देहरादून। देश में एक दशक से अधिक समय बाद एक बार फिर जनगणना की प्रक्रिया को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। वर्ष 2011 के बाद अब केंद्र सरकार जनगणना के नए चरण की शुरुआत करने जा रही है, जिसमें उत्तराखंड भी पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है। राज्य में जनगणना निदेशालय ने पहले चरण की तैयारियां शुरू कर दी हैं और मकानों की गणना के लिए आधुनिक तकनीक का सहारा लिया जा रहा है।
इस बार जनगणना की प्रक्रिया को पहले से अधिक पारदर्शी, सरल और तकनीकी रूप से मजबूत बनाने की दिशा में कदम उठाए गए हैं। इसके तहत एक विशेष वेब पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया जाएगा, जिस पर आम नागरिक खुद अपने मकानों से जुड़ी जानकारी दर्ज कर सकेंगे।
छह महीने से चल रही तैयारियां
उत्तराखंड में जनगणना के नोडल अधिकारी और आईएएस अधिकारी दीपक कुमार ने बताया कि राज्य में बीते छह महीनों से जनगणना को लेकर तैयारियां चल रही हैं। जनगणना एक राष्ट्रीय दायित्व है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम करती हैं।
उन्होंने कहा कि जनगणना केवल जनसंख्या की गिनती नहीं है, बल्कि इसके आधार पर विकास योजनाएं, संसाधनों का वितरण, बजट आवंटन और सामाजिक नीतियां तय की जाती हैं। इसलिए इसकी प्रक्रिया को बेहद गंभीरता और सटीकता के साथ पूरा किया जाता है।
डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ेंगे आम लोग
इस बार की जनगणना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें आम नागरिकों को सीधे तौर पर भागीदार बनाया जा रहा है। मकानों की गणना से पहले एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप शामिल होंगे।
इस प्लेटफॉर्म पर लोग खुद अपने मकान, परिवार और बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी जानकारी भर सकेंगे। इससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि आंकड़ों की शुद्धता भी बढ़ेगी।
दीपक कुमार के अनुसार, यह पहल भारत सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया अभियान के तहत की जा रही है, ताकि जनगणना को अधिक आधुनिक और प्रभावी बनाया जा सके।
कैसे काम करेगा नया सिस्टम
नए सिस्टम के तहत आम लोगों को एक मोबाइल एप्लीकेशन या वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद वे अपने मकान से संबंधित जानकारी जैसे—
- मकान का प्रकार (पक्का, कच्चा, अर्धपक्का)
- कमरों की संख्या
- बिजली, पानी और शौचालय की सुविधा
- मकान का स्वामित्व
- परिवार के सदस्यों की संख्या
जैसी जानकारियां दर्ज कर सकेंगे।
जानकारी भरने के बाद सिस्टम एक यूनिक आईडी जनरेट करेगा। यही आईडी आगे की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
सर्वे कर्मचारी करेंगे सत्यापन
ऑनलाइन जानकारी दर्ज होने के बाद भी जनगणना कर्मचारी हर घर तक जाएंगे। इन्हें “प्रकाशक” या “इल्यूमिनेटर” कहा जाता है। ये कर्मचारी एप्लीकेशन में दर्ज की गई जानकारियों का मौके पर जाकर सत्यापन करेंगे।
अगर किसी जानकारी में त्रुटि पाई जाती है, तो उसे वहीं सुधारा जाएगा। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आंकड़े पूरी तरह सही और विश्वसनीय हों।
अधिकारियों का मानना है कि इस दोहरी प्रक्रिया से गलतियों की संभावना काफी कम हो जाएगी।
अप्रैल से सितंबर के बीच होगी मकानों की गणना
नोडल अधिकारी दीपक कुमार ने बताया कि मौसम और भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड में मकानों की गणना अप्रैल से सितंबर के बीच किसी एक महीने में की जाएगी।
उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य है, जहां कई क्षेत्रों में भारी बारिश, भूस्खलन और बर्फबारी की समस्या रहती है। इसलिए सर्वे के लिए ऐसे समय का चयन किया जाएगा, जब अधिकतर क्षेत्रों तक आसानी से पहुंचा जा सके।
संभावना जताई जा रही है कि अप्रैल या मई महीने में यह प्रक्रिया शुरू हो सकती है।
पर्वतीय क्षेत्रों में विशेष रणनीति
राज्य के दूरस्थ और पहाड़ी इलाकों में जनगणना करना हमेशा एक चुनौती रहा है। कई गांव ऐसे हैं, जहां पहुंचने के लिए घंटों पैदल चलना पड़ता है।
इस बार प्रशासन ने इन क्षेत्रों के लिए विशेष रणनीति तैयार की है। मोबाइल नेटवर्क, ऑफलाइन डेटा संग्रह और स्थानीय कर्मचारियों की मदद से इन इलाकों में भी जनगणना पूरी की जाएगी।
डिजिटल सिस्टम के जरिए इन क्षेत्रों से डेटा तेजी से मुख्य सर्वर तक पहुंचाया जाएगा।
गोपनीयता और सुरक्षा पर विशेष ध्यान
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए जानकारी साझा करने को लेकर लोगों में गोपनीयता की चिंता भी रहती है। इस पर अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि सभी डेटा पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे।
दीपक कुमार ने बताया कि जनगणना से जुड़ी जानकारी का उपयोग केवल सरकारी योजनाओं और नीति निर्माण के लिए किया जाएगा। इसे किसी भी निजी संस्था या व्यक्ति के साथ साझा नहीं किया जाएगा।
साइबर सुरक्षा के लिए विशेष तकनीकी इंतजाम किए गए हैं।
जनगणना से जुड़ी योजनाओं को मिलेगी मजबूती
विशेषज्ञों के अनुसार, जनगणना के आंकड़े किसी भी राज्य की रीढ़ होते हैं। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर—
- शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं
- सड़क और बिजली परियोजनाएं
- आवास योजनाएं
- रोजगार कार्यक्रम
- सामाजिक कल्याण योजनाएं
तैयार की जाती हैं।
उत्तराखंड जैसे राज्य में, जहां भौगोलिक और सामाजिक विविधता अधिक है, वहां सटीक आंकड़ों का होना बेहद जरूरी है।
लोगों से सहयोग की अपील
प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे जनगणना प्रक्रिया में पूरी ईमानदारी से भाग लें। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सही जानकारी दर्ज करें और सर्वे कर्मचारियों को सहयोग दें।
अधिकारियों का कहना है कि यदि लोग गलत या अधूरी जानकारी देंगे, तो इसका सीधा असर सरकारी योजनाओं पर पड़ेगा।
प्रशिक्षण और तैयारी भी तेज
जनगणना कर्मचारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। उन्हें डिजिटल उपकरणों, मोबाइल ऐप और डेटा एंट्री सिस्टम की जानकारी दी जा रही है।
इसके अलावा, ब्लॉक और जिला स्तर पर कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे, ताकि किसी भी समस्या का तुरंत समाधान किया जा सके।
कोविड के बाद पहली बड़ी प्रक्रिया
यह जनगणना कोविड-19 महामारी के बाद देश की पहली बड़ी प्रशासनिक प्रक्रिया होगी। महामारी के कारण पिछली जनगणना में देरी हुई थी।
अब हालात सामान्य होने के बाद सरकार इसे प्राथमिकता के आधार पर पूरा करना चाहती है।
निष्कर्ष
उत्तराखंड में शुरू हो रही जनगणना की तैयारी राज्य के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। डिजिटल प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप के जरिए आम लोगों की भागीदारी से यह प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनेगी।
अप्रैल से सितंबर के बीच होने वाली मकान गणना राज्य की भविष्य की योजनाओं की नींव रखेगी। प्रशासन की कोशिश है कि यह प्रक्रिया बिना किसी बाधा के, समय पर और पूरी सटीकता के साथ पूरी हो।

