देहरादून |
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) योजना का नाम बदलकर VB–G RAM-G किए जाने को लेकर उत्तराखंड की सियासत गरमा गई है। कांग्रेस पार्टी ने इसे ग्रामीण भारत की आत्मा पर हमला बताते हुए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की केंद्र और राज्य सरकारों के खिलाफ प्रदेशव्यापी आंदोलन छेड़ने का ऐलान किया है। कांग्रेस का आरोप है कि यह केवल नाम बदलने की कवायद नहीं, बल्कि ग्रामीण गरीबों के अधिकारों को कमजोर करने और रोजगार गारंटी की मूल भावना को खत्म करने की साजिश है।
कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने देहरादून में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि केंद्र की मोदी सरकार मनरेगा की आत्मा को धीरे-धीरे समाप्त करना चाहती है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मनरेगा जैसे ऐतिहासिक और जनकल्याणकारी कार्यक्रम का नाम बदलना, उसकी पहचान मिटाने और उसके संवैधानिक अधिकारों को कमजोर करने की दिशा में पहला कदम है।
*नौजवानों मजदूरों के हक की लड़ाई मनरेगा बचाओ संग्राम कार्यक्रम ।*
— YogeshMeena (@Yogeshkherli) January 7, 2026
*राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर UPA सरकार द्वारा चलाई गई महत्वपूर्ण योजना रोजगार की गारंटी को भाजपा की मोदी सरकार बदलना चाहती है।*
10 जनवरी 2026 से 25 फरवरी 2026 तक कांग्रेस करने जा रही हे *मनरेगा बचाओ संग्राम pic.twitter.com/ClQ6oDJXq2
“यह सिर्फ नाम बदलने का मामला नहीं” – कुमारी शैलजा
कुमारी शैलजा ने कहा,
“यह सिर्फ नाम बदलने का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब, मजदूर और वंचित तबके से उनके अधिकार छीनने की साजिश है। मनरेगा केवल एक योजना नहीं, बल्कि करोड़ों ग्रामीण परिवारों के लिए जीवनरेखा है।”
उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार लगातार उन योजनाओं को खत्म या कमजोर कर रही है, जो यूपीए सरकार के समय गरीबों और किसानों को ध्यान में रखकर शुरू की गई थीं। मनरेगा उन्हीं योजनाओं में से एक है, जिसने ग्रामीण भारत की तस्वीर बदलने में अहम भूमिका निभाई।
कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में लिया गया आंदोलन का फैसला
कुमारी शैलजा ने बताया कि हाल ही में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक की अध्यक्षता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने की, जबकि बैठक में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी भी मौजूद रहीं।
इस बैठक में केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा योजना के नाम और स्वरूप में किए जा रहे बदलावों पर गंभीर चिंता जताई गई। कांग्रेस नेतृत्व ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि देशभर में इसके खिलाफ जनआंदोलन चलाया जाएगा और आम लोगों को बताया जाएगा कि किस तरह भाजपा सरकार गरीबों के अधिकारों पर हमला कर रही है।
यूपीए सरकार की “पाथ ब्रेकिंग” योजना थी मनरेगा
कांग्रेस प्रदेश प्रभारी ने कहा कि मनरेगा योजना यूपीए सरकार के कार्यकाल में लागू की गई थी और यह दुनिया की सबसे बड़ी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनाओं में से एक रही है। उन्होंने इसे “पाथ ब्रेकिंग कार्यक्रम” बताते हुए कहा कि जब यह योजना शुरू हुई थी, तब इसका उद्देश्य था कि ग्रामीण भारत में हर जरूरतमंद परिवार को कम से कम 100 दिनों का रोजगार सुनिश्चित किया जाए।
उनका कहना था कि मनरेगा ने न केवल बेरोजगारी से लड़ाई लड़ी, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने का भी काम किया। सड़कों, तालाबों, जल संरक्षण और ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास में इस योजना का अहम योगदान रहा है।
करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर लाने में भूमिका
कुमारी शैलजा ने कहा कि मनरेगा ने करोड़ों लोगों को गरीबी से बचाया और उनके हाथों में सम्मानजनक काम दिया। यह योजना विशेष रूप से दलितों, आदिवासियों, महिलाओं और कमजोर वर्गों के लिए बेहद महत्वपूर्ण रही है।
उन्होंने कहा कि जब कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी आई और शहरों से लाखों प्रवासी मजदूर अपने गांव लौटे, तब मनरेगा ने उन्हें सहारा दिया। उस कठिन समय में मनरेगा के तहत मिला रोजगार कई परिवारों के लिए जीवन रक्षक साबित हुआ।
कोविड काल में मनरेगा बनी जीवनरेखा
कांग्रेस प्रदेश प्रभारी ने कहा कि महामारी के दौरान जब निजी क्षेत्र में रोजगार खत्म हो गया था और उद्योग-धंधे बंद थे, तब मनरेगा ही एकमात्र ऐसा माध्यम था, जिसने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को काम दिया।
उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार आज उसी योजना को कमजोर करने में लगी है, जिसने संकट के समय में देश के गरीबों को संभाला था। उनका कहना था कि बजट कटौती, भुगतान में देरी और अब नाम बदलने जैसे कदम मनरेगा को धीरे-धीरे समाप्त करने की रणनीति का हिस्सा हैं।
10 जनवरी से चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान
कांग्रेस पार्टी ने मनरेगा के नाम बदलने के विरोध में 10 जनवरी से पूरे प्रदेश में चरणबद्ध आंदोलन चलाने का ऐलान किया है। कुमारी शैलजा ने आंदोलन की रूपरेखा साझा करते हुए बताया कि यह अभियान केवल पार्टी स्तर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आम ग्रामीणों को भी इससे जोड़ा जाएगा।
आंदोलन की प्रमुख रूपरेखा:
🔹 10 जनवरी:
प्रदेश के प्रत्येक जिले में कांग्रेस द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी। इन प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनता को बताया जाएगा कि मनरेगा का नाम क्यों बदला गया और इसके पीछे सरकार की मंशा क्या है।
🔹 11 जनवरी:
जिला स्तर पर कांग्रेस कार्यकर्ता महात्मा गांधी और डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण करेंगे। इसके बाद एक दिन का प्रतीकात्मक अनशन किया जाएगा। इस अनशन में पार्टी के वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता और मनरेगा से जुड़े ग्रामीण श्रमिक भी शामिल होंगे।
🔹 29 जनवरी तक:
प्रदेशभर में पंचायत स्तर पर गांव-गांव चौपालें लगाई जाएंगी। इन चौपालों के माध्यम से ग्रामीणों को मनरेगा से जुड़े उनके अधिकारों के बारे में जानकारी दी जाएगी और सरकार की नीतियों के खिलाफ जनमत तैयार किया जाएगा।
ग्रामीणों को आंदोलन से जोड़ने की तैयारी
कांग्रेस का कहना है कि यह आंदोलन केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि जनआंदोलन होगा। पार्टी का लक्ष्य है कि मनरेगा से जुड़े मजदूर, पंचायत प्रतिनिधि, महिला समूह और स्वयं सहायता समूहों को इस अभियान से जोड़ा जाए।
कुमारी शैलजा ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर लोगों को यह बताएंगे कि मनरेगा उनके लिए क्यों जरूरी है और सरकार द्वारा किए जा रहे बदलाव उनके भविष्य को कैसे प्रभावित कर सकते हैं।
भाजपा पर गरीब विरोधी होने का आरोप
कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर गरीब विरोधी नीति अपनाने का आरोप लगाया है। पार्टी का कहना है कि भाजपा लगातार ऐसी योजनाओं को कमजोर कर रही है, जो सीधे तौर पर गरीबों और मजदूरों को लाभ पहुंचाती हैं।
कांग्रेस नेताओं का दावा है कि मनरेगा का नाम बदलना केवल एक प्रतीक है, असली मकसद योजना की पहचान और उसकी कानूनी मजबूती को खत्म करना है।
निष्कर्ष
मनरेगा योजना के नाम बदलने का मुद्दा उत्तराखंड में एक बड़े राजनीतिक टकराव का रूप लेता जा रहा है। कांग्रेस ने इसे ग्रामीण अधिकारों पर हमला बताते हुए सड़क से लेकर गांव तक संघर्ष का ऐलान कर दिया है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा सरकार इस मुद्दे पर क्या रुख अपनाती है और कांग्रेस का यह आंदोलन कितना व्यापक जनसमर्थन हासिल कर पाता है।
फिलहाल इतना तय है कि 10 जनवरी से शुरू होने वाला यह आंदोलन प्रदेश की राजनीति में नई हलचल पैदा करने वाला है और मनरेगा एक बार फिर सियासी बहस के केंद्र में आ गया है।

