प्रयागराज में ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और मेला प्रशासन के बीच चल रहा विवाद अब नए और तीखे मोड़ पर पहुंच गया है। मौनी अमावस्या के दिन संगम स्नान को लेकर शुरू हुआ यह टकराव अब केवल धार्मिक अधिकारों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि प्रशासनिक निर्णय, कानूनी प्रक्रिया और राजनीतिक समर्थन के चलते एक बड़े विवाद का रूप ले चुका है।
मेला प्रशासन की ओर से भेजे गए नोटिस के जवाब में शंकराचार्य पक्ष ने भी उसी अंदाज में प्रतिक्रिया दी, जिस अंदाज में उन्हें नोटिस तामील कराया गया था। मंगलवार देर रात शंकराचार्य के अधिवक्ता द्वारा तैयार जवाब को मेला प्राधिकरण कार्यालय के बाहर सार्वजनिक रूप से चस्पा कर दिया गया। यह घटनाक्रम पूरे शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है।
आधी रात में जवाब, प्रशासनिक गलियारों में हलचल
अविमक्तेश्वरानंद सरस्वती को जारी नोटिस का 8 पन्नों में भेजा गया जवाब
— News24 (@news24tvchannel) January 21, 2026
◆ शंकराचार्य की ओर से SC के अधिवक्ता अंजनी कुमार मिश्रा ने भेजा जवाब
◆ नोटिस को अधिकार क्षेत्र से बाहर और असंवैधानिक बयाता गया#Shankaracharya | Shankaracharya | #Prayagraj | #Avimukteshwaranand pic.twitter.com/mI2kxU6yGi
मेला प्रशासन ने इससे पहले शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को आधी रात में नोटिस भेजा था, जिस पर काफी सवाल उठे थे। अब उसी शैली में जवाब चस्पा किए जाने को शंकराचार्य समर्थक प्रशासन को “प्रतीकात्मक जवाब” बता रहे हैं।
शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी की प्रयागराज मेले में एंट्री बैन करने की तैयारी में है मेला प्रशासन तभी तो ये नया नोटिस भेज दिया है जो Back date का है।
— Ashwini Yadav (@iamAshwiniyadav) January 22, 2026
नोटिस में जो लिखा है वो पढ़िये–
“आपके कृत्य से मौनी अमावस्या पर व्यवस्था छिन्न–भिन्न हुई। लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा… pic.twitter.com/54tnXpt4yG
मंगलवार देर रात शंकराचार्य पक्ष की ओर से मेला प्राधिकरण कार्यालय के बाहर नोटिस का सात पन्नों का जवाब चस्पा किया गया। यह जवाब शंकराचार्य के अधिवक्ता अंजनी कुमार मिश्रा द्वारा तैयार किया गया था। नोटिस चस्पा करने के दौरान पूरी प्रक्रिया की तस्वीरें ली गईं और वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई, जिसे बाद में सार्वजनिक किया गया।
शंकराचार्य समर्थकों का कहना है कि यह कदम इसलिए उठाया गया ताकि यह दिखाया जा सके कि यदि प्रशासन नियमों और मर्यादाओं की अनदेखी करेगा, तो जवाब भी उसी तरीके से मिलेगा।
संगम स्नान से रोके जाने पर कायम हैं शंकराचार्य
प्रयागराज में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और मेला प्रशासन के बीच विवाद बढ़ गया है। मेला प्रशासन ने अविमुक्तेश्वरानंद को 48 घंटे के अंदर दूसरा नोटिस भेजा है।
— Rajesh Sahu (@askrajeshsahu) January 22, 2026
नोटिस में कहा है कि आपको माघ मेले से हमेशा के लिए प्रतिबंधित क्यों न कर दिया जाए। मौनी अमावस्या के दिन आपने इमरजेंसी के लिए… pic.twitter.com/JWaseJTRrZ
नोटिस के जवाब में उन्हीं बिंदुओं को प्रमुखता से रखा गया है, जिन्हें स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके अधिवक्ता पहले ही प्रेस वार्ताओं में सामने रख चुके हैं। मुख्य मुद्दा मौनी अमावस्या के दिन संगम स्नान से रोके जाने का है।
शंकराचार्य का साफ कहना है कि उन्हें संगम स्नान से रोकना न केवल अनुचित था, बल्कि यह उनके धार्मिक अधिकारों का सीधा उल्लंघन है। उनका तर्क है कि शंकराचार्य पद कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, बल्कि सनातन परंपरा का सर्वोच्च धार्मिक पद है और ऐसे में उनके साथ इस तरह का व्यवहार अस्वीकार्य है।
पांचवें दिन भी धरने पर बैठे रहे शंकराचार्य
गुरुवार को विवाद के पांचवें दिन भी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अपने रुख पर अडिग नजर आए। वह लगातार उसी स्थान पर बैठे रहे, जहां पुलिस उनका रथ यानी पालकी छोड़कर लौट गई थी। उनके साथ बड़ी संख्या में शिष्य, संत और समर्थक मौजूद रहे।
शंकराचार्य का कहना है कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलता और उनके धार्मिक अधिकारों को स्वीकार नहीं किया जाता, तब तक वह अपने आंदोलन को समाप्त नहीं करेंगे। उन्होंने इसे केवल व्यक्तिगत अपमान नहीं, बल्कि पूरे सनातन धर्म के सम्मान से जुड़ा मुद्दा बताया।
“मेरे साथ जो हो रहा, वह तय योजना का हिस्सा”
स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने मेला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है, वह किसी आकस्मिक स्थिति का परिणाम नहीं है, बल्कि एक सोची-समझी योजना के तहत किया जा रहा है।
उन्होंने दावा किया कि मौनी अमावस्या के दिन संगम स्नान के दौरान उनके साथ कोई अप्रिय घटना भी घट सकती थी, लेकिन जैसे ही उनकी पालकी आगे बढ़ी, हजारों श्रद्धालुओं ने जयकारे लगाने शुरू कर दिए। भीड़ की प्रतिक्रिया देखकर प्रशासन कोई कठोर कदम उठाने का साहस नहीं कर सका।
शंकराचार्य का कहना है कि यदि वह कोई सामान्य संत होते, तो शायद प्रशासन का रवैया और सख्त होता।
प्रशासन ने मानी जवाब चस्पा होने की बात
मेला प्रशासन की ओर से इस पूरे घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया भी सामने आई है। मेलाधिकारी ऋषिराज ने स्वीकार किया कि मेला प्राधिकरण कार्यालय के बाहर नोटिस का जवाब चस्पा किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रशासन इस पूरे मामले को गंभीरता से ले रहा है।
मेलाधिकारी के अनुसार, पूरे विवाद की विधिक समीक्षा के लिए एक समिति गठित की जा रही है, जो सभी तथ्यों और दस्तावेजों के आधार पर अपनी राय देगी। इसके बाद ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।
कानूनी दायरे में सुलझाने की कोशिश
मेला प्रशासन का कहना है कि वह किसी भी धर्मगुरु या संस्था के साथ टकराव नहीं चाहता, लेकिन मेले की व्यवस्थाएं और सुरक्षा सर्वोपरि हैं। प्रशासन का तर्क है कि मौनी अमावस्या के दिन अत्यधिक भीड़ होने के कारण कुछ निर्णय लेने पड़े, जो सुरक्षा के लिहाज से जरूरी थे।
हालांकि, शंकराचार्य पक्ष इसे प्रशासन की विफलता और भेदभावपूर्ण रवैया बता रहा है। यही कारण है कि मामला अब प्रशासनिक फैसले से निकलकर कानूनी और संवैधानिक अधिकारों की बहस में बदल गया है।
सियासत भी आई समर्थन में
इस पूरे विवाद में अब राजनीति की एंट्री भी हो चुकी है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में बयान दिए हैं। विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार और मेला प्रशासन धार्मिक भावनाओं के प्रति संवेदनशील नहीं है।
सपा नेताओं ने कहा कि एक प्रतिष्ठित शंकराचार्य के साथ इस तरह का व्यवहार दुर्भाग्यपूर्ण है और यह सीधे तौर पर आस्था का अपमान है। वहीं कांग्रेस ने भी इसे धार्मिक स्वतंत्रता का मामला बताते हुए सरकार से जवाब मांगा है।
राजनीतिक समर्थन मिलने के बाद यह मुद्दा और अधिक तूल पकड़ता नजर आ रहा है। जानकारों का मानना है कि आने वाले दिनों में यह विवाद सिर्फ प्रयागराज तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय बन सकता है।
श्रद्धालुओं और संत समाज में नाराजगी
शंकराचार्य के संगम स्नान से रोके जाने की घटना से संत समाज और श्रद्धालुओं के एक वर्ग में भी नाराजगी देखी जा रही है। कई संत संगठनों ने शंकराचार्य के पक्ष में बयान दिए हैं और प्रशासन से सम्मानजनक समाधान की मांग की है।
श्रद्धालुओं का कहना है कि कुंभ और माघ मेले जैसे आयोजनों में संतों और शंकराचार्यों की भूमिका विशेष होती है और ऐसे में उनके साथ किसी भी तरह का अपमान पूरे धार्मिक समाज को आहत करता है।
आगे क्या होगा?
नोटिस के जवाब के बाद अब सभी की निगाहें मेला प्रशासन के अगले कदम और शासन के रुख पर टिकी हुई हैं। क्या प्रशासन शंकराचार्य पक्ष के तर्कों को स्वीकार करेगा या कानूनी रास्ते से समाधान निकालेगा, यह आने वाले दिनों में साफ होगा।

