मुरादाबाद।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की बेंच की स्थापना को लेकर बुधवार को अधिवक्ताओं ने व्यापक हड़ताल और विरोध प्रदर्शन किया। यह मांग पिछले 45 वर्षों से चली आ रही है, लेकिन अब तक इसे पूरा नहीं किया गया। अधिवक्ताओं ने कहा कि पश्चिमी यूपी के लोगों को न्याय दिलाने के लिए स्थानीय हाईकोर्ट बेंच का होना अत्यंत आवश्यक है।
हाईकोर्ट बेंच स्थापना के लिए केंद्रीय संघर्ष समिति के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने सड़कों पर उतरकर अपनी आवाज बुलंद की। मुरादाबाद में यह विरोध प्रदर्शन काफी जोरदार और संगठित रूप में हुआ, जिसमें कई राजनीतिक और सामाजिक संगठन भी शामिल रहे।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 22 जिलों में आज कोर्ट-कचहरी बंद रहीं। वकील हड़ताल पर रहे। कई शहरों में बाजार बंद रहे, प्रदर्शन किए गए।
— Sachin Gupta (@SachinGuptaUP) December 17, 2025
मेरठ से प्रयागराज हाईकोर्ट 700 KM दूर है। जबकि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का लाहौर हाईकोर्ट सिर्फ 435 KM दूर है। इसलिए वकील वेस्ट यूपी में हाईकोर्ट बेंच… pic.twitter.com/Ky00zZMrKw
अधिवक्ताओं की मांग और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
पश्चिमी यूपी में हाईकोर्ट बेंच की मांग पिछले कई दशकों से उठती रही है। पश्चिमी यूपी के नागरिकों को किसी भी उच्च न्यायिक कार्यवाही के लिए लखनऊ या अन्य दूरस्थ स्थानों तक जाना पड़ता है। इससे न सिर्फ समय और धन की बर्बादी होती है, बल्कि न्याय प्रक्रिया भी धीमी पड़ती है।
अधिवक्ताओं का कहना है कि पिछले 45 सालों से यह मांग उठाई जा रही है, लेकिन राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ने इसे अनदेखा किया। अब अधिवक्ताओं ने तय किया है कि न्याय की गति को प्रभावित करने वाली इस समस्या को अब और नजरअंदाज नहीं किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश की अल्लाहबाद हाईकोर्ट मे 63% मुकदमे पश्चिम यूपी के है
— JULIUS CAESAR (@CHO2LLM) December 17, 2025
लेकिन पूरब के भिखमंगो को पालने के लिए आज तक किसी भी सरकार ने इस तरफ ध्यान नही दिया।
पर अब ये आंदोलन की आवाज उठती रहेगी।
अब या तो हाईकोर्ट बैंच बनेगी
या पूरा अलग पश्चिम यूपी बनेगा ✊🏻 pic.twitter.com/tPOusgs6RB
मुरादाबाद में हुआ विशाल विरोध मार्च
बुधवार को अधिवक्ताओं का विरोध मार्च मुरादाबाद के कचहरी परिसर से शुरू हुआ। इस मार्च में अधिवक्ताओं ने गुरहट्टी, गंज और अमरोहा गेट होते हुए गवर्नमेंट कॉलेज तक मार्च निकाला। मार्ग में अधिवक्ताओं ने हाथों में बैनर-पोस्टर और स्लोगन लेकर ‘हाईकोर्ट बेंच बनाओ, पश्चिम यूपी को न्याय दो’, ‘अधिवक्ता एकता जिंदाबाद’ जैसे नारे लगाए।
मार्च के दौरान कई सामाजिक और राजनीतिक संगठनों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। उन्होंने अधिवक्ताओं के साथ अपनी एकजुटता दर्शाते हुए हड़ताल और प्रदर्शन में भाग लिया। इस विरोध मार्च के दौरान सड़कों पर भारी भीड़ जमा हो गई और पूरे शहर का माहौल शांतिपूर्ण रूप से गतिशील रहा।
व्यापारियों ने भी बंद किया बाजार
अधिवक्ताओं के समर्थन में मुरादाबाद के व्यापारियों ने भी कदम उठाया। शहर भर के बाजार और दुकानें बंद कर दी गईं। व्यापारियों का कहना था कि न्याय प्रणाली में सुधार होना चाहिए और हाईकोर्ट बेंच की स्थापना पश्चिमी यूपी के लोगों के लिए बेहद जरूरी है।
इस समर्थन से प्रदर्शन की ताकत और बढ़ गई। व्यापारियों का सहयोग दर्शाता है कि यह मुद्दा केवल अधिवक्ताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि आम नागरिक और समाज भी इसे गंभीरता से देख रहा है।
वेस्टर्न यूपी में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना की वकीलों की मांग को कांग्रेस ने दिया समर्थन pic.twitter.com/scJ3rGLtGB
— eHapur News (@ehapurnews) December 17, 2025
हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की आवश्यकता
अधिवक्ताओं ने बताया कि पश्चिमी यूपी के कई जिलों के लोग लखनऊ या अन्य दूरस्थ स्थानों तक न्यायिक कार्यवाही के लिए जाते हैं। इससे उनका समय, धन और श्रम अत्यधिक प्रभावित होता है।
अधिवक्ताओं का कहना है कि स्थानीय हाईकोर्ट बेंच होने से न्याय की प्रक्रिया तेज होगी और लोगों को लंबित मामलों के कारण उत्पन्न कठिनाइयों से राहत मिलेगी। इसके अलावा, यह कदम न्याय व्यवस्था में समानता और पारदर्शिता को भी बढ़ावा देगा।
संघर्ष समिति का नेतृत्व और रणनीति
केंद्रीय संघर्ष समिति के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने पूरे आंदोलन की योजना बनाई। समिति ने पहले से ही हड़ताल और विरोध प्रदर्शन की रणनीति तय की थी। अधिवक्ताओं ने अपने सोशल मीडिया और स्थानीय नेटवर्क के माध्यम से पूरे शहर में लोगों को आंदोलन में शामिल होने का संदेश दिया।
समिति का कहना है कि यह आंदोलन शांतिपूर्ण और संगठित तरीके से किया गया। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन को भी पहले से सूचना दी गई थी।
समाज और राजनीतिक संगठनों का सहयोग
विरोध प्रदर्शन के दौरान विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने भी अधिवक्ताओं का समर्थन किया। कई छात्र संगठन, महिला मंडल और स्थानीय नागरिक समूहों ने मार्च में हिस्सा लिया।
इन संगठनों ने सरकार से मांग की कि पश्चिमी यूपी के नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंच आसान बनाई जाए। उनका कहना था कि यह केवल एक अधिवक्ताओं का मुद्दा नहीं है, बल्कि पूरे समाज की समस्या है।
अधिवक्ताओं की रणनीति और भविष्य की योजना
अधिवक्ताओं ने कहा कि अगर सरकार ने जल्द ही हाईकोर्ट बेंच की स्थापना के लिए कदम नहीं उठाया, तो वे और बड़े आंदोलन की योजना बनाएंगे। इसके तहत राज्य के अन्य जिलों में भी विरोध प्रदर्शन किया जा सकता है।
अधिवक्ताओं ने कहा कि उनका लक्ष्य केवल न्यायपालिका तक पहुंच को सरल बनाना है। इस मुद्दे पर दबाव डालने के लिए वे लंबे समय तक शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रखने को तैयार हैं।
जनता की प्रतिक्रिया
मार्च और प्रदर्शन के दौरान आम जनता ने भी अधिवक्ताओं का समर्थन किया। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लोग प्रदर्शन स्थल पर आए और उन्होंने बैनर-पोस्टर तथा नारेबाजी में भाग लिया।
लोगों का कहना है कि हाईकोर्ट बेंच की स्थापना पश्चिमी यूपी के लिए अत्यंत आवश्यक है। इससे लंबित मामलों की संख्या घटेगी और नागरिकों को न्याय मिलने में आसानी होगी।
निष्कर्ष
मुरादाबाद में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना को लेकर अधिवक्ताओं का यह विरोध प्रदर्शन यह स्पष्ट करता है कि यह मांग वर्षों से अनसुनी रही है, लेकिन अब अधिवक्ता, समाज और व्यापारियों के समर्थन से इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता।
अगर सरकार समय रहते ठोस कदम उठाती है, तो यह न केवल अधिवक्ताओं और न्याय प्रणाली के लिए बल्कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नागरिकों के लिए एक राहत का संदेश होगा। इस आंदोलन ने यह संदेश भी दिया है कि न्याय तक पहुंच और कानून व्यवस्था के मुद्दे समाज के सभी वर्गों के लिए महत्वपूर्ण हैं।

