देहरादून।
उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा सीबीआई जांच की संस्तुति दिए जाने के बावजूद राजनीतिक घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक ओर जहां भारतीय जनता पार्टी इस फैसले को जनभावनाओं के अनुरूप बताते हुए विपक्ष के “झूठ और दुष्प्रचार” के उजागर होने की बात कर रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने सीबीआई जांच को नाकाफी करार देते हुए इसकी निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
अंकिता भंडारी हत्याकांड न केवल एक जघन्य अपराध का मामला रहा है, बल्कि यह समय के साथ उत्तराखंड की राजनीति का बड़ा मुद्दा भी बन चुका है। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग, जनआक्रोश, आंदोलन और अब सीबीआई जांच—हर पड़ाव पर यह मामला सत्ता और विपक्ष के बीच टकराव का कारण बनता रहा है।
बेटी अंकिता भंडारी को न्याय दिलाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। अंकिता के माता-पिता ने भेंट के दौरान CBI जांच की मांग रखी थी जिसका सम्मान करते हुए हमारी सरकार ने इस मामले की जांच CBI से कराने का निर्णय लिया है।
— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) January 9, 2026
मातृशक्ति की सुरक्षा एवं उनके सम्मान के लिए हमारी सरकार सदैव… pic.twitter.com/bl2KkYJPHu
भाजपा का रुख: जनभावनाओं के अनुरूप फैसला
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि सीबीआई जांच की संस्तुति जनभावनाओं के अनुरूप है। उन्होंने दावा किया कि इस जांच से विपक्ष द्वारा फैलाए गए झूठ और भ्रम का पर्दाफाश होगा।
महेंद्र भट्ट ने कहा कि राज्य सरकार ने शुरू से ही इस मामले में गंभीरता दिखाई। आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार कर जेल भेजा गया और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की गई। उनके अनुसार, सरकार पर किसी भी स्तर पर दबाव या संरक्षण देने का आरोप निराधार है।
भट्ट ने स्पष्ट किया कि सीबीआई जांच का निर्णय विशेष रूप से अंकिता के माता-पिता की भावना और इच्छा का सम्मान करते हुए लिया गया है, ताकि किसी भी प्रकार की शंका या संदेह की गुंजाइश न रहे। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि इस संवेदनशील मामले में सच पूरी तरह सामने आए और दोषियों को कठोर सजा मिले।
प्रेस विज्ञप्ति
— Indresh Maikhuri (@indreshmaikhuri) January 10, 2026
अंकिता भंडारी हत्याकांड में सीबीआई जांच का फैसला, उत्तराखंड में चले जन आंदोलन से पैदा हुए दबाव का नतीजा है. पुनः यह दोहराना है कि यह जांच सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की निगरानी में होनी चाहिए.
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विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर शुरू से इस मामले में राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने अंकिता के नाम पर समाज को बांटने और माहौल खराब करने की कोशिश की है।
महेंद्र भट्ट ने नर्सिंग कॉलेज का नाम अंकिता भंडारी के नाम पर रखे जाने को लेकर कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों को भी सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने इसे “राजनीतिक झूठ” करार देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा श्रीकोट राजकीय नर्सिंग कॉलेज का नाम अंकिता के नाम पर रखने की घोषणा के साथ ही शासनादेश जारी कर दिया गया था।
उन्होंने अफसोस जताया कि कांग्रेस नेताओं को न तो नियमों की जानकारी है और न ही उन्हें पीड़ित परिवार की भावनाओं की परवाह है। भट्ट ने कहा कि कांग्रेस के लिए अंकिता की मौत केवल एक राजनीतिक हथियार बनकर रह गई है।
“राजनीति बंद होनी चाहिए” — भाजपा की अपील
महेंद्र भट्ट ने सभी राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों से अपील की कि अंकिता प्रकरण पर राजनीति बंद की जाए। उन्होंने कहा कि यह समय पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने और समाज में शांति बनाए रखने का है, न कि राजनीतिक लाभ उठाने का।
उनका कहना था कि सरकार हर उस कदम के लिए तैयार है जिससे पीड़ित परिवार को न्याय मिले, लेकिन इस मामले को लगातार राजनीतिक रंग देना दुर्भाग्यपूर्ण है।
कांग्रेस का पलटवार: “सीबीआई जांच अधूरी जीत”
वहीं, उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सीबीआई जांच के आदेश को नाकाफी बताते हुए सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि यह फैसला देवभूमि की जागरूक जनता की जीत तो है, लेकिन यह जीत अभी अधूरी है।
गणेश गोदियाल ने सवाल उठाया कि जब केंद्र और राज्य—दोनों जगह भाजपा की सरकार है, तो सीबीआई की निष्पक्षता और विश्वसनीयता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि सीबीआई केंद्र सरकार के अधीन काम करती है, ऐसे में सरकार से जुड़े प्रभावशाली लोगों की भूमिका की निष्पक्ष जांच कैसे होगी, यह एक बड़ा सवाल है।
कांग्रेस की मांगें और शंकाएं
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में केवल निचले स्तर के आरोपियों पर कार्रवाई पर्याप्त नहीं है। उन्होंने मांग की कि इस पूरे मामले में यह स्पष्ट किया जाए कि किसके दबाव में और किन परिस्थितियों में यह अपराध हुआ।
गोदियाल ने आरोप लगाया कि सरकार ने शुरू में मामले को दबाने की कोशिश की और जनआक्रोश बढ़ने के बाद ही कदम उठाए। उनके अनुसार, यदि सरकार शुरू से पारदर्शिता दिखाती, तो जनता को सड़कों पर उतरने की जरूरत नहीं पड़ती।
जनभावनाएं और सामाजिक असर
अंकिता भंडारी हत्याकांड ने उत्तराखंड समाज को गहराई से झकझोर दिया है। एक युवा लड़की की निर्मम हत्या ने राज्य में कानून-व्यवस्था, महिला सुरक्षा और सत्ता के प्रभाव जैसे मुद्दों को केंद्र में ला दिया है।
जनता का एक बड़ा वर्ग चाहता है कि जांच पूरी तरह निष्पक्ष हो और किसी भी प्रभावशाली व्यक्ति को बचाया न जाए। यही कारण है कि सीबीआई जांच की मांग लंबे समय से उठ रही थी।
आगे की राह
सीबीआई जांच शुरू होने के बाद अब सभी की नजरें इस पर टिकी होंगी कि एजेंसी कितनी तेजी और पारदर्शिता से जांच को आगे बढ़ाती है। यह जांच न केवल दोषियों को सजा दिलाने की दिशा में अहम होगी, बल्कि राज्य की राजनीति और सरकार की साख के लिए भी निर्णायक साबित हो सकती है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सीबीआई जांच निष्पक्ष और तथ्यपरक रही, तो इससे जनता का भरोसा बहाल हो सकता है। वहीं किसी भी तरह की ढिलाई या पक्षपात की आशंका राजनीतिक तनाव को और बढ़ा सकती है।
निष्कर्ष
अंकिता भंडारी हत्याकांड अब सिर्फ एक आपराधिक मामला नहीं, बल्कि उत्तराखंड की राजनीति, प्रशासनिक पारदर्शिता और सामाजिक संवेदनशीलता की कसौटी बन चुका है। सीबीआई जांच से न्याय की उम्मीद तो जगी है, लेकिन सियासी बयानबाजी और आरोप-प्रत्यारोप के बीच यह देखना अहम होगा कि सच्चाई किस हद तक सामने आती है और पीड़ित परिवार को कब पूर्ण न्याय मिल पाता है।

