देहरादून ।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code – UCC) को लागू कर देश का पहला राज्य बनने का गौरव हासिल किया है। 27 जनवरी 2025 से लागू हुए इस कानून के बाद राज्य में सामाजिक और कानूनी व्यवस्था में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। खासतौर पर विवाह पंजीकरण को लेकर आम जनता में जागरूकता में जबरदस्त इजाफा हुआ है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, पुराने कानून की तुलना में अब प्रतिदिन होने वाले मैरिज रजिस्ट्रेशन की औसत संख्या में करीब 24 गुना वृद्धि दर्ज की गई है।
यह आंकड़ा न केवल प्रशासनिक सफलता को दर्शाता है, बल्कि यह भी साबित करता है कि यूसीसी के लागू होने के बाद लोग अपने कानूनी अधिकारों और कर्तव्यों को लेकर अधिक सजग हो रहे हैं।
ऐसा लगता है UCC कानून केवल विवाह पंजीकरण के लिए ही बना था, पूरे देश में ढिंढोरा पीटा गया कि आजाद भारत में यूसीसी लागू करने वाला सबसे पहला राज्य बना उत्तराखंड। जब सबके लिए जरूरी है और मार्च 2010 के बाद की शादियों के लिए अनिवार्य है तो विवाह पंजीकरण में 24 क्या 50 गुना ज़्यादा… pic.twitter.com/feCFkfxPfR
— Ajit Singh Rathi (@AjitSinghRathi) January 13, 2026
चुनावी संकल्प से कानून बनने तक का सफर
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने का वादा किया था। भाजपा के सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री धामी ने अपने इस संकल्प को प्राथमिकता दी। सरकार गठन के तुरंत बाद हुई पहली कैबिनेट बैठक में ही यूसीसी को लागू करने का फैसला लिया गया।
इसके बाद इस विषय पर विस्तृत अध्ययन, विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट, कानूनी और संवैधानिक पहलुओं पर गहन मंथन किया गया। सभी औपचारिकताओं को पूरा करने और राजनीतिक व विधिक सलाह लेने के बाद अंततः 27 जनवरी 2025 से उत्तराखंड में यूसीसी को प्रभावी रूप से लागू कर दिया गया।
सरकार का कहना है कि यह फैसला किसी विशेष समुदाय के खिलाफ नहीं, बल्कि पूरे समाज को समान अधिकार और समान कानून के दायरे में लाने के उद्देश्य से लिया गया है।
विवाह पंजीकरण में रिकॉर्ड बढ़ोतरी
यूसीसी लागू होने के बाद सबसे बड़ा बदलाव विवाह पंजीकरण के क्षेत्र में देखने को मिला है। पहले जहां बड़ी संख्या में विवाह बिना पंजीकरण के ही हो जाते थे, अब कानून के तहत विवाह का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है।
आंकड़ों के अनुसार:
- पुराने कानून के तहत प्रतिदिन विवाह पंजीकरण की संख्या बेहद सीमित थी
- यूसीसी लागू होने के बाद यह संख्या औसतन 24 गुना तक बढ़ गई है
इसका सीधा लाभ महिलाओं को मिल रहा है। विवाह पंजीकरण से महिलाओं को कानूनी सुरक्षा, संपत्ति अधिकार, भरण-पोषण और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े मामलों में मजबूती मिलती है।
भाजपा का दावा: सामाजिक न्याय और लैंगिक समानता की दिशा में कदम
भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि मुख्यमंत्री धामी का यह फैसला सामाजिक न्याय, लैंगिक समानता और समान अधिकारों की दिशा में एक साहसिक और ऐतिहासिक पहल है। पार्टी नेताओं के मुताबिक, यूसीसी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 की भावना के अनुरूप है, जिसमें पूरे देश के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने की बात कही गई है।
भाजपा का तर्क है कि अलग-अलग समुदायों के लिए अलग-अलग व्यक्तिगत कानून होने से महिलाओं और कमजोर वर्गों के साथ भेदभाव होता रहा है। यूसीसी इस भेदभाव को खत्म करने की दिशा में एक ठोस कदम है।
समान नागरिक संहिता (UCC) में क्या-क्या है?
उत्तराखंड में लागू समान नागरिक संहिता के तहत कई अहम प्रावधान किए गए हैं, जिनका सीधा असर समाज के हर वर्ग पर पड़ेगा।
1. विवाह और पंजीकरण
- सभी धर्मों और समुदायों के लिए विवाह का पंजीकरण अनिवार्य
- विवाह की न्यूनतम आयु में एकरूपता
- बिना पंजीकरण के विवाह को कानूनी मान्यता नहीं
2. तलाक और विवाह विच्छेद
- तलाक की प्रक्रिया में सभी समुदायों के लिए समान कानून
- महिलाओं को समान अधिकार और कानूनी सुरक्षा
- मनमाने या एकतरफा तलाक की प्रथा पर रोक
3. उत्तराधिकार और संपत्ति अधिकार
- पुरुष और महिला दोनों को संपत्ति में समान अधिकार
- बेटियों को पैतृक संपत्ति में बराबरी का हक
- उत्तराधिकार के मामलों में एक समान प्रक्रिया
4. लिव-इन रिलेशनशिप का पंजीकरण
- लिव-इन रिलेशनशिप को भी कानूनी दायरे में लाया गया
- इसका पंजीकरण अनिवार्य
- इससे महिलाओं और बच्चों के अधिकार सुरक्षित करने का दावा
5. बहुविवाह पर रोक
- सभी नागरिकों के लिए एक समय में एक ही विवाह की अनुमति
- बहुविवाह की प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध
महिलाओं को मिलेगा सबसे ज्यादा लाभ
सरकार का दावा है कि यूसीसी का सबसे बड़ा लाभ महिलाओं को मिलेगा। अब धर्म या समुदाय के नाम पर महिलाओं के अधिकारों से समझौता नहीं किया जा सकेगा। विवाह, तलाक, भरण-पोषण और संपत्ति जैसे मामलों में महिलाओं को समान कानूनी संरक्षण मिलेगा।
महिला संगठनों के एक वर्ग का मानना है कि यदि इस कानून का सही तरीके से क्रियान्वयन किया गया, तो यह महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा सकता है।
विपक्ष और आलोचनाएं
हालांकि, यूसीसी को लेकर कुछ राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों ने सवाल भी उठाए हैं। आलोचकों का कहना है कि:
- कुछ प्रावधानों पर और व्यापक चर्चा की जरूरत थी
- लिव-इन रिलेशनशिप के पंजीकरण को लेकर गोपनीयता के मुद्दे
- ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में जागरूकता की कमी
इन आलोचनाओं पर सरकार का कहना है कि समय के साथ कानून को और व्यावहारिक बनाया जाएगा और जनजागरूकता अभियान भी चलाए जाएंगे।
देश के लिए बना मॉडल?
उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद पूरे देश की निगाहें इस पहाड़ी राज्य पर टिकी हैं। कई राज्यों में इसे एक मॉडल के रूप में देखा जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि उत्तराखंड में यह कानून सफल रहता है, तो अन्य राज्य भी इसी दिशा में कदम उठा सकते हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा है कि उत्तराखंड ने देश को एक नई राह दिखाई है और आने वाले समय में यह सामाजिक सुधार की मिसाल बनेगा।
निष्कर्ष
उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का लागू होना सिर्फ एक कानूनी बदलाव नहीं, बल्कि सामाजिक सोच में बदलाव की शुरुआत माना जा रहा है। विवाह पंजीकरण में आई रिकॉर्ड बढ़ोतरी यह संकेत देती है कि लोग अब कानून को गंभीरता से ले रहे हैं।

