देहरादून। वक्फ संशोधन के बाद पूरे देश-भर में वक्फ संपत्तियों को डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म से जोड़ने के प्रयास तेज़ कर दिए गए थे। केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किए गए “उम्मीद पोर्टल” की अंतिम तिथि 5 दिसंबर 2025 तय की गई थी—और आज वही आखिरी दिन आ गया है। लेकिन उत्तराखंड के संदर्भ में स्थिति बेहद चुनौतीपूर्ण दिखाई देती है। प्रदेश में अब तक 75 फ़ीसदी से अधिक वक्फ संपत्तियाँ ऑनलाइन रजिस्टर नहीं हो सकी हैं, जिसके चलते वक्फ बोर्ड और ज़मीनी स्तर की समितियों पर समय पर कार्य पूरा न कर पाने के सवाल उठ रहे हैं।
देश में वक्फ संशोधन के बाद डिजिटलाइजेशन का अभियान
6 जून 2025 को केंद्र सरकार ने नए वक्फ संशोधन बिल के लागू होने के बाद “उम्मीद पोर्टल” को शुरू किया था। इसका उद्देश्य था:
- वक्फ संपत्तियों का डिजिटलीकरण
- पारदर्शिता को बढ़ाना
- वक्फ भूमि और संपत्तियों पर होने वाली अनियमितताओं को रोकना
- देश भर की वक्फ संपत्ति का एक統ीकृत रिकॉर्ड तैयार करना
पोर्टल पर वक्फ बोर्ड, मुतवल्ली, मस्जिद समितियाँ और अन्य संबंधित संस्थाओं को अपनी संपत्तियों का ब्यौरा उपलब्ध कराना था। इसके लिए लगभग छह महीने का समय दिया गया—जो अब आज समाप्त हो रहा है।
लेकिन राज्यों की प्रगति एक समान नहीं रही। कई राज्यों ने तेज़ी दिखाई, तो कई जगह प्रक्रिया सुस्त गति से चलती रही। उत्तराखंड उन राज्यों में शामिल है जहाँ डिजिटल रजिस्ट्रेशन की रफ्तार अपेक्षा से काफी कम रही है।
4 दिसंबर 2025: संसद की वर्तमान सत्र में हंगामा मच गया!
— Neeta Sharma (@NEETAS11) December 4, 2025
कांग्रेस सांसद और शायर इमरान प्रतापगढ़ी ने वक्फ संशोधन अधिनियम के तहत अनिवार्य रजिस्ट्रेशन और उम्मीद (UMEED) पोर्टल पर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया।
"केवल 30% प्रॉपर्टी रजिस्टर हुईं, बाकी सब 'डिजिटल ब्लैकआउट'… pic.twitter.com/R3Q3F7JWp7
उत्तराखंड में वक्फ संपत्ति रजिस्ट्रेशन गंभीर रूप से लटका
प्रदेश के वक्फ बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार, उत्तराखंड में कुल वक्फ संपत्तियों का एक बड़ा हिस्सा ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्रों में फैला हुआ है। कई गांवों में इंटरनेट की कमी, स्थानीय समितियों की जागरूकता का अभाव और ज़मीनी अभिलेखों का अपडेट न होना इस प्रक्रिया में प्रमुख बाधाएँ बन गईं।
आंकड़े बताते हैं कि—
- राज्य की कुल वक्फ संपत्तियों में से सिर्फ 25% ही ऑनलाइन अपडेट हो पाई हैं
- 75% से ज़्यादा संपत्तियाँ अभी भी पोर्टल पर पंजीकृत नहीं हो सकी हैं
- देहरादून और हरिद्वार जिलों ने अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन किया
- उधमसिंह नगर, नैनीताल व पहाड़ी जिलों में रफ्तार बेहद धीमी रही
वक्फ बोर्ड के एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि कई मुतवल्लियों ने आवश्यक दस्तावेज समय पर जमा नहीं किए। बहुत-सी संपत्तियाँ ऐसी हैं जिनका रिकॉर्ड दशकों पुराना है और उन्हें डिजिटाइज करना तकनीकी रूप से समय लेने वाला काम बन गया।
स्थानीय स्तर पर क्यों नहीं हो पाया काम?
1. रिकॉर्ड का अभाव
कई वक्फ संपत्तियाँ ऐसी हैं जिन पर वर्षों से कोई औपचारिक दस्तावेज तैयार नहीं किया गया। कई मस्जिद समितियों, दरगाहों और कब्रिस्तानों के पास अपनी संपत्तियों के भौतिक मानचित्र, सीमांकन रिपोर्ट या प्रशासनिक अनुमतियाँ उपलब्ध ही नहीं थीं।
2. तालीम और तकनीकी जागरूकता की कमी
ग्रामीण क्षेत्रों के मुतवल्लियों और समितियों को ऑनलाइन पोर्टल का संचालन समझाने के लिए कई प्रशिक्षण कार्यक्रम किए गए, परंतु सभी क्षेत्रों तक यह पहल नहीं पहुंच सकी।
3. भौगोलिक परिस्थितियाँ
उत्तराखंड का बड़ा हिस्सा पर्वतीय है, जहाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या ने काम को बाधित किया। कई जगह मोबाइल नेटवर्क तक उपलब्ध नहीं था, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तो दूर की बात है।
4. विवादित और अतिक्रमित संपत्तियाँ
अनगिनत वक्फ भूमि पर लंबे समय से अतिक्रमण है। ऐसे मामलों में पंजीकरण के लिए दस्तावेज तैयार करना मुश्किल था क्योंकि:
- राजस्व रिकॉर्ड स्पष्ट नहीं
- सीमांकन विवाद
- अदालतों में लंबित मामले
ये सभी बातें डिजिटल एंट्री करने में बाधक बनीं।
अधिकारी आज भी कर रहे अंतिम समय में प्रयास
चूँकि आज अंतिम दिन है, इसलिए वक्फ बोर्ड में गतिविधि चरम पर है। विभागीय अधिकारी मुतवल्लियों से लगातार संपर्क कर रहे हैं, कई जगह टीमों को मौके पर भेजा जा रहा है कि जो भी बची-खुची संपत्ति है, उसे किसी तरह आज ही पोर्टल पर दर्ज किया जा सके।
देहरादून, हरिद्वार और रुड़की के कार्यालयों में सुबह से ही भीड़ देखी गई। कई लोग अपने दस्तावेज लेकर पहुँच रहे हैं और कार्यालय के कंप्यूटर ऑपरेटर उन्हें पोर्टल में दर्ज करने का प्रयास कर रहे हैं।
हालाँकि यह भी साफ है कि एक दिन में 75% संपत्तियाँ चढ़ा पाना लगभग असंभव है।
क्या तारीख बढ़ाई जा सकती है?
प्रदेश के मुतवल्लियों और संबंधित संगठनों ने केंद्र सरकार से समय सीमा बढ़ाने की मांग की है। उनका कहना है कि—
- छह महीने का समय पहाड़ी राज्य के लिए पर्याप्त नहीं है
- कई संपत्तियों का भौतिक सत्यापन लंबित है
- पोर्टल में तकनीकी समस्याएँ भी बार-बार सामने आईं
हालाँकि आज तक सरकार की ओर से समय सीमा बढ़ाने पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। यदि तिथि नहीं बढ़ाई गई, तो जो संपत्तियाँ ऑनलाइन दर्ज नहीं हो सकीं, उनका भविष्य अनिश्चित हो सकता है।
उम्मीद पोर्टल का उद्देश्य क्यों है महत्वपूर्ण?
वक्फ संपत्तियों का डिजिटलीकरण सिर्फ रिकॉर्ड रखने के लिए नहीं है, बल्कि इसके कई बड़े फायदे भी बताए गए हैं:
1. पारदर्शिता में बढ़ोतरी
अभी तक वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण, गलत उपयोग और रिकॉर्ड छिपाने जैसे मामलों की शिकायतें आती रही हैं। डिजिटल रिकॉर्ड से पारदर्शिता बढ़ेगी।
2. संपत्तियों की सुरक्षा
यदि सभी संपत्तियाँ पोर्टल पर सूचीबद्ध होंगी, तो भविष्य में किसी भी प्रकार के विवाद या हेराफेरी पर कार्रवाई आसान होगी।
3. विकास परियोजनाओं में सहायता
राज्य और केंद्र सरकार वक्फ जमीनों का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लिए करना चाहती है। स्पष्ट रिकॉर्ड होने पर योजनाएँ तेज़ी से आगे बढ़ सकेंगी।
4. राजस्व में वृद्धि
वक्फ बोर्ड को मिलने वाली आय बढ़ सकेगी और उसे विभिन्न सामाजिक-धार्मिक कार्यों में लगाया जा सकेगा।
मुतवल्लियों की दिक्कतें: क्या कहते हैं ज़मीनी लोग?
मुतवल्लियों और स्थानीय समितियों का कहना है कि—
- कई जगह राजस्व विभाग से रिपोर्ट लेना ही भारी पड़ गया
- पुराने रिकॉर्ड ढूँढने में समय लगा
- ऑनलाइन फॉर्म में कई विवरण ऐसे थे जो उपलब्ध नहीं थे
- पोर्टल बार-बार हैंग हो रहा था, खासकर नवंबर और दिसंबर में
कुछ मुतवल्लियों ने यह भी आरोप लगाया कि राज्य वक्फ बोर्ड ने प्रशिक्षण और सूचना प्रसार पर पर्याप्त काम नहीं किया, जिसके कारण कई लोग समय पर प्रक्रिया शुरू ही नहीं कर पाए।
वक्फ बोर्ड पर सवाल और चुनौतियाँ
सोशल मीडिया और कई सामाजिक संगठनों ने वक्फ बोर्ड की धीमी कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि—
- प्रारंभिक महीनों में बोर्ड ने पर्याप्त सक्रियता नहीं दिखाई
- फील्ड कर्मचारियों की संख्या कम थी
- कई जिलों में निरीक्षण यात्राएँ समय पर नहीं हुईं
हालाँकि बोर्ड के अधिकारी सफाई देते हुए कहते हैं कि—
- प्रदेश में वक्फ संपत्तियाँ फैली हुई हैं
- कई जगह कागज़ों का मिलान समय लेता है
- सीमांकन विवाद एक बड़ी बाधा है
आगे क्या?
आज के बाद क्या होगा, यह केंद्र सरकार के निर्णय पर निर्भर करेगा। यदि समय बढ़ाया जाता है तो उत्तराखंड जैसे राज्य राहत की सांस ले सकते हैं। यदि समय नहीं बढ़ाया गया तो—
- जो संपत्तियाँ रजिस्टर नहीं हुईं, उन्हें लेकर विवाद खड़े हो सकते हैं
- कई मुतवल्लियों पर कार्रवाई संभव है
- बोर्ड को व्यापक रिपोर्ट सरकार को भेजनी पड़ेगी
निष्कर्ष
वक्फ संपत्तियों का डिजिटलीकरण एक महत्वपूर्ण कदम है, जो पारदर्शिता और संपत्ति संरक्षण के लिए आवश्यक है। लेकिन उत्तराखंड में जिस तरह से रजिस्ट्रेशन धीमी गति से चला है, वह कई सवाल खड़े करता है। आज अंतिम तारीख है और प्रदेश अभी भी 75% से अधिक संपत्तियों को पोर्टल पर दर्ज नहीं कर पाया है। ऐसे में आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर नई चर्चाएँ होना तय माना जा रहा है।

