देहरादून:
लंबे समय से संघर्ष कर रहे उपनल (UPNL – उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड) कर्मियों के लिए आखिरकार बड़ी राहत की खबर सामने आई है। उत्तराखंड सरकार ने “समान कार्य, समान वेतन” के सिद्धांत को लागू करते हुए उपनल कर्मचारियों के लिए वेतन समानता का आदेश जारी कर दिया है। इस फैसले के बाद प्रदेशभर के हजारों उपनल कर्मियों में खुशी की लहर दौड़ गई है।
यह मांग पिछले कई वर्षों से कर्मचारी संगठनों द्वारा उठाई जा रही थी। कर्मचारियों ने इसके लिए कई बार आंदोलन, धरना-प्रदर्शन और हड़ताल भी की थी। सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन के बाद कर्मचारियों ने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया था। अब आखिरकार सरकार ने कोर्ट के आदेशों के क्रम में यह फैसला लागू कर दिया है।
सचिव सैनिक कल्याण ने जारी किया आदेश
उत्तराखंड शासन की ओर से यह महत्वपूर्ण आदेश सचिव सैनिक कल्याण दीपेन्द्र चौधरी द्वारा जारी किया गया है। इस आदेश के तहत उपनल कर्मियों को उनके कार्य और योग्यता के अनुसार नियमित कर्मचारियों के समान वेतनमान देने का प्रावधान किया गया है।
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शासनादेश में स्पष्ट किया गया है कि यह फैसला न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में लिया गया है, ताकि कर्मचारियों के साथ हो रहे वेतन भेदभाव को समाप्त किया जा सके।
सरकार के इस निर्णय को कर्मचारी हितों की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है।
12 नवंबर 2018 रखी गई कट-ऑफ डेट
शासन द्वारा जारी आदेश में 12 नवंबर 2018 को कट-ऑफ डेट के रूप में निर्धारित किया गया है। इसका मतलब है कि इस तिथि तक कार्यरत उपनल कर्मी इस योजना के अंतर्गत लाभ पाने के पात्र होंगे।
जो कर्मचारी इस तारीख से पहले सेवा में थे और लगातार कार्यरत हैं, उन्हें समान कार्य समान वेतन का लाभ मिलेगा। हालांकि, इससे जुड़े नियम और शर्तों की विस्तृत जानकारी संबंधित विभागों को भेज दी गई है।
सरकार का कहना है कि इस तिथि का निर्धारण न्यायिक प्रक्रिया और प्रशासनिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए किया गया है।
उपनल कर्मियों के लिए समान काम का समान वेतन से जुड़ा आदेश जारी.. pic.twitter.com/TmIdAQtdmT
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विभिन्न श्रेणियों के लिए तय हुआ वेतन स्तर
शासनादेश के अनुसार उपनल कर्मियों को उनके कार्य कौशल और जिम्मेदारी के आधार पर विभिन्न वेतन स्तरों में रखा गया है। इसमें निम्नलिखित श्रेणियां शामिल हैं:
- अकुशल श्रमिक – लेवल 1
- अर्धकुशल श्रमिक – लेवल 2
- कुशल कर्मी – लेवल 4
- उच्च कुशल कर्मी – लेवल 7
- अधिकारी वर्ग – लेवल 10
Uttarakhand: उपनल कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, धामी सरकार ने किया समान कार्य समान वेतन का आदेश जारीhttps://t.co/d3aoRBN5Gi
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इन स्तरों के अनुसार कर्मचारियों को बेसिक सैलरी दी जाएगी, जो नियमित कर्मचारियों के समान होगी। इसके साथ ही, नियमानुसार अन्य भत्ते भी अनुमन्य किए जा सकते हैं।
वर्षों से चल रहा था आंदोलन
उपनल कर्मचारी लंबे समय से कम वेतन और असमान व्यवहार को लेकर नाराज थे। कई कर्मचारी वर्षों से सरकारी विभागों में नियमित कर्मचारियों के समान काम कर रहे थे, लेकिन उन्हें काफी कम वेतन मिलता था।
इसी मुद्दे को लेकर उपनल कर्मचारी संगठन ने कई बार राजधानी देहरादून में प्रदर्शन किया। सचिवालय के बाहर धरने, भूख हड़ताल और सामूहिक अवकाश जैसे कदम भी उठाए गए।
कर्मचारियों का कहना था कि वे समान जिम्मेदारी निभा रहे हैं, फिर भी उन्हें आधा या उससे भी कम वेतन दिया जाता है, जो अन्यायपूर्ण है।
कोर्ट के आदेशों के बाद आया फैसला
इस मामले में कई बार न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया गया। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कर्मचारियों की ओर से याचिकाएं दायर की गई थीं।
कोर्ट ने “समान कार्य के लिए समान वेतन” के सिद्धांत को लागू करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद सरकार पर दबाव बढ़ा कि वह इस मामले में ठोस निर्णय ले।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, लंबी कानूनी प्रक्रिया और वित्तीय आकलन के बाद अब जाकर यह आदेश जारी किया गया है।
कर्मचारियों में खुशी की लहर
सरकार के इस फैसले के बाद उपनल कर्मियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। कर्मचारी संगठनों ने इसे अपनी वर्षों की मेहनत और संघर्ष का परिणाम बताया है।
उपनल कर्मचारी संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि यह फैसला हजारों परिवारों के जीवन स्तर को बेहतर बनाएगा। अब कर्मचारी आर्थिक रूप से ज्यादा सुरक्षित महसूस करेंगे।
एक कर्मचारी ने कहा,
“हम वर्षों से समान काम करते हुए भी कम वेतन पा रहे थे। अब जाकर हमें न्याय मिला है।”
सरकार की मंशा पर उठे सवाल भी
हालांकि इस फैसले का स्वागत किया जा रहा है, लेकिन कुछ संगठनों ने कट-ऑफ डेट को लेकर सवाल भी उठाए हैं। उनका कहना है कि 2018 के बाद नियुक्त हुए कर्मचारियों के साथ भेदभाव किया गया है।
कुछ कर्मचारी नेताओं ने मांग की है कि सरकार इस तिथि पर पुनर्विचार करे और सभी कार्यरत कर्मियों को इसका लाभ दे।
इसके अलावा, यह भी सवाल उठ रहा है कि आदेश का जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन कितनी तेजी से होगा।
वित्तीय बोझ बढ़ने की संभावना
इस फैसले से राज्य सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय भार भी पड़ेगा। अनुमान है कि हजारों उपनल कर्मियों को समान वेतन देने से सरकारी खजाने पर करोड़ों रुपये का अतिरिक्त बोझ आएगा।
हालांकि सरकार का कहना है कि कर्मचारी कल्याण को प्राथमिकता देते हुए इस बोझ को वहन किया जाएगा। वित्त विभाग ने इसके लिए अलग से बजट प्रावधान करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
सरकार का मानना है कि संतुष्ट कर्मचारी बेहतर कार्यक्षमता के साथ काम करेंगे, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत होगी।
विभागों को दिए गए दिशा-निर्देश
शासनादेश के साथ सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने यहां कार्यरत उपनल कर्मियों की सूची तैयार करें और उनके पद व कार्य के अनुसार वेतन निर्धारण करें।
साथ ही, यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि किसी भी कर्मचारी को अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए।
जिला स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त किए जा सकते हैं, जो इस प्रक्रिया की निगरानी करेंगे।
राजनीतिक प्रतिक्रिया भी शुरू
इस फैसले को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी है। सत्तारूढ़ दल ने इसे कर्मचारी हितैषी कदम बताया है, जबकि विपक्ष का कहना है कि सरकार ने यह फैसला दबाव में आकर लिया है।
विपक्षी नेताओं ने कहा कि अगर सरकार पहले ही यह निर्णय ले लेती, तो कर्मचारियों को वर्षों तक आंदोलन नहीं करना पड़ता।
भविष्य में स्थायी समाधान की उम्मीद
उपनल कर्मचारी संगठन अब सरकार से स्थायी नीति बनाने की मांग कर रहे हैं, ताकि भविष्य में इस तरह की समस्याएं दोबारा न खड़ी हों।
कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें केवल वेतन ही नहीं, बल्कि सेवा सुरक्षा, पदोन्नति और स्थायीकरण जैसी सुविधाएं भी मिलनी चाहिए।
निष्कर्ष
उत्तराखंड सरकार द्वारा उपनल कर्मियों के लिए समान कार्य समान वेतन का आदेश जारी किया जाना एक ऐतिहासिक और स्वागतयोग्य कदम है। यह फैसला न केवल कर्मचारियों के लंबे संघर्ष का परिणाम है, बल्कि न्यायालय के निर्देशों का भी सम्मान है।
इससे हजारों कर्मचारियों और उनके परिवारों को आर्थिक राहत मिलेगी और उनका मनोबल बढ़ेगा। हालांकि, कट-ऑफ डेट और क्रियान्वयन की प्रक्रिया को लेकर अभी भी कुछ सवाल बाकी हैं।
अब सबकी नजर इस बात पर है कि सरकार इस आदेश को कितनी प्रभावी और पारदर्शी तरीके से लागू करती है, ताकि उपनल कर्मियों को वास्तविक रूप से इसका लाभ मिल सके।

