ABC News: ग्रामीण रोजगार व्यवस्था में सरकार बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है. देश की सबसे बड़ी ग्रामीण रोजगार योजना मनरेगा के नाम और ढांचे में अहम बदलाव होने जा रहे हैं. केंद्र सरकार मौजूदा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून की जगह एक नया ग्रामीण रोजगार कानून लाने पर काम कर रही है. सरकार का कहना है कि यह बदलाव विकसित भारत 2047 के विजन के तहत होगा. अब इस योजना का नया नाम ‘जी राम जी’ योजना होगा. केंद्र सरकार इसके बारे में संसद बिल लाएगी. केंद्र सरकार ने मनरेगा का नाम अब विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) ‘VB-G RAM G’ करने का बिल लाएगी.

सरकार ने साथ ही इस योजना में सलाना रोजगार मिलने के दिनों को 100 से बढ़ाकर 125 दिन करने का ऐलान कर सकती है. बताया जा रहा है कि योजना में रोजगार के दिनों के अलावा काम करने के बाद पेमेंट के तरीके और फंडिंग पैटर्न में भी बदलाव देखने को मिल सकते हैं. यही वजह है कि गांवों में रहने वाले लाखों परिवारों के बीच यह सवाल चर्चा में है कि मनरेगा की जगह आने वाली नई योजना में उनके लिए क्या नया और अलग होगा. सरकार जो नया कानून लाने जा रही है. उसका नाम Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission Gramin Bill 2025 रखा गया है. इसे शॉर्ट में VB G RAM G बिल कहा जा रहा है. बिल पास होने के बाद यह मौजूदा मनरेगा कानून की जगह ले लेगा. पहले इसे पुज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना नाम दिए जाने की चर्चा थी. लेकिन अब विकसित भारत जी राम जी नाम बताया जा रहा है. सूत्रों के मुताबिक नई योजना में ग्रामीण परिवारों को मिलने वाले गारंटीड रोजगार के दिनों को 100 से बढ़ाकर 125 दिन करने पर विचार किया जा रहा है. सरकार का कहना है कि इससे ग्रामीण आय बढ़ेगी और काम मिलने में भी मजबूत होगी. इसका मकसद सिर्फ मजदूरी देना नहीं. बल्कि लोगों को रोजगार के ज्यादा अवसर देना है. नई योजना में पेमेंट सिस्टम को भी ज्यादा आसान और तेज बनाने की बात कही गई है. मनरेगा में जहां मजदूरी का भुगतान 15 दिनों के भीतर किया जाता था. वहीं नए बिल में वीकली पेमेंट सिस्टम रखने की बात कही गई है. इसके तहत हर हफ्ते या काम पूरा होने के अधिकतम 15 दिनों के भीतर मजदूरी देना जरूरी होगा. अगर 15 दिन के अंदर काम नहीं मिलता है. तो बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान रहेगा. फंडिंग सिस्टम में भी बड़ा बदलाव हो सकता है.

पहले मनरेगा का पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाती थी. लेकिन नई स्कीम में राज्यों को भी हिस्सा देना होगा. कुछ राज्यों में 90 फीसदी केंद्र और 10 फीसदी राज्य. जबकि बाकी राज्यों में 60 फीसदी केंद्र और 40 फीसदी राज्य खर्च उठाएंगे. इससे योजना को चलाने में राज्यों की रोल और जिम्मेदारी दोनों बढ़ेंगी. कहा जा रहा है कि खेती बाड़ी के समय में (अधिकतम 60 दिन प्रतिवर्ष) इस योजना के तहत कार्य नहीं कराए जाएंगे, हालांकि प्राकृतिक आपदा या असाधारण परिस्थितियों में इसमें छूट दी जा सकेगी. पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, जियो-टैगिंग, डिजिटल एमआईएस डैशबोर्ड, साप्ताहिक सार्वजनिक खुलासे और सामाजिक अंकेक्षण को अनिवार्य किया गया है. शिकायत निवारण के लिए बहु-स्तरीय व्यवस्था और जिला स्तर पर लोकपाल की नियुक्ति का भी प्रावधान है. योजना पर अनुमानित वार्षिक व्यय ₹1.51 लाख करोड़ बताया गया है, जिसमें केंद्र का हिस्सा लगभग ₹95,692 करोड़ होगा. रिपोर्ट्स के अनुसार, यह विधेयक लोकसभा सदस्यों को मुहैया कराया जा चुका है और इसके सदन में पेश किए जाने की संभावना है. संसद का शीतकालीन सत्र एक दिसंबर से शुरू हुआ था, जो 19 दिसंबर को समाप्त होगा.

