लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने आधार कार्ड को जन्मतिथि के आधिकारिक प्रमाणपत्र के रूप में मान्यता देने पर बड़ा निर्णय लिया है। यह निर्णय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा भेजे गए पत्र के बाद लिया गया, जिसमें स्पष्ट कहा गया कि आधार कार्ड किसी भी प्रकार के जन्म प्रमाणपत्र का विकल्प नहीं हो सकता। सरकार के इस नए आदेश के बाद अब राज्य में किसी भी सरकारी प्रक्रिया या सेवा के लिए आधार को जन्मतिथि का वैध दस्तावेज मानना प्रतिबंधित होगा।
निर्देशों के जारी होते ही सभी सरकारी विभागों, बोर्डों, आयोगों और संस्थानों को इसकी सख्ती से पालन करने का आदेश दिया गया है। शासन ने कहा है कि किसी भी आवेदन, योजना, प्रमाणन, नियुक्ति या दस्तावेज सत्यापन में आधार कार्ड को जन्मतिथि प्रमाणित करने के लिए स्वीकार न किया जाए।
● UIDAI के निर्देश के बाद सरकार हुई सख्त
🔴🚨 ब्रेकिंग न्यूज़। यूपी में बड़ा फैसला! 🚨🔴
— शिक्षक वाणी (@sirjistp) November 28, 2025
अब आधार कार्ड से नहीं चलेगा काम!
उत्तर प्रदेश सरकार ने आधार कार्ड को जन्म प्रमाण पत्र या Date of Birth के सबूत के रूप में मान्य करने पर रोक लगा दी है।
📝 प्लानिंग डिपार्टमेंट ने सभी विभागों को आदेश जारी किया
स्पेशल सेक्रेटरी अमित… pic.twitter.com/6GWmTicaKr
जानकारी के अनुसार विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (Unique Identification Authority of India) ने स्पष्ट किया कि:
- आधार कार्ड केवल पहचान (Identity) दर्शाता है,
- यह जन्मतिथि (Date of Birth) के लिए आधिकारिक प्रमाण नहीं है,
- आधार में लिखी जन्मतिथि स्वघोषित (Self-declared) आधार पर भी हो सकती है, जिसे प्रमाणिक दस्तावेज नहीं माना जा सकता।
UIDAI के इस आधिकारिक पत्र के बाद यूपी सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए यह आदेश जारी किया। सरकार का कहना है कि जन्मतिथि जैसे संवेदनशील डेटा की पुष्टि केवल उन्हीं दस्तावेजों से की जानी चाहिए जिन्हें कानूनन जन्म प्रमाणपत्र की मान्यता प्राप्त हो।
आधार कार्ड पर योगी सरकार का बड़ा फैसला, यूपी में अब जन्मतिथि का प्रमाण नहीं आधार कार्ड #Aadhaarcard #UPGovernment | @A_suryavanshi_ @theanupamajha pic.twitter.com/5nJW4QGYzd
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● अब जन्मतिथि साबित करने के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत होगी?
सरकार के नए निर्देश के बाद नागरिकों को अपनी जन्मतिथि साबित करने के लिए निम्न दस्तावेजों का उपयोग करना होगा:
- नगरपालिका/निगम/पंचायत द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र
- हाई स्कूल मार्कशीट या समकक्ष बोर्ड प्रमाणपत्र
- सरकारी अस्पताल द्वारा जारी जन्म से संबंधित दर्ज रिकॉर्ड
- पासपोर्ट (जिनमें जन्मतिथि सत्यापित हो)
- राज्य सरकार द्वारा मान्य अन्य प्रमाणपत्र
आधार कार्ड अब इन दस्तावेजों की श्रेणी में शामिल नहीं होगा।
● सरकारी विभागों को सख्त आदेश – ‘आधार नहीं चलेगा जन्म प्रमाण के रूप में’
शासन द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है:
- किसी भी सरकारी सेवा से जुड़े दस्तावेजों में जन्मतिथि सत्यापन के लिए आधार को स्वीकार न किया जाए।
- किसी योजना में पात्रता निर्धारित करते समय आधार को आयु प्रमाण के रूप में उपयोग न किया जाए।
- वयस्कता, बाल श्रम, पेंशन, छात्रवृत्ति, नियुक्ति, लाइसेंस, वरीयता आयु, EDV/पदनाम आदि मामलों में केवल वैध जन्मतिथि प्रमाणपत्र का इस्तेमाल किया जाए।
सरकार ने कहा कि कई विभाग बिना सत्यापन के आधार कार्ड को जन्म प्रमाणपत्र की तरह स्वीकार कर लेते थे, जिससे कानूनी विवाद और डेटा की सत्यता पर सवाल उठते थे।
● क्यों लिया गया यह बड़ा फैसला?
आधार कार्ड को जन्म प्रमाणपत्र की तरह उपयोग करना, वर्षों से शासन के लिए चुनौती बना हुआ था। कई मामलों में आधार पर दर्ज जन्मतिथि:
- गलत पाई गई,
- स्वयं संशोधित की गई,
- वास्तविक सरकारी दस्तावेजों से मेल नहीं खाती थी।
UIDAI का कहना है कि आधार का निर्माण केवल पहचान सुनिश्चित करने के लिए किया गया है, न कि जन्म विवरण प्रमाणित करने के लिए। यही कारण है कि अब इसे आधिकारिक जन्मतिथि प्रमाणपत्र का दर्जा नहीं दिया जाएगा।
● कई सरकारी योजनाओं पर पड़ेगा असर
इस नए नियम का सीधा असर राज्य की कई योजनाओं और सेवाओं पर होगा, जिनमें आयु प्रमाण की आवश्यकता होती है:
- पेंशन योजनाएँ
- छात्रवृत्ति
- सरकारी भर्ती
- स्कूल/कॉलेज में प्रवेश
- आवास, राशन, बीमा
- विवाह पंजीकरण
- ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आवेदन
- मजदूरी योजनाएँ (NREGA आदि)
अब इन सभी में जन्म प्रमाण पत्र या समकक्ष दस्तावेज अनिवार्य रूप से माँगा जाएगा।
● आम नागरिकों के लिए क्या बदल जाएगा?
आम नागरिकों को अब इस बात का ध्यान रखना होगा कि:
- केवल आधार कार्ड लेकर किसी भी जन्मतिथि आधारित आवेदन को जमा नहीं किया जा सकता।
- स्कूल-कॉलेज एडमिशन में आधार दिखाने भर से जन्मतिथि मान्य नहीं मानी जाएगी।
- जिन लोगों के पास जन्म प्रमाणपत्र नहीं है, उन्हें जल्द ही यह दस्तावेज बनवाना होगा।
यह बदलाव विशेष रूप से ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, जहाँ अभी भी कई परिवारों के पास जन्म प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं है।
● विशेषज्ञों की राय – यह निर्णय आवश्यक था
डेटा विशेषज्ञों और कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला सही दिशा में उठाया गया कदम है। उनका कहना है कि:
- आधार डेटा कई बार सेल्फ-डिक्लेरेशन पर आधारित होता है।
- इसमें संशोधन भी आसान है, इसलिए इसे प्रमाणिक दस्तावेज नहीं माना जा सकता।
- जन्म प्रमाणपत्र जैसे दस्तावेज ही कानूनी रूप से मान्य होते हैं।
सरकार द्वारा लिए गए इस कदम से भविष्य में डेटा गड़बड़ी, दस्तावेजों में विसंगतियाँ और कानूनी विवाद कम होंगे।
● क्या बदलना बाकी है?
सरकार अब विभागों से रिपोर्ट भी लेगी कि वे इस आदेश का पालन कर रहे हैं या नहीं।
साथ ही नागरिकों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाने की तैयारी है ताकि सभी लोग समय रहते आवश्यक दस्तावेज तैयार करा सकें।
निष्कर्ष
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आधार कार्ड को जन्मतिथि प्रमाण के रूप में अमान्य करने का फैसला प्रशासनिक रूप से महत्वपूर्ण है। यह निर्णय न केवल डेटा की विश्वसनीयता बनाए रखने में मदद करेगा, बल्कि भविष्य में होने वाली कानूनी जटिलताओं को भी कम करेगा। UIDAI के निर्देश और राज्य सरकार के नए आदेश के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि आधार केवल पहचान पत्र है, न कि जन्मतिथि प्रमाणित करने का आधिकारिक आधार।

