हरिद्वार में संतों की प्रतिक्रिया, बोले—संस्कारयुक्त शिक्षा की दिशा में ऐतिहासिक कदम
हरिद्वार।
उत्तराखंड सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों के पाठ्यक्रम में श्रीमद्भगवद गीता के श्लोकों का पाठ अनिवार्य किए जाने के निर्णय को लेकर प्रदेशभर में चर्चा तेज है। इस फैसले पर जहां शिक्षा जगत और समाज के विभिन्न वर्गों से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, वहीं साधु-संतों ने सरकार के इस कदम का खुलकर स्वागत किया है। हरिद्वार में संत समाज ने इसे सनातन संस्कृति के संरक्षण और भावी पीढ़ी को नैतिक मूल्यों से जोड़ने की दिशा में एक सराहनीय पहल बताया है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस निर्णय के बाद अब प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों को श्रीमद्भगवद गीता के चयनित श्लोकों का अध्ययन कराया जाएगा। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में औपचारिक आदेश भी जारी कर दिया है और इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
हमारी सरकार द्वारा प्रदेश के स्कूलों में गीता के श्लोकों के पाठ को अनिवार्य किया गया है। यह पहल विद्यार्थियों को भारतीय संस्कृति, नैतिक मूल्यों और जीवन-दर्शन से जोड़ते हुए उनके सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त कर रही है। pic.twitter.com/RbL7UE3E5w
— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) December 21, 2025
हरिद्वार में संत समाज ने जताई खुशी
धार्मिक नगरी हरिद्वार में इस निर्णय को लेकर साधु-संतों में विशेष उत्साह देखने को मिला। विभिन्न अखाड़ों और आश्रमों से जुड़े संतों ने कहा कि लंबे समय से शिक्षा व्यवस्था में भारतीय संस्कृति और सनातन मूल्यों को स्थान देने की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, जिसे अब सरकार ने पूरा किया है।
संतों का कहना है कि श्रीमद्भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाने वाला दर्शन है। इसके श्लोक छात्रों को कर्तव्य, अनुशासन, आत्मसंयम और नैतिकता का मार्ग दिखाएंगे।
उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में गीता श्लोक अनिवार्य, रामायण भी पाठ्यक्रम में जुड़ा
— ऑपइंडिया (@OpIndia_in) December 22, 2025
CM धामी बोले- इससे छात्रों का होगा सर्वांगीण विकास, भारतीय संस्कृति से जुड़ेंगे बच्चेhttps://t.co/kIGVRjhxkl pic.twitter.com/6G1wv4dzpd
“संस्कारों के बिना शिक्षा अधूरी”—संतों की राय
हरिद्वार में मीडिया से बातचीत करते हुए संतों ने कहा कि आज की शिक्षा प्रणाली में ज्ञान तो है, लेकिन संस्कारों की कमी महसूस की जा रही है। ऐसे में गीता का अध्ययन छात्रों के चरित्र निर्माण में सहायक सिद्ध होगा।
एक वरिष्ठ संत ने कहा,
“गीता का ज्ञान व्यक्ति को जीवन में सही और गलत के बीच भेद करना सिखाता है। यदि बचपन से ही बच्चों को यह शिक्षा मिलेगी, तो वे न केवल अच्छे छात्र बनेंगे, बल्कि जिम्मेदार नागरिक भी बनेंगे।”
सनातन संस्कृति के संरक्षण की दिशा में कदम
साधु-संतों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार की सराहना करते हुए कहा कि राज्य सरकार लगातार सनातन संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए कार्य कर रही है। चाहे चारधाम यात्रा का विस्तार हो, धार्मिक स्थलों का विकास हो या फिर शिक्षा में सांस्कृतिक मूल्यों को शामिल करना—सरकार की नीतियों में स्पष्ट रूप से सनातन दृष्टिकोण दिखाई देता है।
संत समाज का मानना है कि उत्तराखंड देवभूमि है और यहां की शिक्षा व्यवस्था में भारतीय दर्शन का समावेश स्वाभाविक और आवश्यक है।
शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश
मुख्यमंत्री के ऐलान के बाद उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने औपचारिक आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि यह निर्णय कक्षा 6 से 12 तक के सभी सरकारी स्कूलों में लागू होगा। आदेश के अनुसार, छात्रों को नियमित रूप से गीता के चयनित श्लोक पढ़ाए जाएंगे और उनके अर्थ तथा भावार्थ को भी समझाया जाएगा।
शिक्षा विभाग का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य किसी विशेष धर्म का प्रचार नहीं, बल्कि विद्यार्थियों को भारतीय संस्कृति, नैतिक मूल्यों और जीवन दर्शन से जोड़ना है।
सरकार का पक्ष: शिक्षा के साथ संस्कार
राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय शिक्षा के साथ-साथ संस्कारों के विकास की सोच से लिया गया है। सरकार का मानना है कि आधुनिक शिक्षा के साथ यदि भारतीय दर्शन और नैतिक मूल्यों को जोड़ा जाए, तो छात्रों का सर्वांगीण विकास संभव है।
सरकारी बयान के अनुसार,
“श्रीमद्भगवद गीता में कर्म, कर्तव्य, त्याग और आत्मबोध जैसे विषयों का वर्णन है, जो छात्रों को जीवन में सही निर्णय लेने में मदद करेगा।”
छात्रों में नैतिक मूल्यों का होगा विकास
साधु-संतों और शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि गीता के श्लोकों का अध्ययन छात्रों के व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इससे छात्रों में अनुशासन, सहिष्णुता, कर्तव्यनिष्ठा और आत्मविश्वास जैसे गुण विकसित होंगे।
संतों ने कहा कि आज के समय में जब युवा वर्ग कई तरह के मानसिक दबावों और भ्रमों से गुजर रहा है, गीता का ज्ञान उन्हें मानसिक संतुलन और सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करेगा।
विरोध की बजाय समर्थन की आवाज़ें अधिक
हालांकि इस निर्णय को लेकर कुछ वर्गों में बहस भी देखने को मिल रही है, लेकिन साधु-संतों का कहना है कि यह कदम किसी के खिलाफ नहीं, बल्कि समाज के हित में है। उनका मानना है कि गीता सार्वभौमिक ग्रंथ है, जिसकी शिक्षाएं हर व्यक्ति के लिए उपयोगी हैं।
संतों ने कहा कि गीता में बताए गए सिद्धांत किसी धर्म विशेष तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे मानव जीवन के मूल सिद्धांत हैं।
उत्तराखंड की पहचान और मजबूत होगी
संत समाज का यह भी कहना है कि इस निर्णय से उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान और अधिक सशक्त होगी। देवभूमि के रूप में प्रसिद्ध राज्य में यदि शिक्षा व्यवस्था भी भारतीय दर्शन से जुड़ी होगी, तो यह आने वाली पीढ़ियों के लिए गर्व का विषय होगा।
हरिद्वार के एक संत ने कहा,
“उत्तराखंड केवल प्राकृतिक सौंदर्य के लिए नहीं, बल्कि अपनी आध्यात्मिक विरासत के लिए जाना जाता है। शिक्षा में गीता का समावेश इस विरासत को आगे बढ़ाएगा।”
अभिभावकों में भी सकारात्मक प्रतिक्रिया
सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के कई अभिभावकों ने भी इस निर्णय को सकारात्मक बताया है। उनका कहना है कि यदि बच्चों को पढ़ाई के साथ अच्छे संस्कार मिलेंगे, तो वे बेहतर इंसान बनेंगे।
अभिभावकों का मानना है कि गीता का ज्ञान बच्चों को जीवन में धैर्य और सही सोच विकसित करने में मदद करेगा।
राजनीतिक और सामाजिक संदर्भ
इस फैसले को कुछ लोग सांस्कृतिक पुनर्जागरण के रूप में देख रहे हैं, जबकि कुछ इसे शिक्षा नीति से जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि, साधु-संतों का स्पष्ट कहना है कि यह निर्णय राजनीति से ऊपर उठकर समाज और राष्ट्र निर्माण से जुड़ा हुआ है।
निष्कर्ष
उत्तराखंड सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों में श्रीमद्भगवद गीता के श्लोकों का पाठ अनिवार्य किए जाने का निर्णय राज्य की शिक्षा व्यवस्था में एक नया अध्याय जोड़ता है। हरिद्वार समेत पूरे प्रदेश में साधु-संतों ने इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे सनातन संस्कृति, नैतिक मूल्यों और संस्कारयुक्त शिक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है।

