वाराणसी। केंद्रीय मंत्री कमलेश पासवान शनिवार को बजट पर चर्चा करने के लिए वाराणसी पहुंचे थे, लेकिन उनका यह दौरा किसानों के विरोध प्रदर्शन के कारण विवादों में घिर गया। सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भूमि अधिग्रहण और काशीद्वार योजना को लेकर नाराज किसानों ने जोरदार हंगामा किया। हालात बिगड़ते देख पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा और 10 किसानों को हिरासत में ले लिया गया।
हंगामे की वजह से केंद्रीय मंत्री को अपनी प्रेस वार्ता बीच में ही छोड़कर वहां से निकलना पड़ा, जिससे माहौल और अधिक तनावपूर्ण हो गया।
बजट चर्चा के लिए आए थे मंत्री
केंद्रीय मंत्री कमलेश पासवान शनिवार को वाराणसी पहुंचे थे। उनके दौरे का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार के हालिया बजट पर चर्चा करना और विकास योजनाओं की जानकारी देना था।
सर्किट हाउस में मीडिया के साथ बातचीत के दौरान वे बजट की प्राथमिकताओं, बुनियादी ढांचे, कृषि योजनाओं और रोजगार से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रखने वाले थे। बड़ी संख्या में स्थानीय और राष्ट्रीय मीडिया के प्रतिनिधि वहां मौजूद थे।
हालांकि, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले ही किसानों का एक समूह सर्किट हाउस पहुंच गया और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया।
भूमि अधिग्रहण को लेकर नाराज किसान
प्रदर्शन कर रहे किसानों का कहना था कि काशीद्वार योजना के तहत उनकी उपजाऊ जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है, लेकिन उन्हें उचित मुआवजा और वैकल्पिक व्यवस्था नहीं दी जा रही।
किसानों का आरोप है कि सरकार विकास परियोजनाओं के नाम पर उनकी आजीविका छीन रही है। उनका कहना है कि बिना सहमति और संवाद के जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है, जिससे वे आर्थिक संकट में फंस रहे हैं।
प्रदर्शनकारी किसानों ने सरकार विरोधी नारे लगाए और अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ हंगामा
जैसे ही केंद्रीय मंत्री प्रेस वार्ता के लिए पहुंचे, किसानों ने नारेबाजी तेज कर दी। “किसान विरोधी सरकार नहीं चलेगी” और “जमीन हमारी, हक हमारा” जैसे नारों से पूरा परिसर गूंज उठा।
हंगामे के कारण प्रेस कॉन्फ्रेंस बाधित हो गई। मंत्री और प्रशासनिक अधिकारी स्थिति को संभालने की कोशिश करते रहे, लेकिन शोर-शराबा कम नहीं हुआ।
माहौल बिगड़ता देख केंद्रीय मंत्री ने किसानों से शांतिपूर्वक बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी किसान अपनी मांगों पर अड़े रहे।
मंत्री को बीच में छोड़नी पड़ी वार्ता
लगातार बढ़ते हंगामे के बीच मंत्री कमलेश पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त करने का फैसला लिया और वहां से निकलने लगे।
जैसे ही मंत्री उठकर जाने लगे, किसानों का आक्रोश और बढ़ गया। कुछ किसानों ने उनसे रुककर बात करने की अपील की, जबकि कुछ ने नारेबाजी और तेज कर दी।
स्थिति तनावपूर्ण होती देख सुरक्षाकर्मियों ने मंत्री को सुरक्षित बाहर निकाला।
पुलिस ने 10 किसानों को लिया हिरासत में
हालात काबू में करने के लिए पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी। पुलिस ने हंगामा कर रहे 10 किसानों को हिरासत में लेकर सर्किट हाउस से बाहर ले जाया।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, यह कदम कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया। बाद में पूछताछ के बाद उन्हें छोड़े जाने की संभावना है।
पुलिस का कहना है कि किसी भी प्रदर्शनकारी के साथ बल प्रयोग नहीं किया गया और शांतिपूर्वक स्थिति संभालने की कोशिश की गई।
किसानों की मुख्य मांगें
प्रदर्शन कर रहे किसानों की प्रमुख मांगें इस प्रकार हैं:
- भूमि अधिग्रहण पर तत्काल रोक
- काशीद्वार योजना की समीक्षा
- उचित और समय पर मुआवजा
- पुनर्वास और रोजगार की व्यवस्था
- प्रभावित किसानों से संवाद
किसानों का कहना है कि जब तक सरकार उनकी समस्याओं को गंभीरता से नहीं लेगी, तब तक वे आंदोलन जारी रखेंगे।
प्रशासन का पक्ष
प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि काशीद्वार योजना वाराणसी के विकास और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। इससे क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और बुनियादी सुविधाएं बेहतर होंगी।
अधिकारियों के अनुसार, भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया नियमों के तहत की जा रही है और प्रभावित लोगों को मुआवजा देने का प्रावधान है।
हालांकि, प्रशासन ने यह भी स्वीकार किया कि कुछ मामलों में संवाद की कमी रही है, जिसे दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
राजनीतिक हलकों में चर्चा
इस घटना के बाद राजनीतिक गलियारों में भी हलचल तेज हो गई है। विपक्षी दलों ने सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया है।
विपक्ष का कहना है कि सरकार विकास के नाम पर किसानों की जमीन छीन रही है और उनकी समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है।
वहीं, सत्तारूढ़ दल के नेताओं ने कहा कि कुछ लोग जानबूझकर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और किसानों को भड़काया जा रहा है।
किसानों और सरकार के बीच बढ़ती दूरी
इस घटना ने एक बार फिर किसानों और सरकार के बीच बढ़ती दूरी को उजागर कर दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर समय रहते संवाद नहीं बढ़ाया गया, तो यह विवाद और गहरा सकता है।
वाराणसी जैसे संवेदनशील और ऐतिहासिक शहर में इस तरह के विरोध प्रदर्शन प्रशासन के लिए भी एक चुनौती बनते जा रहे हैं।
स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया
स्थानीय नागरिकों की राय इस मामले में बंटी हुई है। कुछ लोग किसानों के समर्थन में हैं और कहते हैं कि उनकी मांगें जायज हैं।
वहीं, कुछ लोगों का मानना है कि विकास परियोजनाएं जरूरी हैं और बिना कुछ बदलाव के शहर आगे नहीं बढ़ सकता।
एक स्थानीय व्यापारी ने कहा, “हम चाहते हैं कि विकास भी हो और किसानों का नुकसान भी न हो। सरकार को दोनों के बीच संतुलन बनाना चाहिए।”
आगे की रणनीति
प्रशासन अब किसानों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करने की तैयारी कर रहा है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश की जाएगी।
संभावना है कि जिला प्रशासन और संबंधित विभाग किसानों की समस्याओं पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर केंद्र सरकार को भेजेंगे।
निष्कर्ष
वाराणसी में केंद्रीय मंत्री कमलेश पासवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हुआ किसान विरोध प्रदर्शन यह दर्शाता है कि भूमि अधिग्रहण और विकास योजनाओं को लेकर असंतोष अभी भी गहरा है।
जहां एक ओर सरकार विकास को प्राथमिकता दे रही है, वहीं दूसरी ओर किसान अपनी जमीन और आजीविका की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं।

