देहरादून में बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 11 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। इस कैबिनेट बैठक में स्वास्थ्य, ऊर्जा, संस्कृति, उद्योग, आवास और उद्यान जैसे कई अहम विभागों से जुड़े फैसले लिए गए, जिनका सीधा असर आम जनता, किसानों, कलाकारों और उद्योग जगत पर पड़ने वाला है।
कैबिनेट बैठक में सबसे महत्वपूर्ण निर्णय अटल आयुष्मान योजना और गोल्डन कार्ड योजना को लेकर लिया गया। इसके अलावा राज्य सरकार ने हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नेचुरल गैस पर वैट की दर को 20 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी करने का बड़ा फैसला किया है।
कैबिनेट बैठक के बाद अधिकारियों ने दी जानकारी
कैबिनेट बैठक के बाद प्रमुख सचिव आवास विभाग आर. मीनाक्षी सुंदरम ने मीडिया को इन फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों के तहत जनहित और विकास से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जिससे शासन प्रणाली को सरल और प्रभावी बनाया जा सके।
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देहरादून में हुई धामी कैबिनेट की बैठक
कैबिनेट में 11 प्रस्तावों पर लगी मुहर
नेचुरल गैस VAT घटा, 20 % से 5 % किया
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अटल आयुष्मान और गोल्डन कार्ड योजना पर बड़ा फैसला
स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग से जुड़े दो अहम प्रस्तावों पर मंत्रिमंडल ने सहमति जताई है। इसके तहत:
- अटल आयुष्मान योजना को अब इंश्योरेंस मोड में संचालित किया जाएगा
- गोल्डन कार्ड योजना को हाइब्रिड मोड में लागू किया जाएगा
सरकार का मानना है कि इस बदलाव से योजनाओं का संचालन अधिक पारदर्शी, प्रभावी और वित्तीय रूप से संतुलित हो सकेगा। इससे राज्य के लाखों लाभार्थियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलने की उम्मीद है।
देहरादून : धामी कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर
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➡नेचरल गैस पर वैट 20 से घटाकर 5% किया गया
➡कलाकारों को मिलने वाली मासिक पेंश बढ़ाई गई
➡कलाकारों की मासिक पेंशन 3 से बढ़कर 6 हजार
➡रॉयल डिलीशियस सेब का दाम तय किया गया
➡आपदाग्रस्त क्षेत्रों में सेब का दाम तय किया गया… pic.twitter.com/2PVbfLiMJQ
हरित ऊर्जा को बढ़ावा: नेचुरल गैस पर VAT में भारी कटौती
कैबिनेट बैठक का एक और बड़ा फैसला नेचुरल गैस पर वैट की दर में कटौती को लेकर रहा। राज्य सरकार ने नेचुरल गैस पर लगने वाला VAT 20 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया है।
सरकार का कहना है कि इस कदम से:
- हरित और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा
- उद्योगों और घरेलू उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी
- प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी
यह फैसला खास तौर पर उन उद्योगों के लिए राहतभरा है जो नेचुरल गैस पर निर्भर हैं।
धराली आपदा प्रभावित किसानों को राहत
कैबिनेट बैठक में उद्यान विभाग से जुड़ा एक अहम निर्णय भी लिया गया। इसके तहत हाल ही में आपदा से प्रभावित धराली क्षेत्र के सेब उत्पादक किसानों से सरकार खुद सेब खरीदेगी।
- रॉयल डिलीशियस सेब की खरीद 51 रुपये प्रति किलो
- रेड डिलीशियस सेब की खरीद 45 रुपये प्रति किलो
की दर से की जाएगी। इससे आपदा के कारण आर्थिक नुकसान झेल रहे किसानों को सीधी राहत मिलेगी और उनकी आजीविका को संबल मिलेगा।
कलाकारों और लेखकों को बड़ी सौगात
संस्कृति विभाग से जुड़े प्रस्ताव के तहत राज्य सरकार ने वरिष्ठ कलाकारों और लेखकों को दी जाने वाली मासिक पेंशन में बड़ा इजाफा किया है।
- पहले पेंशन राशि: 3000 रुपये प्रतिमाह
- अब पेंशन राशि: 6000 रुपये प्रतिमाह
इस फैसले से राज्य के बुजुर्ग कलाकारों, लोक कलाकारों और लेखकों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी और सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा।
ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर बड़ा निर्णय
आवास विभाग के अंतर्गत ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मुहर लगाई।
इसके तहत:
- निम्न जोखिम वाले भवनों को अब
- एंपैनल आर्किटेक्ट द्वारा स्व-प्रमाणित (Self Certification) कर
- पास किया जा सकेगा
यह प्रस्ताव पहले विचलन से पारित किया गया था, जिसे अब मंत्रिमंडल की औपचारिक स्वीकृति मिल गई है। इससे भवन निर्माण प्रक्रिया सरल होगी और समय की बचत होगी।
उद्योगों के लिए नियमों में संशोधन
कंप्लायंस बर्डेन को कम करने और व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने नियमों में संशोधन को भी मंजूरी दी है।
इसके तहत:
- एमएसएमई यूनिट्स
- इंडस्ट्रियल यूनिट्स
के लिए ग्राउंड कवरेज बढ़ा दिया गया है। इससे उद्योगों को अपने परिसर में अधिक निर्माण की सुविधा मिलेगी और औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा।
उद्योग जगत और निवेशकों को मिलेगा लाभ
सरकार का मानना है कि इन फैसलों से:
- नए निवेश को बढ़ावा मिलेगा
- रोजगार के अवसर पैदा होंगे
- छोटे और मध्यम उद्योगों को मजबूती मिलेगी
उत्तराखंड को एक निवेश अनुकूल राज्य बनाने की दिशा में यह कदम अहम माना जा रहा है।
जनहित और विकास पर केंद्रित फैसले
कैबिनेट बैठक में लिए गए सभी फैसले जनहित, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार लगातार ऐसे निर्णय ले रही है जिससे आम जनता को सीधा लाभ मिल सके।
विपक्ष की नजर और जनता की उम्मीदें
हालांकि विपक्ष इन फैसलों पर अपनी प्रतिक्रिया देने की तैयारी में है, लेकिन आम जनता और विभिन्न वर्गों से सरकार के इन फैसलों को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। खास तौर पर स्वास्थ्य योजनाओं, किसानों और कलाकारों से जुड़े फैसलों की सराहना हो रही है।
निष्कर्ष
देहरादून में हुई धामी कैबिनेट की यह बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण रही। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, हरित ऊर्जा को बढ़ावा, आपदा प्रभावित किसानों को राहत, कलाकारों को सम्मान और उद्योगों के लिए सुगमता—ये सभी फैसले राज्य के समग्र विकास की दिशा में अहम कदम हैं।

