पुलिस ने जुलूस को आगे बढ़ने से रोक दिया और पल्लवी पटेल तथा उनके समर्थकों के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली।
यह मार्च न सिर्फ शिक्षा नीति से जुड़ा एक विरोध-प्रदर्शन था, बल्कि आरक्षण, सामाजिक न्याय और विश्वविद्यालयों में कथित भेदभाव जैसे मुद्दों को लेकर सरकार और प्रशासन पर सीधा राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश भी मानी जा रही है।
आईटी चौराहे से शुरू हुआ मार्च
जानकारी के अनुसार, पल्लवी पटेल के नेतृत्व में यह पैदल मार्च आईटी चौराहे से शुरू हुआ। हाथों में बैनर और तख्तियां लिए समर्थक UGC रेगुलेशन 2026 के समर्थन में नारेबाजी करते हुए विधानसभा की ओर बढ़ रहे थे। मार्च में शामिल महिलाएं खास तौर पर आरक्षित वर्गों के अधिकारों की रक्षा की मांग कर रही थीं।
जैसे-जैसे जुलूस आगे बढ़ा, पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया। रिजर्व पुलिस लाइन की ओर बढ़ते ही पुलिस ने भारी संख्या में बल तैनात कर दिया और रास्ते में जगह-जगह कंटीली बैरिकेडिंग लगा दी गई।
बैरिकेडिंग पर रोका गया जुलूस
जब जुलूस बैरिकेडिंग तक पहुंचा, तो पुलिस ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए आगे बढ़ने से रोक दिया। इससे प्रदर्शनकारियों में नाराजगी फैल गई। इसी दौरान पल्लवी पटेल खुद बैरिकेड पर चढ़ने की कोशिश करती नजर आईं। यह दृश्य देखते ही मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों और समर्थकों के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई।
कुछ देर के लिए माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया। हालांकि पुलिस ने स्थिति को संभालते हुए जुलूस को आगे नहीं बढ़ने दिया। इस दौरान सड़क के दोनों ओर यातायात भी प्रभावित रहा और आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
सड़क पर धरने पर बैठीं पल्लवी पटेल
पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद पल्लवी पटेल सड़क पर ही धरने पर बैठ गईं। उनके साथ बड़ी संख्या में समर्थक भी वहीं बैठ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। धरने के दौरान पल्लवी पटेल ने UGC रेगुलेशन 2026 को स्थगित किए जाने पर गंभीर सवाल खड़े किए।
उन्होंने आरोप लगाया कि इस रेगुलेशन को रोकना आरक्षित और वंचित वर्गों के अधिकारों के साथ सीधा अन्याय है। पल्लवी पटेल ने कहा कि विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग के छात्रों के साथ आज भी जाति के आधार पर भेदभाव होता है।
“बराबरी का अधिकार हमारा संवैधानिक हक”
धरने के दौरान पल्लवी पटेल ने कहा,
“UGC रेगुलेशन 2026 ऐसे भेदभाव को खत्म करने की दिशा में एक अहम कदम था। लेकिन इसे स्थगित कर देना यह दिखाता है कि सरकार वंचित वर्गों की आवाज दबाना चाहती है। क्या हम बराबरी के हकदार नहीं हैं? यह देश लोकतांत्रिक है और लोकतांत्रिक तरीके से ही चलेगा।”
उन्होंने कहा कि आरक्षित वर्गों के छात्रों को विश्वविद्यालयों में अक्सर मानसिक उत्पीड़न, भेदभाव और अवसरों की कमी का सामना करना पड़ता है। UGC रेगुलेशन 2026 इन समस्याओं को दूर करने का एक प्रयास था, जिसे बिना ठोस कारण के रोक दिया गया।
महिलाओं की बड़ी भागीदारी
इस मार्च की एक खास बात यह रही कि इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल थीं। कई महिला प्रदर्शनकारियों ने कहा कि शिक्षा ही सामाजिक समानता का सबसे बड़ा हथियार है और यदि उच्च शिक्षा संस्थानों में भेदभाव रहेगा, तो समाज कभी बराबरी की ओर नहीं बढ़ पाएगा।
महिला समर्थकों ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार केवल कागजों पर सामाजिक न्याय की बात करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर नीतियों को कमजोर किया जा रहा है।
पुलिस-प्रशासन का पक्ष
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि विधानसभा की सुरक्षा को देखते हुए जुलूस को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी। अधिकारियों के मुताबिक, कानून-व्यवस्था बनाए रखना उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है और किसी भी तरह की अव्यवस्था से बचने के लिए बैरिकेडिंग की गई थी।
पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रदर्शनकारियों को अपनी बात रखने से नहीं रोका गया, लेकिन तय सीमा से आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा सकती।
राजनीतिक मायने
पल्लवी पटेल का यह प्रदर्शन राजनीतिक रूप से भी काफी अहम माना जा रहा है। अपना दल (कमेरावादी) लगातार सामाजिक न्याय, आरक्षण और वंचित वर्गों के मुद्दों को लेकर मुखर रहा है। UGC रेगुलेशन 2026 के समर्थन में सड़क पर उतरकर पल्लवी पटेल ने साफ संकेत दिया है कि उनकी राजनीति का केंद्र बिंदु शिक्षा और समान अवसर का मुद्दा रहेगा।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले समय में यह मुद्दा और तूल पकड़ सकता है, खासकर तब जब विश्वविद्यालयों में आरक्षण और समानता से जुड़े सवाल लगातार उठते रहे हैं।
प्रदर्शन के बाद क्या आगे?
धरने के बाद प्रशासन और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत की कोशिशें भी हुईं। हालांकि देर शाम तक किसी ठोस नतीजे की जानकारी सामने नहीं आई। पल्लवी पटेल ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने UGC रेगुलेशन 2026 को लेकर अपना रुख स्पष्ट नहीं किया, तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि यह लड़ाई सिर्फ एक पार्टी की नहीं, बल्कि उन लाखों छात्रों की है जो बराबरी और सम्मान के साथ शिक्षा पाना चाहते हैं।
निष्कर्ष
लखनऊ में UGC रेगुलेशन 2026 को लेकर निकला यह पैदल मार्च अब केवल एक प्रदर्शन नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और शिक्षा में समानता की बहस का प्रतीक बनता जा रहा है। पल्लवी पटेल और उनके समर्थकों का यह आंदोलन आने वाले दिनों में राजनीतिक और शैक्षणिक दोनों स्तरों पर असर डाल सकता है।
फिलहाल राजधानी में इस घटनाक्रम के बाद राजनीतिक सरगर्मी तेज है और सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि सरकार इस मुद्दे पर क्या रुख अपनाती है और UGC रेगुलेशन 2026 को लेकर आगे क्या फैसला लिया जाता है।

