अलीगढ़ जिले के ऊपर कोट थाना क्षेत्र स्थित रेलवे रोड पर मंगलवार को पुलिस प्रशासन और नगर निगम की संयुक्त टीम ने अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत की। इलाके की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए और पूरे क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया गया। अभियान के दौरान रेलवे रोड पर अवैध रूप से बने प्रतिष्ठानों, दुकानों और निर्माणों की नापतोल और पैमाइश की गई। नगर निगम की टीम ने चिन्हित अतिक्रमण को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
इस अभियान के तहत एक मस्जिद का हिस्सा भी अतिक्रमण की जद में आने की बात सामने आई है, जिसको लेकर इलाके में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। वहीं, वरिष्ठ सपा नेता अब्दुल हमीद ने इस कार्रवाई को लेकर कड़ा विरोध जताया, जिससे मामला राजनीतिक रंग भी लेने लगा है।
भारी सुरक्षा व्यवस्था, RAF और PAC की तैनाती
अलीगढ़ ब्रेकिंग..
— News Watch India (@NewsWatch_Ind) January 20, 2026
अब्दुल करीम चौराहे पर बनी मस्जिद नाले पर अतिक्रमण,
पिछले दिनों हिंदूवादी नेताओं ने नाले पर मस्जिद द्वारा अतिक्रमण करने का किया था विरोध,
नगर निगम टीम व पुलिस प्रशासन पहुंचा मौके पर नापतोल कर जांच कर रहे हैं अधिकारी,
जांच में नगर निगम की टीम व जिला प्रशासन… pic.twitter.com/TpVGBfikZ9
रेलवे रोड क्षेत्र को अलीगढ़ शहर का संवेदनशील इलाका माना जाता है। अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन ने पहले से ही व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की थी। मौके पर RAF (रैपिड एक्शन फोर्स), PAC (प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबुलरी) के साथ-साथ कई थानों की पुलिस फोर्स तैनात की गई।
पूरे इलाके में बैरिकेडिंग कर दी गई और आम लोगों की आवाजाही को नियंत्रित किया गया। ड्रोन और CCTV कैमरों के जरिए भी निगरानी की गई, ताकि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा सके। पुलिस अधिकारी लगातार लाउडस्पीकर के माध्यम से लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते नजर आए।
रेलवे रोड पर पैमाइश और नापतोल
अलीगढ़ : रेलवे रोड पर चला अतिक्रमण हटाओ अभियान
— भारत समाचार | Bharat Samachar (@bstvlive) January 20, 2026
➡अवैध कब्जा करने वालों की पैमाइश जारी
➡ऊपरकोट इलाके की मस्जिद की होगी पैमाइश
➡SDM, नगर निगम के अधिकारी रहे मौजूद
➡जिले के थाना ऊपर कोट इलाके का मामला#AligarhNews #AntiEncroachmentDrive @aligarhpolice pic.twitter.com/CFY4Z6lWB1
मंगलवार सुबह नगर निगम और प्रशासन की टीम रेलवे रोड पर पहुंची और अवैध कब्जों की पैमाइश शुरू की। जिन प्रतिष्ठानों और दुकानों पर पहले से ही अतिक्रमण का आरोप था, उनकी नापतोल की गई। नगर निगम की टीम ने नक्शों और दस्तावेजों के आधार पर यह तय करने की कोशिश की कि कौन-सा निर्माण सरकारी जमीन पर अवैध रूप से किया गया है।
अधिकारियों के अनुसार, रेलवे रोड पर लंबे समय से फुटपाथ, सड़क किनारे और सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की शिकायतें मिल रही थीं। इससे यातायात बाधित होता था और आए दिन जाम की स्थिति बनती थी। इसी के चलते अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाने का निर्णय लिया गया।
मस्जिद का हिस्सा भी कार्रवाई की जद में
इस अभियान के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा रेलवे रोड स्थित एक मस्जिद को लेकर रही। नगर निगम की टीम का कहना है कि मस्जिद का एक हिस्सा सरकारी भूमि पर बना हुआ है, जिसे अतिक्रमण की श्रेणी में रखा गया है। इससे पहले नगर निगम द्वारा मस्जिद के कुछ हिस्सों पर लाल निशान लगाए गए थे, जिससे यह संकेत दिया गया था कि वह हिस्सा अतिक्रमण के दायरे में आता है।
मंगलवार को जब टीम मौके पर पहुंची तो मस्जिद के आसपास अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया। हालांकि, फिलहाल केवल पैमाइश और निरीक्षण की कार्रवाई की गई है और किसी भी धार्मिक स्थल को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। प्रशासन का कहना है कि कानून के तहत और न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।
वरिष्ठ सपा नेता अब्दुल हमीद का विरोध
अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर वरिष्ठ सपा नेता अब्दुल हमीद भड़क उठे। उन्होंने मौके पर पहुंचकर प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए और इसे एकतरफा कार्रवाई बताया। अब्दुल हमीद ने कहा कि प्रशासन बिना संवाद और सहमति के इस तरह की कार्रवाई कर रहा है, जिससे लोगों की भावनाएं आहत हो सकती हैं।
उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन चुनिंदा इलाकों और समुदायों को निशाना बना रहा है। सपा नेता ने चेतावनी दी कि यदि इस तरह की कार्रवाई जारी रही, तो पार्टी सड़क से लेकर सदन तक विरोध करेगी। हालांकि, प्रशासन ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि कार्रवाई पूरी तरह निष्पक्ष और कानून के दायरे में की जा रही है।
प्रशासन का पक्ष: कानून के तहत कार्रवाई
एसडीएम कोल महिमा और नगर निगम के परिवर्तन अधिकारी वीर सिंह पूरे अभियान के दौरान मौके पर मौजूद रहे और स्थिति पर नजर बनाए रखी। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि अतिक्रमण हटाओ अभियान किसी विशेष समुदाय या व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, बल्कि यह सार्वजनिक हित में चलाया जा रहा है।
एसडीएम कोल महिमा ने कहा कि रेलवे रोड पर अतिक्रमण के कारण यातायात व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो रही थी। कई बार आपात सेवाओं को भी परेशानी का सामना करना पड़ता था। नगर निगम को लगातार शिकायतें मिल रही थीं, जिसके बाद यह कार्रवाई जरूरी हो गई।
नगर निगम के परिवर्तन अधिकारी वीर सिंह ने बताया कि जिन लोगों को पहले नोटिस दिए गए थे, उन्हीं के खिलाफ पैमाइश की जा रही है। सभी संबंधित पक्षों को अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया है। यदि किसी को आपत्ति है, तो वे कानूनी रास्ता अपना सकते हैं।
स्थानीय लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रिया
रेलवे रोड पर रहने वाले और कारोबार करने वाले लोगों की प्रतिक्रियाएं मिली-जुली रहीं। कुछ लोगों ने प्रशासन की कार्रवाई का समर्थन करते हुए कहा कि अतिक्रमण के कारण सड़कें संकरी हो गई थीं और जाम की समस्या आम बात हो गई थी। उनका मानना है कि अतिक्रमण हटने से यातायात सुगम होगा और क्षेत्र का विकास होगा।
वहीं, कुछ व्यापारियों और स्थानीय निवासियों ने आशंका जताई कि इस अभियान से उनकी रोजी-रोटी प्रभावित हो सकती है। उन्होंने प्रशासन से पुनर्वास और वैकल्पिक व्यवस्था की मांग की।
राजनीति और संवेदनशीलता का संतुलन
रेलवे रोड जैसे संवेदनशील इलाके में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती माना जा रहा है। एक ओर कानून-व्यवस्था बनाए रखना है, तो दूसरी ओर सामाजिक और धार्मिक भावनाओं का भी ध्यान रखना जरूरी है। प्रशासन इस बात पर जोर दे रहा है कि किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं की जाएगी और हर कदम सोच-समझकर उठाया जाएगा।
आगे क्या होगा?
फिलहाल अभियान के पहले चरण में पैमाइश और निरीक्षण का काम किया गया है। नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार, दस्तावेजों और नक्शों की जांच के बाद अगला कदम उठाया जाएगा। जहां स्पष्ट रूप से अतिक्रमण पाया जाएगा, वहां नियमानुसार हटाने की कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे शांति बनाए रखें और अफवाहों पर ध्यान न दें। किसी भी तरह की आपत्ति या शिकायत के लिए कानूनी प्रक्रिया अपनाने को कहा गया है।
निष्कर्ष
अलीगढ़ के रेलवे रोड पर शुरू हुआ अतिक्रमण हटाओ अभियान न सिर्फ प्रशासनिक कार्रवाई है, बल्कि यह सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण बन गया है। भारी सुरक्षा व्यवस्था, मस्जिद के हिस्से पर उठे सवाल और सियासी प्रतिक्रियाओं ने इस अभियान को सुर्खियों में ला दिया है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि प्रशासन आगे की कार्रवाई कैसे करता है और क्या वह कानून, संवेदनशीलता और जनहित के बीच संतुलन बना पाता है या नहीं।

