लखनऊ। उत्तर प्रदेश में आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन – SIR) 2026 अभियान ने तेजी पकड़ ली है। इस अभियान के तहत राज्यभर में मतदाता सूची को अधिक सटीक, पारदर्शी और अद्यतन बनाने का प्रयास किया जा रहा है। शुक्रवार को लोकभवन स्थित मीडिया सेंटर में आयोजित प्रेस वार्ता में मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने अभियान की प्रगति से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की।
प्रेस को संबोधित करते हुए नवदीप रिणवा ने बताया कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन को लेकर लोगों में काफी जागरूकता देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में नागरिक इस प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी कर रहे हैं, जिससे चुनावी व्यवस्था को और मजबूत बनाने में मदद मिल रही है।
यूपी में एसआईआर को लेकर बड़ी खबर अंतिम मतदाता सूची की तारीख बढ़ाई गई दावे और आपत्ति के लिए एक माह का समय बढ़ा। चुनाव आयोग ने दूसरी बार तारीख बढ़ाई अब अंतिम मतदाता सूची 10 अप्रैल को संभावित।
— भारत समाचार | Bharat Samachar (@bstvlive) February 6, 2026
नवदीप रिणवा का बड़ा बयान..#UPNews #SIR @ceoup pic.twitter.com/nKlyKrUbJe
नाम जोड़ने और हटाने के लिए लाखों आवेदन
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी दी कि चार फरवरी तक फॉर्म-7 के माध्यम से मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए कुल 82,684 आपत्तियां प्राप्त हुई हैं। यह संख्या दर्शाती है कि लोग मृत, स्थानांतरित या अपात्र मतदाताओं के नाम हटवाने को लेकर भी सजग हैं।
वहीं, फॉर्म-6 के जरिए नाम जुड़वाने के लिए अब तक 37 लाख 80 हजार 414 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों यानी ओवरसीज वोटर्स की ओर से भी लगभग 1,000 फॉर्म जमा किए गए हैं। यह आंकड़ा प्रवासी भारतीयों की बढ़ती राजनीतिक भागीदारी का संकेत देता है।
नवदीप रिणवा ने कहा कि यह अभियान केवल नाम जोड़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य एक ऐसी मतदाता सूची तैयार करना है, जिसमें केवल पात्र और वास्तविक मतदाताओं के नाम ही शामिल हों।
⏩ यूपी में SIR की तारीख बढ़ाई गई
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⏩ 6 मार्च तक बढ़ाई गई दावे-आपत्तियों का समय
⏩ 1 महीने के बढ़ाई गई दावे-आपत्तियों का समय
⏩ नाम बढ़वाने और सही कराने लिए भर सकेंगे फॉर्म
⏩ 10 अप्रैल को जारी होगी अंतिम मतदाता सूची#UPElections #VoterListUpdate #SIR2026 #UPVoterAwareness… pic.twitter.com/qsjnDYVqK8
एक दिन में बना रिकॉर्ड
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 5 फरवरी को मात्र एक दिन में ही 3 लाख 51 हजार 501 आवेदन नाम जुड़वाने के लिए प्राप्त हुए, जो अब तक का रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा कि इससे यह स्पष्ट होता है कि मतदाता अपने अधिकारों को लेकर पहले से कहीं अधिक जागरूक हो चुके हैं।
उन्होंने कहा कि डिजिटल माध्यमों, ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल एप की सुविधा से लोगों को आवेदन करने में आसानी हो रही है, जिसके चलते बड़ी संख्या में आवेदन सामने आ रहे हैं।
करोड़ों लोगों को भेजे गए नोटिस
मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा व्यापक सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत करीब 3 करोड़ 26 लाख लोगों को नोटिस भेजे जा रहे हैं, ताकि उनके पते, पहचान और पात्रता की पुष्टि की जा सके।
नवदीप रिणवा ने बताया कि अब तक 2 करोड़ 37 लाख नोटिस जनरेट किए जा चुके हैं। इनमें से 86 लाख 27 हजार लोगों को नोटिस प्राप्त भी हो चुके हैं। इसके साथ ही 30 लाख 30 हजार लोगों की सुनवाई पूरी कर ली गई है।
उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया समय लेने वाली जरूर है, लेकिन मतदाता सूची की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए बेहद आवश्यक है।
दावा-आपत्ति की तिथि बढ़ी
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पहले दावा-आपत्ति की अंतिम तिथि निर्धारित समय पर समाप्त होने वाली थी, लेकिन लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इसे एक महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। अब यह प्रक्रिया छह मार्च तक जारी रहेगी।
उन्होंने कहा कि कई ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोग समय पर आवेदन नहीं कर पाते हैं, इसलिए उन्हें अतिरिक्त समय देना जरूरी था। इस फैसले से अधिक से अधिक लोग अपने नाम से जुड़ी त्रुटियों को सुधार सकेंगे।
डिजिटल और जमीनी स्तर पर अभियान
नवदीप रिणवा ने बताया कि मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान को सफल बनाने के लिए डिजिटल और जमीनी स्तर दोनों पर काम किया जा रहा है। बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) घर-घर जाकर सत्यापन कर रहे हैं, वहीं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए भी आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि मतदाताओं को www.nvsp.in पोर्टल और वोटर हेल्पलाइन एप के माध्यम से आवेदन करने की सुविधा दी गई है। इससे युवाओं और शहरी क्षेत्रों के लोगों को विशेष लाभ मिल रहा है।
युवाओं में बढ़ी भागीदारी
इस अभियान में युवाओं की भागीदारी भी उल्लेखनीय रही है। 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हजारों युवाओं ने पहली बार मतदाता बनने के लिए आवेदन किया है। निर्वाचन अधिकारी के अनुसार, यह लोकतंत्र के लिए एक सकारात्मक संकेत है।
उन्होंने कहा कि कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में विशेष जागरूकता अभियान चलाकर युवाओं को मतदान प्रक्रिया से जोड़ा जा रहा है।
पारदर्शिता और निष्पक्षता पर जोर
नवदीप रिणवा ने कहा कि निर्वाचन आयोग का मुख्य उद्देश्य एक निष्पक्ष, पारदर्शी और त्रुटिरहित मतदाता सूची तैयार करना है। इसके लिए सभी दावों और आपत्तियों की निष्पक्ष जांच की जा रही है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी राजनीतिक दबाव या बाहरी हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया जाएगा। हर आवेदन का निपटारा नियमों के अनुसार किया जा रहा है।
प्रशासन और कर्मचारियों की भूमिका
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने इस अभियान को सफल बनाने में प्रशासनिक अधिकारियों, बीएलओ, सुपरवाइजर और अन्य कर्मचारियों की भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि हजारों कर्मचारी दिन-रात मेहनत कर रहे हैं, ताकि तय समय में यह प्रक्रिया पूरी हो सके।
उन्होंने बताया कि कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है, ताकि वे तकनीकी और कानूनी पहलुओं को समझते हुए काम कर सकें।
लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में कदम
प्रेस वार्ता के दौरान नवदीप रिणवा ने कहा कि एक सशक्त लोकतंत्र की नींव सही और अद्यतन मतदाता सूची पर टिकी होती है। यदि मतदाता सूची में गलतियां होंगी, तो इसका सीधा असर चुनाव की निष्पक्षता पर पड़ेगा।
उन्होंने कहा कि एसआईआर-2026 अभियान का उद्देश्य केवल आंकड़ों को दुरुस्त करना नहीं है, बल्कि जनता का चुनावी प्रक्रिया पर विश्वास बढ़ाना भी है।
आम नागरिकों से अपील
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आम नागरिकों से अपील की कि वे समय रहते अपने नाम, पता, उम्र और अन्य विवरणों की जांच कर लें। यदि कोई गलती हो, तो तुरंत दावा या आपत्ति दर्ज कराएं।
उन्होंने कहा कि यह अभियान जनता के सहयोग के बिना सफल नहीं हो सकता। जितना अधिक लोग इसमें भाग लेंगे, उतनी ही मजबूत हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था होगी।
निष्कर्ष
उत्तर प्रदेश में चल रहा विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान अब निर्णायक चरण में पहुंच चुका है। लाखों आवेदन, करोड़ों नोटिस और लाखों सुनवाइयों के माध्यम से मतदाता सूची को दुरुस्त करने का कार्य तेज गति से जारी है। दावा-आपत्ति की तिथि बढ़ाए जाने से और अधिक लोगों को अपनी जानकारी सुधारने का अवसर मिलेगा।
स्पष्ट है कि एसआईआर-2026 अभियान न केवल प्रशासनिक स्तर पर, बल्कि सामाजिक और लोकतांत्रिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है। यदि यह अभियान सफलतापूर्वक पूरा होता है, तो आने वाले चुनाव और अधिक निष्पक्ष, पारदर्शी और विश्वसनीय बन सकेंगे।

