लखनऊ।
उत्तर प्रदेश विधानसभा का वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। यह सत्र 19 फरवरी तक चलेगा। सत्र के पहले दिन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण के दौरान सदन में उस समय भारी हंगामा देखने को मिला, जब विपक्षी दलों ने सरकार की नीतियों को लेकर जोरदार विरोध दर्ज कराया। विपक्ष के शोर-शराबे के बीच राज्यपाल ने अपना अभिभाषण पूरा किया, जिसमें सरकार की उपलब्धियों, नीतियों और भविष्य की योजनाओं का विस्तृत उल्लेख किया गया।
बजट सत्र की शुरुआत से पहले सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें विपक्षी दलों ने सदन को सुचारू रूप से चलने देने और सत्र के दौरान हंगामा न करने का आश्वासन दिया था। इसके बावजूद पहले ही दिन सदन का माहौल गर्म नजर आया।
#LIVE: विधान मंडल के बजट सत्र में राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी का अभिभाषण https://t.co/GvnlpanfRH
— Government of UP (@UPGovt) February 9, 2026
सत्र से पहले सीएम योगी ने मीडिया से की बातचीत
विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तैयारी के साथ बजट सत्र में आई है और प्रदेश के विकास से जुड़े हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है।
उत्तर प्रदेश विधान मंडल के बजट सत्र 2026-27 के अवसर पर आज मुख्यमंत्री @myogiadityanath जी ने विधान भवन परिसर में माननीय सदस्यों के लिए आयोजित 'विशेष स्वास्थ्य शिविर' का उद्घाटन किया।
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इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने मीडिया के माध्यम से सभी सदस्यों से सदन की गरिमा बनाए रखते हुए… pic.twitter.com/3g8BFQE1DM
सीएम योगी ने कहा,
“यह बजट सत्र उत्तर प्रदेश के विकास की दिशा तय करने वाला होगा। सरकार प्रदेश की जनता की अपेक्षाओं पर खरी उतरने के लिए प्रतिबद्ध है।”
उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि लोकतंत्र में चर्चा और संवाद जरूरी है, न कि व्यवधान और हंगामा।
राज्यपाल के अभिभाषण में सरकार की प्राथमिकताएं
राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अपने अभिभाषण में प्रदेश सरकार की नीतियों, उपलब्धियों और आगामी योजनाओं को सदन के समक्ष रखा। उन्होंने कानून-व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और सामाजिक कल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला।
राज्यपाल ने स्पष्ट रूप से कहा कि प्रदेश में अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था में सुधार के लिए कठोर कदम उठाए गए हैं, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं।
लखनऊ: बजट सत्र से पहले उत्तर प्रदेश विधानसभा में सपा विधायकों का जोरदार प्रदर्शन..
— मनीष यादव रायबरेली (@YadavManish1001) February 9, 2026
लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर की मणिकर्णिका घाट तोड़े जाने,
SIR के नाम पर लोकतंत्र की हत्या का दावा, किसानों की बदहाली,
बेरोजगारी और महंगाई को लेकर विधानसभा परिसर में सरकार के खिलाफ नारे बाजी किया pic.twitter.com/TFfnyRaZ5U
अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का उल्लेख
अपने अभिभाषण में राज्यपाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार अपराध और अपराधियों के प्रति किसी भी तरह की नरमी नहीं बरत रही है।
उन्होंने कहा,
“प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने के लिए जीरो टॉलरेंस नीति को प्रभावी रूप से लागू किया गया है।”
उन्होंने यह भी बताया कि संगठित अपराध, माफिया और महिला अपराधों के खिलाफ कड़े कदम उठाए गए हैं, जिससे आम जनता में सुरक्षा की भावना मजबूत हुई है।
शिक्षा क्षेत्र में सरकार की बड़ी उपलब्धियां
राज्यपाल के अभिभाषण का एक बड़ा हिस्सा शिक्षा क्षेत्र में सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं पर केंद्रित रहा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा को सशक्त बनाने के लिए बहुस्तरीय प्रयास कर रही है।
राज्यपाल ने बताया कि प्रदेश के सभी 75 जनपदों में दो-दो विद्यालयों को मुख्यमंत्री मॉडल कम्पोजिट विद्यालय के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रत्येक जनपद में एक मुख्यमंत्री अभ्युदय विद्यालय की स्थापना की जा रही है, जिससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा मिल सके।
डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा, शिक्षकों को मिले टैबलेट
राज्यपाल ने डिजिटल शिक्षा की दिशा में किए गए प्रयासों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि
वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के दौरान परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में शिक्षकों के उपयोग के लिए 2 लाख 61 हजार से अधिक टैबलेट वितरित किए जा चुके हैं।
उन्होंने कहा कि इन टैबलेट्स के माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया को आधुनिक और प्रभावी बनाया जा रहा है, जिससे छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके।
कमजोर वर्ग के बच्चों को निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा
राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में यह भी बताया कि सरकार समाज के कमजोर और वंचित वर्गों के बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयासरत है।
वर्ष 2025-26 में दुर्बल वर्ग के बच्चों की निजी विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था के तहत 1 लाख 40 हजार से अधिक बच्चों का प्रवेश कराया गया।
उन्होंने कहा कि यह पहल शिक्षा में समानता और सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
प्रोजेक्ट अलंकार योजना से स्कूलों का कायाकल्प
शिक्षा ढांचे को मजबूत करने के लिए चल रही प्रोजेक्ट अलंकार योजना का भी राज्यपाल ने विशेष उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत विद्यालयों के जर्जर भवनों का नवनिर्माण किया जा रहा है और बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है।
राज्यपाल के अनुसार,
वर्ष 2023-24 से 2025-26 के बीच 275 करोड़ रुपये की धनराशि से 590 सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों को इस योजना के तहत आच्छादित किया गया है।
इससे न केवल स्कूलों की भौतिक स्थिति में सुधार हुआ है, बल्कि छात्रों के लिए सुरक्षित और अनुकूल शैक्षिक वातावरण भी सुनिश्चित किया गया है।
विपक्ष का हंगामा, सरकार पर लगाए आरोप
राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्षी दलों ने सरकार की नीतियों और दावों पर सवाल उठाते हुए जोरदार हंगामा किया। विपक्ष का आरोप था कि सरकार जमीनी हकीकत से अलग तस्वीर पेश कर रही है।
हंगामे के कारण कुछ देर के लिए सदन की कार्यवाही बाधित भी हुई। हालांकि, बाद में स्थिति को संभाल लिया गया और कार्यवाही आगे बढ़ाई गई।
बजट सत्र से जुड़ी उम्मीदें
वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की नजरें टिकी हुई हैं। माना जा रहा है कि इस सत्र में सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि और बुनियादी ढांचे से जुड़े कई अहम ऐलान कर सकती है।
राजनीतिक जानकारों के मुताबिक, आगामी चुनावी माहौल को देखते हुए यह बजट प्रदेश की राजनीति के लिहाज से भी काफी अहम माना जा रहा है।
निष्कर्ष
उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 2026-27 कई मायनों में महत्वपूर्ण है। एक ओर सरकार अपने विकास कार्यों और नीतियों को मजबूती से सदन के सामने रख रही है, वहीं विपक्ष इन दावों की कड़ी समीक्षा कर रहा है।
राज्यपाल के अभिभाषण में कानून-व्यवस्था और शिक्षा जैसे अहम क्षेत्रों पर दिया गया जोर यह संकेत देता है कि सरकार इन मुद्दों को अपनी प्राथमिकता बनाए हुए है। अब देखना यह होगा कि आगामी दिनों में बजट सत्र किस दिशा में आगे बढ़ता है और प्रदेश की जनता को इससे क्या नई सौगातें मिलती हैं।

