सुल्तानपुर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की कानूनी मुश्किलें फिलहाल टल गई हैं। यह मामला सुल्तानपुर की MP-MLA विशेष अदालत में विचाराधीन है, जहां सोमवार को राहुल गांधी को भारतीय दंड संहिता की धारा 313 के तहत व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना था। हालांकि, राहुल गांधी अदालत में पेश नहीं हुए। उनके अधिवक्ता की ओर से हाजिरी माफी का आवेदन दिया गया, जिसे अदालत ने स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई की तारीख 20 फरवरी तय कर दी है।
इस घटनाक्रम के बाद एक बार फिर यह मामला राजनीतिक और कानूनी चर्चाओं में आ गया है। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही खेमों में इसे लेकर प्रतिक्रियाएं देखी जा रही हैं, जबकि स्थानीय स्तर पर भी इस केस को लेकर खासा ध्यान बना हुआ है।
क्या है पूरा मामला?
➡️#सुल्तानपुर जिले के एमपी एमएलए कोर्ट ने आज आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में नेता प्रतिपक्ष व रायबरेली के सांसद राहुल गांधी को 20 फरवरी को पेश होने का आदेश जारी किया है
— AIR News Lucknow (@airnews_lucknow) January 19, 2026
➡️कोर्ट ने कहा है कि यह उनके लिए अंतिम अवसर प्रदान किया गया है। pic.twitter.com/LJVCzplYzi
यह मामला वर्ष 2018 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान दिए गए एक बयान से जुड़ा है। 8 मई 2018 को बेंगलूर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष और वर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर कथित रूप से विवादित टिप्पणी की थी। इस बयान को भाजपा नेताओं ने आपत्तिजनक और मानहानिकारक बताया था।
इसी बयान के आधार पर सुल्तानपुर के भाजपा नेता और पूर्व जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष विजय मिश्रा ने 4 अगस्त 2018 को राहुल गांधी के खिलाफ सुल्तानपुर की अदालत में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। शिकायतकर्ता का आरोप है कि राहुल गांधी के बयान से अमित शाह की छवि को ठेस पहुंची है और यह बयान न केवल व्यक्तिगत बल्कि सार्वजनिक रूप से मानहानिकारक है।
अदालत में अब तक की कार्यवाही
यह मामला पिछले कई वर्षों से अदालत में लंबित है और विभिन्न चरणों से गुजर चुका है। सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना और साक्ष्यों का परीक्षण किया। हाल ही में 6 जनवरी को सुल्तानपुर की MP-MLA कोर्ट में इस मामले की अहम सुनवाई हुई थी।
Breaking राहुल गांधी
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एमपी-एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को दिया अंतिम अवसर
20 फरवरी को कोर्ट में व्यक्तिगत पेशी जरूरी
मानहानि का मामला अमित शाह पर कथित टिप्पणी से जुड़ा
सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए अदालत में सुनवाई#RahulGandhi #DefamationCase #MPMLACourt pic.twitter.com/YVdPxFekA2
करीब 40 मिनट तक चली उस सुनवाई के बाद अदालत ने राहुल गांधी को धारा 313 के तहत तलब किया था। धारा 313 के तहत आरोपी से उन परिस्थितियों पर स्पष्टीकरण मांगा जाता है, जो मुकदमे के दौरान उसके खिलाफ सामने आई हों। इसी के तहत अदालत ने राहुल गांधी को 19 जनवरी को स्वयं अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया था।
आज की सुनवाई में क्या हुआ?
सोमवार को तय तारीख पर राहुल गांधी अदालत में पेश नहीं हुए। उनकी ओर से उनके अधिवक्ता ने हाजिरी माफी का आवेदन दाखिल किया। आवेदन में राहुल गांधी की अनुपस्थिति के कारणों का उल्लेख किया गया और अगली तारीख देने की मांग की गई।
अदालत ने इस आवेदन पर विचार करते हुए हाजिरी माफी स्वीकार कर ली और मामले की अगली सुनवाई 20 फरवरी को निर्धारित कर दी। हालांकि, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि अगली तारीख पर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
राजनीतिक मायने और प्रतिक्रियाएं
राहुल गांधी से जुड़ा यह मामला केवल कानूनी नहीं, बल्कि राजनीतिक दृष्टि से भी बेहद अहम माना जा रहा है। कांग्रेस इसे राजनीतिक प्रतिशोध का मामला बताती रही है, जबकि भाजपा का कहना है कि कानून सभी के लिए समान है और बयान देने से पहले नेताओं को जिम्मेदारी का परिचय देना चाहिए।
भाजपा नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी ने सार्वजनिक मंच से जो टिप्पणी की थी, वह एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की गरिमा के अनुरूप नहीं थी। वहीं, कांग्रेस समर्थकों का तर्क है कि यह मामला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा है और इसे राजनीतिक दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।
शिकायतकर्ता का पक्ष
मामले के शिकायतकर्ता विजय मिश्रा पहले भी कई बार मीडिया से बातचीत में कह चुके हैं कि यह केस किसी राजनीतिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि सिद्धांतों के लिए लड़ा जा रहा है। उनके अनुसार, “यदि कोई नेता बिना तथ्यों के किसी व्यक्ति पर सार्वजनिक रूप से गंभीर आरोप लगाता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना जरूरी है।”
विजय मिश्रा का कहना है कि अदालत में उन्हें न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है और वे इस मामले को अंत तक ले जाएंगे।
कानूनी विशेषज्ञों की राय
कानूनी जानकारों के मुताबिक, धारा 313 के तहत आरोपी की पेशी मुकदमे का एक महत्वपूर्ण चरण होता है। इस चरण में आरोपी को अपने खिलाफ आए साक्ष्यों पर सफाई देने का अवसर मिलता है। यदि आरोपी बार-बार अनुपस्थित रहता है, तो अदालत सख्त रुख भी अपना सकती है।
हालांकि, हाजिरी माफी एक वैधानिक प्रक्रिया है और अदालत के विवेक पर निर्भर करता है कि वह इसे स्वीकार करे या नहीं। इस मामले में अदालत ने फिलहाल राहुल गांधी को राहत देते हुए अगली तारीख दे दी है।
पहले भी रहे हैं विवाद
यह पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी किसी बयान को लेकर कानूनी विवाद में फंसे हों। इससे पहले भी उनके कई बयानों को लेकर विभिन्न अदालतों में मामले दर्ज हो चुके हैं। कुछ मामलों में उन्हें राहत मिली है, जबकि कुछ अभी विचाराधीन हैं।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चुनावी माहौल में दिए गए बयानों के कानूनी नतीजे कई बार लंबे समय तक नेताओं का पीछा करते रहते हैं, और यह मामला भी उसी कड़ी का हिस्सा है।
आगे क्या?
अब इस मामले की अगली सुनवाई 20 फरवरी को होगी। उस दिन यह स्पष्ट होगा कि राहुल गांधी स्वयं अदालत में उपस्थित होते हैं या फिर कोई और कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाती है। यदि राहुल गांधी अगली तारीख पर भी उपस्थित नहीं होते हैं, तो अदालत आगे की कार्रवाई पर विचार कर सकती है।
फिलहाल, सुल्तानपुर की MP-MLA कोर्ट में यह मामला फिर एक बार टल गया है, लेकिन राजनीतिक और कानूनी हलकों में इसकी चर्चा बनी हुई है। सभी की निगाहें अब 20 फरवरी की सुनवाई पर टिकी हैं, जहां यह तय होगा कि इस हाई-प्रोफाइल केस में अगला मोड़ क्या होगा।

