उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े घटनाक्रम में एक अहम कानूनी मोड़ सामने आया है। उर्मिला सनावर के वीडियो सामने आने के बाद पूर्व विधायक सुरेश राठौर की मुश्किलें अचानक बढ़ गई थीं। देहरादून और हरिद्वार में उनके खिलाफ चार अलग-अलग मुकदमे दर्ज किए गए थे। इन मामलों में गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए सुरेश राठौर ने उत्तराखंड हाईकोर्ट का रुख किया था। अब नैनीताल स्थित उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक को बड़ी राहत देते हुए चारों मुकदमों में उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।
इस आदेश के बाद प्रदेश की राजनीति और कानूनी हलकों में एक बार फिर चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। अंकिता भंडारी हत्याकांड पहले से ही राज्य में संवेदनशील और राजनीतिक रूप से बेहद अहम मामला बना हुआ है, ऐसे में हाईकोर्ट के इस फैसले को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
उर्मिला सनावर के वीडियो के बाद बढ़ी थीं मुश्किलें
दरअसल, अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर सामने आए उर्मिला सनावर के एक वीडियो ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी थी। इस वीडियो के सामने आने के बाद पूर्व विधायक सुरेश राठौर का नाम भी विवादों में घसीटा गया। आरोप लगे कि उन्होंने मामले से जुड़े कुछ बयानों या गतिविधियों के जरिए माहौल को प्रभावित करने की कोशिश की।
इसी क्रम में देहरादून और हरिद्वार में सुरेश राठौर के खिलाफ चार मुकदमे दर्ज किए गए। इन मुकदमों में अलग-अलग धाराओं के तहत आरोप लगाए गए थे, जिनमें सार्वजनिक बयानबाजी, कानून व्यवस्था को प्रभावित करने और मामले से जुड़ी संवेदनशील जानकारी को लेकर सवाल खड़े किए गए।
गिरफ्तारी की आशंका के चलते हाईकोर्ट पहुंचे राठौर
चार मुकदमों के दर्ज होने के बाद सुरेश राठौर पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी थी। इसी के चलते उन्होंने अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से उत्तराखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित हैं और उनका उद्देश्य उन्हें बदनाम करना और परेशान करना है।
याचिका में यह भी तर्क दिया गया कि सुरेश राठौर एक सार्वजनिक जीवन जीने वाले व्यक्ति हैं, जिन्होंने हमेशा कानून का सम्मान किया है। ऐसे में बिना ठोस आधार के उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज करना न्यायसंगत नहीं है।
हाईकोर्ट का अहम आदेश
नैनीताल: नैनीताल HC से पूर्व विधायक सुरेश राठौर को राहत
— भारत समाचार | Bharat Samachar (@bstvlive) January 6, 2026
➡4 मामलों में से 2 पर गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक
➡अगली सुनवाई तक सुरेश राठौर की गिरफ्तारी पर रोक
➡सुरेश राठौर ने ऑडियो-वीडियो को फर्जी,AI जनरेटेड बताया
➡हाईकोर्ट के फैसले से सुरेश राठौर को फिलहाल राहत
➡अंकिता भंडारी… pic.twitter.com/crwyuIde2m
नैनीताल स्थित उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सुरेश राठौर की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने चारों मुकदमों में उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने का आदेश दिया है। हालांकि, यह राहत फिलहाल अंतरिम रूप से दी गई है, लेकिन इससे सुरेश राठौर को बड़ी कानूनी राहत जरूर मिली है।
कोर्ट के आदेश के बाद अब देहरादून और हरिद्वार पुलिस इन मामलों में सुरेश राठौर की गिरफ्तारी नहीं कर सकेगी, जब तक कि अगला आदेश नहीं आता या कोर्ट इस पर कोई और निर्देश नहीं देता।
कोर्ट में क्या दलीलें रखी गईं
सुनवाई के दौरान सुरेश राठौर की ओर से उनके वकीलों ने कोर्ट के सामने दलील दी कि अंकिता भंडारी हत्याकांड बेहद संवेदनशील मामला है और इस पर राजनीतिक बयानबाजी पहले से ही माहौल को गर्म कर रही है। ऐसे में किसी व्यक्ति को बिना पुख्ता सबूत के निशाना बनाना गलत है।
वकीलों ने यह भी कहा कि जिन बयानों के आधार पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं, वे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में आते हैं और उन्हें आपराधिक रंग देना संविधान के मूल अधिकारों के खिलाफ है।
वहीं, राज्य सरकार की ओर से पेश अधिवक्ताओं ने अदालत को बताया कि मुकदमे कानून के तहत दर्ज किए गए हैं और जांच एजेंसियां अपने स्तर पर कार्रवाई कर रही हैं। हालांकि, कोर्ट ने फिलहाल गिरफ्तारी पर रोक लगाना उचित समझा।
राजनीति में तेज हुई प्रतिक्रिया
हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद राजनीतिक गलियारों में प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। सुरेश राठौर के समर्थकों ने इस फैसले को न्याय की जीत बताया है। उनका कहना है कि कोर्ट के आदेश से यह साफ हो गया है कि उनके खिलाफ दर्ज मुकदमों में जल्दबाजी की गई।
वहीं, विपक्षी दलों और कुछ सामाजिक संगठनों का कहना है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड जैसे गंभीर मामले में हर पहलू की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और किसी भी व्यक्ति को कानून से ऊपर नहीं माना जाना चाहिए।
अंकिता भंडारी हत्याकांड की पृष्ठभूमि
अंकिता भंडारी हत्याकांड उत्तराखंड के सबसे चर्चित और संवेदनशील मामलों में से एक रहा है। इस मामले ने न सिर्फ राज्य, बल्कि पूरे देश में आक्रोश पैदा किया था। न्याय की मांग को लेकर सड़क से लेकर अदालत तक आवाज उठी थी।
मामले की जांच, ट्रायल और उससे जुड़े बयानों पर लगातार राजनीतिक और सामाजिक बहस होती रही है। ऐसे में इससे जुड़े किसी भी नए घटनाक्रम पर लोगों की निगाहें टिकी रहती हैं।
आगे क्या होगा?
हाईकोर्ट से मिली राहत के बावजूद सुरेश राठौर की कानूनी मुश्किलें पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं। कोर्ट ने फिलहाल सिर्फ गिरफ्तारी पर रोक लगाई है, जबकि मुकदमों की जांच और सुनवाई की प्रक्रिया आगे जारी रहेगी।
अब अगली सुनवाई में कोर्ट यह तय करेगा कि आगे इन मामलों में क्या रुख अपनाया जाए। साथ ही, यह भी देखा जाएगा कि जांच एजेंसियां इन मुकदमों में क्या साक्ष्य पेश करती हैं।
निष्कर्ष
नैनीताल से आया उत्तराखंड हाईकोर्ट का यह फैसला अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े घटनाक्रम में एक अहम मोड़ माना जा रहा है। पूर्व विधायक सुरेश राठौर को मिली राहत ने जहां उन्हें फिलहाल कानूनी सुरक्षा दी है, वहीं इस फैसले ने एक बार फिर इस मामले को सुर्खियों में ला दिया है।

