देहरादून |
उत्तराखंड में सरकारी भूमि पर बने अवैध धार्मिक ढांचों के खिलाफ एक बार फिर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के स्पष्ट और कड़े निर्देशों के बाद देहरादून सहित पूरे प्रदेश में अवैध मजारों को हटाने का अभियान तेज कर दिया गया है। इसी क्रम में बीती रात राजधानी देहरादून के सबसे व्यस्त इलाके घंटाघर के पास स्थित एचएनबी कॉम्प्लेक्स में बनी एक अवैध मजार को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा।
प्रशासन की इस कार्रवाई को प्रदेश सरकार के जीरो टॉलरेंस नीति का स्पष्ट संदेश माना जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाए गए किसी भी ढांचे को नहीं छोड़ा जाएगा, चाहे वह किसी भी स्वरूप या पहचान का क्यों न हो।
धामी सरकार का बड़ा एक्शन, देहरादून में अवैध मजारों पर चला प्रशासन का बुलडोजर; भारी पुलिस बल रहा तैनात@uttarakhandcops @pushkardhami #देहरादून #uttarakhandnews #बुलडोजर #BulldozerAction
— Sudarshan News (@SudarshanNewsTV) January 9, 2026
https://t.co/VoyLsAVje8 pic.twitter.com/WaYAAExw1w
सीएम धामी के निर्देशों के बाद अभियान में आई तेजी
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही प्रशासन को निर्देश दे चुके हैं कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कानून के खिलाफ है और इस पर सख्ती से कार्रवाई की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया था कि राज्य में कानून व्यवस्था और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद जिला प्रशासन, नगर निगम, एमडीडीए और पुलिस विभाग ने समन्वय के साथ इस अभियान को आगे बढ़ाया है।
राज्य सरकार के अनुसार, अब तक उत्तराखंड में 573 से अधिक अवैध मजारों को हटाया जा चुका है, जो सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाई गई थीं। यह अभियान न केवल देहरादून बल्कि हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल, पौड़ी और अन्य जिलों में भी लगातार चल रहा है।
धामी सरकार का अवैध मजार के खिलाफ एक्शन, देर रात अवैध मजार पर गरजा बुलडोजर… प्रशासन ने अवैध मजार को किया ध्वस्त#CMDhami #Dehradun pic.twitter.com/grDnYu594j
— News18 Uttar Pradesh (@News18UP) January 9, 2026
घंटाघर के पास आधी रात को चला बुलडोजर
प्रशासन ने इस कार्रवाई को पूरी योजना और सतर्कता के साथ अंजाम दिया। बीती रात नगर प्रशासन, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) और नगर निगम की संयुक्त टीम ने घंटाघर के पास एचएनबी कॉम्प्लेक्स में बनी अवैध मजार को बुलडोजर से ध्वस्त किया। देर रात कार्रवाई करने का उद्देश्य किसी भी प्रकार की भीड़ या तनाव की स्थिति से बचना था।
कार्रवाई के दौरान मजार के आसपास बने टीन शेड और अन्य अस्थायी ढांचों को भी हटाया गया। प्रशासन ने मलबे को तत्काल हटवाया, ताकि इलाके में यातायात या आम जनता को कोई परेशानी न हो।
भारी पुलिस बल की तैनाती, आला अधिकारी रहे मौजूद
संभावित कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई थी। नगर मजिस्ट्रेट प्रत्यूष सिंह, एसडीएम हरिगिरि, पुलिस अधीक्षक नगर प्रमोद कुमार समेत कई वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद रहे और पूरी कार्रवाई की निगरानी करते रहे।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि कार्रवाई के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए थे और किसी भी तरह का विरोध या हंगामा नहीं हुआ।
पहले किया गया सर्वे, फिर दी गई थी नोटिस
नगर मजिस्ट्रेट प्रत्यूष सिंह ने कार्रवाई के बाद जानकारी देते हुए बताया कि जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर उक्त अवैध संरचना का पहले विस्तृत सर्वे किया गया था। सर्वे के दौरान यह पाया गया कि मजार सरकारी भूमि पर बनी हुई है और इसके निर्माण से संबंधित कोई वैध दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं।
उन्होंने बताया कि एमडीडीए द्वारा संबंधित पक्ष को नोटिस जारी किया गया था, जिसमें भूमि स्वामित्व और निर्माण से जुड़े दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया था। निर्धारित समय सीमा में कोई संतोषजनक जवाब या वैध कागजात प्रस्तुत नहीं किए गए, जिसके बाद कानूनी प्रक्रिया के तहत इसे हटाने का निर्णय लिया गया।
कार्रवाई के दौरान नहीं मिले कोई अवशेष
नगर मजिस्ट्रेट ने यह भी स्पष्ट किया कि मजार हटाने की प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार के अवशेष या धार्मिक सामग्री नहीं मिली। प्रशासन ने पूरी संवेदनशीलता और नियमों के तहत कार्रवाई की, ताकि किसी की धार्मिक भावनाएं आहत न हों।
प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई धर्म के खिलाफ नहीं, बल्कि अवैध कब्जे के खिलाफ है और इसे इसी दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए।
प्रदेशभर में फिर तेज हुआ बुलडोजर एक्शन
उत्तराखंड में पिछले कुछ समय से अवैध कब्जों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन तेज होता दिख रहा है। सरकारी भूमि, वन भूमि और सार्वजनिक स्थलों पर बने अवैध निर्माण प्रशासन की रडार पर हैं। खासतौर पर राजधानी देहरादून में यातायात, सुरक्षा और शहरी विकास को ध्यान में रखते हुए ऐसे अतिक्रमणों को हटाया जा रहा है।
अधिकारियों का कहना है कि अवैध ढांचों के कारण न केवल सरकारी संपत्ति का नुकसान होता है, बल्कि शहर की सुंदरता, यातायात व्यवस्था और सुरक्षा पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
सरकार का साफ संदेश: कानून सबके लिए समान
धामी सरकार लगातार यह संदेश दे रही है कि कानून सबके लिए बराबर है। अवैध कब्जे चाहे किसी भी व्यक्ति, समूह या संस्था द्वारा किए गए हों, उन पर कार्रवाई तय है। सरकार का मानना है कि यदि समय रहते ऐसे अतिक्रमण नहीं हटाए गए, तो भविष्य में यह गंभीर कानून व्यवस्था और प्रशासनिक चुनौती बन सकते हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कई मंचों से यह दोहरा चुके हैं कि उत्तराखंड में विकास और कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
आगे भी जारी रहेगा अभियान
प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। देहरादून और आसपास के क्षेत्रों में सरकारी भूमि पर बने अन्य अवैध ढांचों की पहचान की जा रही है और उनके खिलाफ भी जल्द कार्रवाई की जाएगी।
अधिकारियों ने आम जनता से भी अपील की है कि वे सरकारी भूमि पर किसी भी तरह का अवैध निर्माण न करें और यदि कहीं ऐसा होता दिखाई दे तो प्रशासन को सूचित करें।
निष्कर्ष
देहरादून के घंटाघर क्षेत्र में अवैध मजार पर की गई यह कार्रवाई उत्तराखंड सरकार की सख्त नीति और मजबूत प्रशासनिक इच्छाशक्ति को दर्शाती है। सीएम धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार अवैध कब्जों के खिलाफ निर्णायक कदम उठा रही है।
प्रदेश में अब तक 573 से अधिक अवैध मजारों को हटाया जाना इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में भी अवैध अतिक्रमणों के खिलाफ कार्रवाई और तेज हो सकती है। फिलहाल, प्रशासन की इस कार्रवाई को कानून व्यवस्था और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

