संभल।
उत्तर प्रदेश के संभल जिले में 24 नवंबर 2024 को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा के बाद एक बार फिर धार्मिक स्थल से जुड़ा विवाद सामने आया है। इस बार मामला शाही जामा मस्जिद और श्रीहरिहर मंदिर से सटे कब्रिस्तान की भूमि पर कथित अवैध कब्जों का है। शिकायत मिलने के बाद जिला प्रशासन ने मंगलवार को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में जमीन की पैमाइश कराई, जिसमें कब्जे अवैध पाए गए। पैमाइश के दौरान पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था।
भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हुई पैमाइश
संवेदनशील क्षेत्र होने के कारण प्रशासन ने किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए थे। मौके पर पुलिस, पीएसी, आरएएफ और प्रशासनिक अधिकारियों की तैनाती की गई थी। पैमाइश के दौरान ड्रोन कैमरों और वीडियोग्राफी के जरिए हर गतिविधि पर नजर रखी गई। आसपास की गलियों और मुख्य मार्गों पर बैरिकेडिंग की गई, जिससे बाहरी लोगों की आवाजाही नियंत्रित रही।
#BreakingNews : संभल में अवैध कब्जे की जांच, जामा मस्जिद के पास पैमाइश, कब्रिस्तान की जमीन की पैमाइश#Sambhal #Police #UPNews | @_poojaLive @hardikdavelive @rajurajjee2 pic.twitter.com/zW1dQSsXJj
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प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, पैमाइश की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी तरीके से कराई गई ताकि किसी भी पक्ष को आपत्ति का अवसर न मिले।
शिकायत के बाद शुरू हुई कार्रवाई
संभल में कब्रिस्तान की ज़मीन पर अवैध कब्जे की आज होगी पैमाइश
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जामा मस्जिद के पास कब्रिस्तान की ज़मीन पर मुस्लिमों ने कर रखा है अवैध कब्जा
पैमाइश के दौरान भारी मात्रा में पुलिस फ़ोर्स किया गया तैनात
पत्थरबाजों के फेंके गए पत्थरों से बनाकर तैयार हुई पुलिस चौकी की फोर्स भी… pic.twitter.com/aahbr3bz7L
इस पूरे मामले की शुरुआत 12 दिसंबर 2024 को हुई, जब श्रीकल्कि सेना (निष्कलंक दल) के राष्ट्रीय संयोजक सुभाष त्यागी एडवोकेट ने जिलाधिकारी को लिखित शिकायत सौंपी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि शाही जामा मस्जिद और श्रीहरिहर मंदिर से सटे कब्रिस्तान की करीब 8 बीघा भूमि पर अवैध कब्जा कर मकान और दुकानें बना ली गई हैं।
शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया था कि 24 नवंबर को संभल में हुई हिंसा के दौरान इन्हीं अवैध निर्माणों की छतों से पथराव किया गया था, जिससे स्थिति और अधिक तनावपूर्ण हो गई थी।
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राजस्व रिकॉर्ड में कब्रिस्तान दर्ज है भूमि
जिलाधिकारी डॉ. राजेंद्र पेंसिया ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद पहले मौखिक और फिर लिखित रूप से मामले की जांच के निर्देश दिए गए। इसके तहत राजस्व विभाग की टीम से गाटा संख्या 32/2 की पैमाइश कराई गई।
जिलाधिकारी के अनुसार, यह गाटा संख्या कुल 4780 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की है और राजस्व रिकॉर्ड में इसे शत-प्रतिशत कब्रिस्तान के रूप में दर्ज किया गया है। पैमाइश के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि इस भूमि के एक बड़े हिस्से पर स्थायी निर्माण कर लिया गया है, जो नियमों के विरुद्ध है।
पैमाइश में सामने आई अवैध निर्माण की पुष्टि
राजस्व विभाग की रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि कब्रिस्तान की भूमि पर बने कई मकान और दुकानें वैध दस्तावेजों के बिना निर्मित हैं। कुछ निर्माण पुराने बताए जा रहे हैं, जबकि कुछ हाल के वर्षों में किए गए हैं।
प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, जिन लोगों ने कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा कर निर्माण कराया है, उनसे अब दस्तावेज मांगे जाएंगे। यदि वैध कागजात प्रस्तुत नहीं किए गए तो आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
हिंसा से जोड़कर देखे जा रहे हैं अवैध कब्जे
शिकायतकर्ता सुभाष त्यागी का दावा है कि 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा में जिन स्थानों से पथराव किया गया था, वे सभी कब्रिस्तान की भूमि पर बने अवैध निर्माण हैं। हालांकि प्रशासन ने इस बिंदु पर अभी किसी निष्कर्ष की पुष्टि नहीं की है, लेकिन जांच का दायरा हिंसा से जुड़े पहलुओं तक बढ़ाया जा सकता है।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यदि यह साबित होता है कि हिंसा में इन स्थानों का इस्तेमाल किया गया था, तो संबंधित धाराओं में अलग से कार्रवाई की जाएगी।
क्षेत्र में तनाव, लेकिन स्थिति नियंत्रण में
पैमाइश के दौरान इलाके में तनाव का माहौल रहा, लेकिन प्रशासन की सतर्कता के चलते स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में रही। स्थानीय लोगों को समझाने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस ने कई बार संवाद किया। किसी भी तरह की अफवाह को रोकने के लिए सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी रखी गई।
जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक स्वयं मौके पर मौजूद रहे और स्थिति पर नजर बनाए रखी।
प्रशासन का स्पष्ट संदेश
जिलाधिकारी डॉ. राजेंद्र पेंसिया ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सरकारी और धार्मिक भूमि पर अवैध कब्जा किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चाहे मामला किसी भी समुदाय से जुड़ा हो, कार्रवाई कानून के अनुसार की जाएगी।
उन्होंने कहा कि पैमाइश की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी और यदि जरूरत पड़ी तो अवैध निर्माण हटाने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी।
धार्मिक सौहार्द बनाए रखने की अपील
प्रशासन ने दोनों समुदायों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। अधिकारियों ने कहा कि मामला पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया के तहत निपटाया जाएगा और किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी।
स्थानीय धर्मगुरुओं और समाज के गणमान्य लोगों से भी सहयोग की अपील की गई है ताकि संभल में दोबारा किसी तरह की हिंसा या तनाव की स्थिति उत्पन्न न हो।
आगे क्या होगी कार्रवाई
अब प्रशासन की ओर से:
- पैमाइश की अंतिम रिपोर्ट तैयार की जाएगी
- अवैध कब्जेदारों को नोटिस जारी किए जाएंगे
- दस्तावेजों की जांच की जाएगी
- आवश्यकता पड़ने पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा सकती है
साथ ही, यदि हिंसा से जुड़े तथ्य सामने आते हैं तो पुलिस अलग से एफआईआर या चार्जशीट दाखिल कर सकती है।
निष्कर्ष
संभल में शाही जामा मस्जिद और श्रीहरिहर मंदिर से सटे कब्रिस्तान की भूमि पर अवैध कब्जों का मामला एक बार फिर प्रशासन और समाज दोनों के लिए चुनौती बनकर सामने आया है। 24 नवंबर की हिंसा के बाद यह मुद्दा और अधिक संवेदनशील हो गया है।
हालांकि प्रशासन की सख्ती और पारदर्शी कार्रवाई से यह संकेत जरूर मिला है कि कानून का राज कायम रखने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आने वाले दिनों में इस मामले में प्रशासनिक और कानूनी स्तर पर बड़े फैसले लिए जा सकते हैं।

