फर्रुखाबाद। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में गुरुवार को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। विकास भवन परिसर में बड़ी संख्या में एकत्रित हुईं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा और अपनी 10 सूत्री मांगों को शीघ्र पूरा करने की मांग की।
कार्यकर्ताओं ने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि यदि 7 मार्च तक उनकी मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया, तो वे 8 मार्च को लखनऊ में विधानसभा का घेराव करेंगी। इसके साथ ही उन्होंने अप्रैल माह से पोषण ट्रैकर पर ऑनलाइन कार्य बंद करने का भी ऐलान किया है, जिससे सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर व्यापक असर पड़ सकता है।
लखनऊ
— भारत समाचार | Bharat Samachar (@bstvlive) January 29, 2026
➡आंगनवाड़ी वर्कर्स का शक्ति प्रदर्शन
➡24 हजार रुपए प्रतिमाह मानदेय की मांग
➡नियमितीकरण की मांग कर रहीं आंगनवाड़ी वर्कर्स
➡प्रदेश के विभिन्न जिलों से पहुंचीं लखनऊ
➡डीएम कार्यालय में अफसरों को सौंपा ज्ञापन#Lucknow #AnganwadiWorkers @AdminLKO pic.twitter.com/CKjM3Z9HXa
बड़ी संख्या में जुटीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता
गुरुवार सुबह से ही जिले के विभिन्न ब्लॉकों और ग्रामीण क्षेत्रों से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता विकास भवन परिसर पहुंचने लगी थीं। देखते ही देखते परिसर में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं एकत्र हो गईं। हाथों में बैनर और तख्तियां लिए कार्यकर्ताओं ने सरकार से न्याय की मांग करते हुए प्रदर्शन किया।

प्रदर्शन के दौरान “हमें अधिकार दो”, “मानदेय नहीं, वेतन दो”, “आंगनबाड़ी है हकदार” जैसे नारे गूंजते रहे। इससे पूरा परिसर आंदोलन स्थल में तब्दील हो गया।
संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में हुआ आंदोलन
यह प्रदर्शन आंगनबाड़ी संयुक्त मोर्चा की जिलाध्यक्ष किरण मिश्रा के नेतृत्व में आयोजित किया गया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि वर्षों से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सरकार की योजनाओं को जमीन पर उतारने का काम कर रही हैं, लेकिन बदले में उन्हें उचित सम्मान और सुविधाएं नहीं मिल रही हैं।
किरण मिश्रा ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और महिला-बाल विकास से जुड़ी योजनाओं की रीढ़ हैं। इसके बावजूद उन्हें अब तक अस्थायी कर्मचारी माना जाता है, जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है।
मुख्यमंत्री के नाम सौंपा गया ज्ञापन
प्रदर्शन के बाद प्रतिनिधिमंडल ने सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में कार्यकर्ताओं की 10 प्रमुख मांगों को विस्तार से रखा गया।
ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि सरकार यदि इन मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं करती है, तो प्रदेशभर में आंदोलन को और तेज किया जाएगा। कार्यकर्ताओं ने कहा कि यह आंदोलन केवल फर्रुखाबाद तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे प्रदेश में व्यापक रूप ले सकता है।
क्या हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की 10 प्रमुख मांगें
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपने ज्ञापन में निम्नलिखित प्रमुख मांगें रखीं:
- पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारी का दर्जा
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अस्थायी नहीं, बल्कि स्थायी सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। - वेतनमान लागू किया जाए
मानदेय प्रणाली खत्म कर नियमित वेतनमान लागू किया जाए, ताकि आर्थिक सुरक्षा मिल सके। - पेंशन की सुविधा
सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन की व्यवस्था की जाए, जिससे वृद्धावस्था में सहारा मिल सके। - ग्रेच्युटी का लाभ
लंबे समय तक सेवा देने के बावजूद ग्रेच्युटी न मिलने पर नाराजगी जताई गई। - सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष की जाए
वर्तमान रिटायरमेंट आयु बढ़ाकर 65 वर्ष की जाए। - 5G मोबाइल और डाटा भत्ता
पोषण ट्रैकर जैसे ऑनलाइन कार्यों के लिए स्मार्टफोन और इंटरनेट भत्ता उपलब्ध कराया जाए। - प्रोत्साहन राशि को मानदेय में शामिल किया जाए
अलग-अलग मदों में मिलने वाली प्रोत्साहन राशि को मूल मानदेय में जोड़ा जाए। - अतिरिक्त ड्यूटी न थोपी जाए
गैर-जरूरी और अतिरिक्त कार्यों से राहत दी जाए। - कार्यस्थल पर सुरक्षा और सम्मान
कार्यकर्ताओं के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक कार्य वातावरण सुनिश्चित किया जाए। - समय पर भुगतान
मानदेय और अन्य लाभों का भुगतान नियमित और समय पर किया जाए।
बढ़ता काम, घटता सम्मान: कार्यकर्ताओं की पीड़ा
प्रदर्शन के दौरान कई आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी समस्याएं मीडिया के सामने रखीं। उन्होंने बताया कि उन्हें सुबह से शाम तक काम करना पड़ता है, जिसमें बच्चों का पोषण, गर्भवती महिलाओं की देखभाल, टीकाकरण अभियान, सर्वे, जनगणना जैसे कार्य शामिल हैं।
इसके बावजूद उन्हें बहुत कम मानदेय मिलता है, जिससे परिवार चलाना मुश्किल हो जाता है। कई कार्यकर्ताओं ने कहा कि वे 15 से 20 वर्षों से सेवा दे रही हैं, लेकिन अब तक उन्हें कोई स्थायी सुविधा नहीं मिली।
पोषण ट्रैकर बंद करने की चेतावनी
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अप्रैल से पोषण ट्रैकर पर काम बंद करने की चेतावनी देकर सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति अपनाई है। पोषण ट्रैकर के माध्यम से बच्चों और गर्भवती महिलाओं के पोषण संबंधी आंकड़े ऑनलाइन दर्ज किए जाते हैं।
यदि यह कार्य बंद होता है, तो सरकार की कई योजनाओं पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। इससे प्रशासन की चिंता बढ़ सकती है।
विधानसभा घेराव की तैयारी
संयुक्त मोर्चा की नेताओं ने बताया कि यदि 7 मार्च तक मांगें नहीं मानी गईं, तो 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर लखनऊ में विधानसभा का घेराव किया जाएगा।
इसके लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी गई है। विभिन्न जिलों की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से संपर्क कर उन्हें आंदोलन में शामिल होने का आह्वान किया जा रहा है।
प्रशासन की प्रतिक्रिया
प्रदर्शन के दौरान प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आया। विकास भवन परिसर में पुलिस बल तैनात रहा, ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो।
सिटी मजिस्ट्रेट ने ज्ञापन प्राप्त करते हुए कार्यकर्ताओं को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों को शासन स्तर तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार सभी वर्गों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है।
सामाजिक दृष्टि से अहम भूमिका
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता समाज के कमजोर वर्गों, खासकर बच्चों और महिलाओं के लिए अहम कड़ी मानी जाती हैं। वे कुपोषण रोकने, शिक्षा से जोड़ने और स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इन्हें बेहतर सुविधाएं और आर्थिक सुरक्षा मिले, तो सरकारी योजनाओं का प्रभाव और अधिक बढ़ सकता है।
राजनीतिक हलकों में भी चर्चा
इस प्रदर्शन के बाद राजनीतिक हलकों में भी हलचल तेज हो गई है। विपक्षी दलों ने सरकार पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की उपेक्षा का आरोप लगाया है। वहीं, सत्तापक्ष का कहना है कि सरकार उनकी समस्याओं को लेकर गंभीर है और समाधान की दिशा में प्रयासरत है।
निष्कर्ष
फर्रुखाबाद में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का यह प्रदर्शन केवल स्थानीय मुद्दा नहीं, बल्कि प्रदेशव्यापी समस्या का प्रतीक है। कम मानदेय, असुरक्षित भविष्य और बढ़ते कार्यभार से जूझ रही ये महिलाएं अब अपने अधिकारों के लिए खुलकर सामने आ रही हैं।
7 मार्च तक सरकार का रुख क्या रहता है, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। यदि मांगें नहीं मानी गईं, तो लखनऊ में होने वाला विधानसभा घेराव आंदोलन को नई दिशा दे सकता है।

