लखनऊ ।
उत्तर प्रदेश में बुनियादी ढांचे और प्रशासनिक परियोजनाओं के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी विजन और डिजिटल गवर्नेंस के प्रति उनके प्रतिबद्ध दृष्टिकोण की वजह से अब उत्तर प्रदेश बॉटलनेक से ब्रेकथ्रू की दिशा में अग्रसर हो गया है। उन्होंने इस बदलाव में प्रमुख योगदान देने वाले प्रगति पोर्टल का भी जिक्र किया और इसे देश में बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए नई कार्य संस्कृति का बेहतरीन उदाहरण बताया।
डिजिटल गवर्नेंस का मजबूत आधार
उत्तर प्रदेश आज Bottleneck State से Breakthrough State बन चुका है…
— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) January 13, 2026
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी को उनकी इस दूरदर्शी सोच के लिए हृदय से आभार। pic.twitter.com/8ahaCf9tSH
सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 से डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत आधार दिया। उनकी दूरदर्शिता और तकनीकी समझ ने प्रशासनिक प्रक्रियाओं को पारदर्शी, प्रभावी और त्वरित बनाने में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा, “प्रगति पोर्टल इस दृष्टि का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसने बेहतर परिणाम दिए हैं। यह प्रधानमंत्री की दूरदर्शी सोच का परिणाम है।”
प्रगति पोर्टल के माध्यम से विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हुआ है। परियोजनाओं की प्रगति, बजट आवंटन, समय सीमा और कार्यान्वयन के हर चरण को ऑनलाइन मॉनिटर किया जा सकता है। इससे न केवल भ्रष्टाचार की संभावना कम हुई है, बल्कि योजनाओं के निष्पादन में भी गति आई है।
प्रगति पोर्टल के संबंध में मीडिया को जानकारी देते माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ |
— News Watch India (@NewsWatch_Ind) January 13, 2026
मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर के हमारे प्रोजेक्ट्स, सामाजिक योजनाएं, सिस्टम रिफॉर्म को लेकर टीम इंडिया के अप्रोच को प्रगति पोर्टल के माध्यम से सुदृढ किया गया। यह दिखाता है मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम… pic.twitter.com/61nBynIQ4A
बॉटलनेक से ब्रेकथ्रू
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश पहले कई परियोजनाओं में बॉटलनेक और देरी का शिकार था। कई बार योजनाएं और परियोजनाएं समय पर पूरी नहीं हो पाती थीं, जिससे विकास की गति प्रभावित होती थी। प्रगति पोर्टल ने इस समस्या का समाधान किया। अब किसी परियोजना के हर चरण की स्थिति ऑनलाइन अपडेट होती है और संबंधित अधिकारियों को तुरंत नोटिस मिल जाता है।
सीएम ने बताया कि इस पोर्टल के माध्यम से सरकारी परियोजनाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होती है। अधिकारियों को परियोजना में देरी या समस्या की सूचना तुरंत मिलती है और समाधान के लिए कार्रवाई की जाती है। इसका परिणाम यह हुआ है कि उत्तर प्रदेश में अब विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं और समय पर परियोजनाएं पूरी हो रही हैं।
प्रधानमंत्री मोदी का अनुभव और दृष्टिकोण
सीएम योगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुभव और दृष्टिकोण पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि यह व्यवस्था प्रधानमंत्री ने 2003 में गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए शुरू की थी। उस समय उन्होंने मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस के सिद्धांत को लागू किया था। 2014 में जब वे प्रधानमंत्री बने, तो इस प्रणाली को पूरे देश में लागू किया गया।
सीएम ने कहा, “प्रधानमंत्री मोदी की यह दूरदर्शिता थी कि उन्होंने प्रशासनिक कार्यों में तकनीकी समाधान को अपनाने का निर्णय लिया। इससे कार्यकुशलता और पारदर्शिता दोनों बढ़ीं। प्रगति पोर्टल इसी का उदाहरण है, जो पूरे देश में बड़ी परियोजनाओं की मॉनिटरिंग में मदद कर रहा है।”
प्रगति पोर्टल की कार्यप्रणाली
प्रगति पोर्टल एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को जोड़ता है। इस पोर्टल के माध्यम से किसी भी परियोजना की प्रगति, खर्च, समयसीमा और गुणवत्ता का रियल-टाइम डाटा उपलब्ध होता है।
मुख्यमंत्री योगी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में यह पोर्टल विशेष रूप से बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए उपयोग किया जा रहा है। सड़क, पुल, मेडिकल कॉलेज, स्मार्ट सिटी परियोजनाएं, औद्योगिक पार्क और अन्य विकास परियोजनाओं की निगरानी इसी प्लेटफॉर्म पर की जाती है।
उन्होंने कहा कि प्रगति पोर्टल की मदद से अब किसी भी परियोजना में देरी, धन का गलत उपयोग या गुणवत्ता में कमी तुरंत पकड़ में आ जाती है। इससे परियोजनाओं के निष्पादन में तेजी आई है और जनता तक योजनाओं के लाभ भी समय पर पहुंच रहे हैं।
मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस
सीएम योगी ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी का यह सिद्धांत—“मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस”—अभी उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से लागू हो रहा है। इसका मतलब है कि सरकार हस्तक्षेप कम करे, लेकिन योजना के निष्पादन, मॉनिटरिंग और समय पर कार्य पूरा होने में अधिकतम निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए।
उन्होंने कहा कि इससे सरकारी प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ी है। अधिकारी अब सिर्फ आदेश देने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि परियोजनाओं की समय-सीमा और गुणवत्ता की जिम्मेदारी भी तय होती है। प्रगति पोर्टल इस प्रणाली का डिजिटल साधन बन गया है।
परियोजनाओं में तेजी और पारदर्शिता
सीएम योगी ने बताया कि प्रगति पोर्टल की मदद से अब उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर परियोजनाओं में तेजी आई है। उदाहरण के लिए, सड़क निर्माण, पुल निर्माण, औद्योगिक विकास और मेडिकल कॉलेज परियोजनाओं में पहले कई महीनों की देरी होती थी। अब डिजिटल मॉनिटरिंग के कारण परियोजनाओं की प्रगति रियल टाइम देखी जा सकती है।
प्रगति पोर्टल के माध्यम से विभागीय अधिकारियों और मंत्रियों को परियोजना की स्थिति की सूचना तुरंत मिलती है। अगर कहीं कोई बाधा आती है, तो उसे तुरंत दूर किया जाता है। इससे परियोजनाएं समय पर पूरी होती हैं और जनता को लाभ समय पर मिलता है।
प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता का असर
सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शिता ने पूरे देश के प्रशासनिक ढांचे को नया आयाम दिया है। डिजिटल गवर्नेंस के माध्यम से योजनाओं की निष्पादन प्रक्रिया में सुधार हुआ है और जवाबदेही सुनिश्चित हुई है। प्रगति पोर्टल का यही उद्देश्य है—“सबका डेटा, सबके लिए पारदर्शिता।”
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश इस पोर्टल का उपयोग करके देश में अन्य राज्यों के लिए उदाहरण बन रहा है। बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, स्मार्ट सिटी योजनाओं और औद्योगिक विकास परियोजनाओं में उत्तर प्रदेश का अनुभव अब अन्य राज्यों के लिए भी सीखने योग्य बन गया है।
निष्कर्ष
मुख्यमंत्री योगी ने अपनी प्रेस वार्ता में स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और डिजिटल गवर्नेंस के प्रति उनके दृष्टिकोण की वजह से उत्तर प्रदेश अब बॉटलनेक से ब्रेकथ्रू की दिशा में बढ़ा है। प्रगति पोर्टल ने इस प्रक्रिया को गति दी है और देश में बड़ी परियोजनाओं के लिए नई कार्य संस्कृति को स्थापित किया है।

