मथुरा।
विश्व प्रसिद्ध श्री बांके बिहारी मंदिर की व्यवस्थाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित हाईपावर कमेटी (एचपीसी) ने सख्त रुख अपनाया है। सोमवार देर रात हुई कमेटी की अहम बैठक में मंदिर प्रशासन और सेवायतों (गोस्वामियों) द्वारा वर्षों से की जा रही कथित अनियमितताओं पर गंभीर चर्चा की गई। बैठक के बाद कमेटी ने स्पष्ट किया कि सिविल कोर्ट के आदेशों का लंबे समय तक पालन न किए जाने के कारण गोस्वामी समाज पर अलग-अलग समय पर भारी पेनाल्टी लगाई गई है, जिसकी कुल राशि 5 करोड़ 84 लाख रुपये से भी अधिक हो चुकी है। यह रकम अब मंदिर के सेवायतों से वसूली जाएगी।
कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व डीजीपी अशोक कुमार ने बैठक के बाद मीडिया को बताया कि पिछले करीब दो दशकों से न्यायालय के आदेशों की खुलेआम अनदेखी की जा रही थी। अदालत द्वारा दिए गए निर्देशों के बावजूद मंदिर की आय और खर्च से जुड़ी पारदर्शिता नहीं लाई गई, जिससे मंदिर की व्यवस्था सवालों के घेरे में आ गई।
वृंदावन बांके बिहारी मंदिर: हलवाई को नहीं मिली सैलरी तो नहीं बना ठाकुर जी का भोग, सालों से चली आ रही परंपरा टूटी
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श्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर की व्यवस्थाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हाई पावर कमेटी का गठन किया है. उसी के अंतर्गत ठाकुर जी के लिए प्रसाद और भोग की सामग्री तैयार करने… pic.twitter.com/FWpBimruOv
कोर्ट के आदेशों की लगातार अनदेखी
हाईपावर कमेटी के अनुसार, सिविल कोर्ट और अन्य न्यायिक मंचों ने समय-समय पर बांके बिहारी मंदिर की व्यवस्थाओं को लेकर कई आदेश जारी किए थे। इनमें मंदिर की आय का लेखा-जोखा, खर्चों की सीमा, श्रद्धालुओं से की जाने वाली वसूली और सेवायतों की जिम्मेदारियों को स्पष्ट किया गया था। इसके बावजूद गोस्वामी समाज ने इन आदेशों का पालन नहीं किया।
अशोक कुमार ने बताया कि अदालत के आदेश न मानने पर अलग-अलग अवधियों में पेनाल्टी लगाई गई, लेकिन उसके बावजूद सुधार नहीं हुआ। अब इन सभी पेनाल्टी को जोड़ने पर यह राशि 5.84 करोड़ रुपये से अधिक हो गई है, जिसे मंदिर सेवायतों से वसूला जाएगा।
मंदिर के धन का निजी उपयोग करने के आरोप
वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर में VIP दर्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब आम श्रद्धालु दर्शन नहीं कर सकते, उस समय मोटी फीस देने वालों के लिए विशेष पूजा का आयोजन होता है.
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सीजेआई सूर्यकांत ने कहा, 'दिन में 12 बजे मंदिर बंद होने के बाद ये देवता को एक मिनट के लिए भी विश्राम नहीं… pic.twitter.com/b7xTYrmoCF
कमेटी की जांच में यह भी सामने आया कि मंदिर की आय का उपयोग धार्मिक और जनहित कार्यों के बजाय निजी खर्चों में किया जा रहा था। अशोक कुमार ने बताया कि गोस्वामी समाज के लोग मंदिर के पैसे से अपने बच्चों की पढ़ाई करवा रहे थे, जो पूरी तरह से गैरकानूनी है।
इसके अलावा, विधवा पेंशन और बुजुर्ग व्यक्तियों के पालन-पोषण के लिए मिलने वाली धनराशि को भी मंदिर की आय से जोड़कर अपने ही परिवारों पर खर्च किया जा रहा था। कमेटी ने इसे गंभीर वित्तीय अनियमितता करार दिया है।
पुरानी परंपरा के नाम पर वसूली और ठगी
हाईपावर कमेटी की बैठक में मंदिर परिसर और उसके आसपास होने वाली वसूली पर भी चर्चा हुई। कमेटी के अनुसार, ‘पुरानी परंपरा’ का हवाला देकर श्रद्धालुओं से जबरन पैसे वसूले जा रहे थे। दर्शन, विशेष पूजा, भोग और अन्य सेवाओं के नाम पर श्रद्धालुओं से मनमानी राशि ली जाती थी।
वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर में सदियों पुरानी परंपरा में उच्चाधिकार प्राप्त समिति के दखल के आरोप पर चीफ जस्टिस ने कई तीखे और सीधे सवाल उठाए।
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इस मुद्दे पर संवाददाता संजय शर्मा से खास बातचीत में याचिकाकर्ता सेवाधिकारियों की वकील तन्वी दुबे ने दी जानकारी#ReporterDiary… pic.twitter.com/x8lQl5bLWn
अशोक कुमार ने कहा कि यह सब एक तरह की ठगी है, जिसे अब किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कमेटी ने स्पष्ट किया कि श्रद्धालुओं से किसी भी तरह की अवैध वसूली पर पूरी तरह से रोक लगाई जाएगी और इसके लिए सख्त नियम बनाए जाएंगे।
मंदिर प्रबंधन अपने ऊपर कर रहा था खर्च
कमेटी की रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि मंदिर प्रबंधन मंदिर की आय का बड़ा हिस्सा अपने ही ऊपर खर्च कर रहा था। रखरखाव, सुरक्षा, सुविधाओं और सामाजिक कार्यों के बजाय धनराशि का उपयोग निजी लाभ के लिए किया गया।
हाईपावर कमेटी का मानना है कि बांके बिहारी मंदिर जैसे विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल की आय का उपयोग श्रद्धालुओं की सुविधा, मंदिर के संरक्षण और सामाजिक कल्याण के लिए होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया।
राजस्थान में मंदिर की जमीन के दस्तावेज गायब
बैठक के दौरान एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। कमेटी ने बताया कि राजस्थान के कोटा जिले में बांके बिहारी मंदिर की लगभग 100 बीघा जमीन है। हालांकि, इस जमीन से जुड़े दस्तावेज मंदिर के रिकॉर्ड में मौजूद नहीं हैं।
अशोक कुमार ने कहा कि यह मामला बेहद गंभीर है। मंदिर की संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों का न होना या गायब होना कई सवाल खड़े करता है। कमेटी ने इस मामले की विस्तृत जांच कराने और जमीन से जुड़े सभी दस्तावेज जल्द से जल्द जुटाने के निर्देश दिए हैं।
सुधार की दिशा में उठाए जाएंगे ठोस कदम
हाईपावर कमेटी ने साफ किया है कि अब मंदिर की व्यवस्थाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी। कमेटी मंदिर के प्रशासनिक ढांचे में सुधार के लिए जल्द ही एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार करेगी।
इस कार्ययोजना में मंदिर की आय-व्यय का नियमित ऑडिट, ऑनलाइन व्यवस्था, श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं का विस्तार और अवैध वसूली पर पूर्ण रोक जैसे कदम शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही सेवायतों की भूमिका और जिम्मेदारियों को भी स्पष्ट किया जाएगा।
श्रद्धालुओं के हित सर्वोपरि
कमेटी के अध्यक्ष ने कहा कि बांके बिहारी मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। ऐसे में मंदिर की व्यवस्थाओं में किसी भी तरह की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जा सकती। श्रद्धालुओं के हितों की रक्षा करना सर्वोच्च प्राथमिकता है।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मंदिर की परंपराओं का सम्मान किया जाएगा, लेकिन परंपरा के नाम पर गलत कामों की अनुमति नहीं दी जाएगी।
गोस्वामी समाज में मचा हलचल
हाईपावर कमेटी की रिपोर्ट और पेनाल्टी की बात सामने आने के बाद गोस्वामी समाज में हलचल मच गई है। हालांकि, अभी इस पर गोस्वामी समाज की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस मामले को लेकर कानूनी और सामाजिक स्तर पर चर्चा और तेज होगी।
आगे की कार्रवाई पर नजर
फिलहाल, सुप्रीम कोर्ट की हाईपावर कमेटी की सख्ती के बाद बांके बिहारी मंदिर की व्यवस्थाओं में बड़े बदलाव की उम्मीद जताई जा रही है। करोड़ों की पेनाल्टी की वसूली, वित्तीय अनियमितताओं की जांच और संपत्तियों के दस्तावेजों की तलाश से यह साफ है कि मंदिर प्रबंधन के पुराने तौर-तरीकों पर अब लगाम लगने वाली है।
श्रद्धालु और स्थानीय लोग भी इस कार्रवाई को सकारात्मक कदम मान रहे हैं। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि हाईपावर कमेटी अपनी सिफारिशों को किस तरह लागू कराती है और क्या बांके बिहारी मंदिर की व्यवस्था वास्तव में पारदर्शी और सुव्यवस्थित बन पाती है या नहीं।

