नैनीताल:
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चर्चित ब्लॉगर और सामाजिक कार्यकर्ता ज्योति अधिकारी को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ दर्ज सात आपराधिक मुकदमों में से पांच मामलों में गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। यह आदेश शीतकालीन अवकाशकालीन न्यायमूर्ति आलोक माहरा की एकलपीठ ने विस्तृत सुनवाई के बाद पारित किया। अदालत ने इस प्रकरण में राज्य सरकार से तीन सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने के निर्देश भी दिए हैं।
यह मामला सोशल मीडिया, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धार्मिक भावनाओं और सार्वजनिक मंचों पर भाषा की मर्यादा जैसे संवेदनशील मुद्दों से जुड़ा हुआ है, जिस पर प्रदेश ही नहीं बल्कि देशभर में चर्चा रही है।
क्या है पूरा मामला
हल्द्वानी निवासी ब्लॉगर ज्योति अधिकारी का नाम उस समय सुर्खियों में आया, जब अंकिता भंडारी हत्याकांड के विरोध में चल रहे आंदोलन के दौरान उनके द्वारा सोशल मीडिया पर साझा की गई कुछ पोस्ट और देहरादून में हुए धरना-प्रदर्शन के वीडियो वायरल हुए। आरोप है कि इन पोस्ट और सार्वजनिक भाषणों में उन्होंने देवी-देवताओं और पहाड़ की महिलाओं को लेकर कथित तौर पर आपत्तिजनक और अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया।
इन बयानों को लेकर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में विरोध शुरू हो गया। लोगों का आरोप था कि ज्योति अधिकारी की भाषा से धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं और महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंची है। इसी आधार पर उनके खिलाफ हल्द्वानी, देहरादून समेत कई स्थानों पर कुल सात आपराधिक मुकदमे दर्ज किए गए।
पहले भी जा चुकी हैं जेल
इन सात मामलों में से दो मुकदमों में ज्योति अधिकारी को पहले ही जेल जाना पड़ा था। शेष पांच मामलों में गिरफ्तारी की आशंका बनी हुई थी, जिसके चलते उन्होंने उत्तराखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। याचिका में उन्होंने गिरफ्तारी से संरक्षण देने और सभी मामलों को एक साथ देखने की मांग की थी।
हाईकोर्ट में क्या हुआ
मंगलवार को हाईकोर्ट में इन पांच मामलों पर विस्तार से सुनवाई हुई। ज्योति अधिकारी की ओर से उनके अधिवक्ताओं ने दलील दी कि उनके बयानों को संदर्भ से अलग करके प्रस्तुत किया गया है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के तहत उन्होंने सामाजिक मुद्दों पर अपनी राय रखी थी।
वहीं, राज्य सरकार की ओर से यह तर्क दिया गया कि सार्वजनिक मंच और सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी के साथ बोलना हर नागरिक का कर्तव्य है, खासकर तब जब विषय धार्मिक आस्था और सामाजिक सम्मान से जुड़ा हो।
कोर्ट की टिप्पणी
दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति आलोक माहरा की एकलपीठ ने फिलहाल ज्योति अधिकारी को बड़ी राहत देते हुए पांचों मामलों में उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। हालांकि, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यह राहत अंतिम नहीं है और मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा गया है।
कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं है कि कोई भी व्यक्ति किसी की धार्मिक भावनाओं या सामाजिक सम्मान को ठेस पहुंचाए। न्यायालय ने ज्योति अधिकारी को निर्देश दिए कि उनसे संबंधित जो भी विवादित पोस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं, उन्हें तत्काल हटाया जाए, ताकि आगे किसी प्रकार की भावना आहत न हो।
भाषा और जिम्मेदारी पर जोर
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि सोशल मीडिया आज एक सशक्त माध्यम है, लेकिन इसके साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी है। पोस्ट या भाषण देते समय भाषा का चयन बेहद आवश्यक है। अदालत ने कहा कि शब्दों का प्रभाव समाज पर दूरगामी होता है और किसी भी प्रकार की उत्तेजक या अपमानजनक भाषा कानून-व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़ सकती है।
राज्य सरकार को तीन सप्ताह का समय
अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि वह तीन सप्ताह के भीतर इन पांच मामलों में अपना विस्तृत जवाब दाखिल करे। इसके बाद अगली सुनवाई में यह तय किया जाएगा कि आगे की कानूनी प्रक्रिया किस दिशा में जाएगी।
समर्थकों और विरोधियों की प्रतिक्रिया
हाईकोर्ट के आदेश के बाद ज्योति अधिकारी के समर्थकों ने राहत की सांस ली है। उनका कहना है कि यह आदेश अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की जीत है और किसी भी सामाजिक कार्यकर्ता को बिना ठोस आधार के बार-बार निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए।
वहीं, दूसरी ओर विरोध करने वालों का कहना है कि अदालत ने भले ही गिरफ्तारी पर रोक लगाई हो, लेकिन भाषा के मुद्दे पर सख्त टिप्पणी करके यह साफ कर दिया है कि समाज और धर्म से जुड़े मामलों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
आगे क्या?
अब सभी की निगाहें राज्य सरकार के जवाब और हाईकोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी हैं। यह मामला न केवल ज्योति अधिकारी के भविष्य को प्रभावित करेगा, बल्कि सोशल मीडिया पर सक्रिय अन्य लोगों के लिए भी एक मिसाल बन सकता है।
कानूनी जानकारों का मानना है कि इस प्रकरण में अदालत का अंतिम फैसला सोशल मीडिया की सीमाओं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और धार्मिक भावनाओं के संरक्षण के बीच संतुलन तय करने में अहम भूमिका निभाएगा।
निष्कर्ष
उत्तराखंड हाईकोर्ट का यह आदेश जहां एक ओर ज्योति अधिकारी को तात्कालिक राहत देता है, वहीं दूसरी ओर यह स्पष्ट संदेश भी देता है कि लोकतंत्र में बोलने की आजादी के साथ मर्यादा और जिम्मेदारी भी उतनी ही जरूरी है। आने वाले दिनों में यह मामला किस मोड़ पर जाता है, इस पर पूरे प्रदेश की नजर बनी हुई है।

