कानपुर: उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में इन दिनों एक मामला तेजी से सुर्खियों में है, जिसमें राज्य महिला आयोग की सदस्य अनीता गुप्ता और स्थानीय पुलिस अधिकारियों के बीच टकराव खुलकर सामने आ गया है। विवाद की जड़ एक थाने के निरीक्षण से जुड़ी है, जिसके बाद पुलिस की ओर से आयोग सदस्य को एक पत्र भेजा गया। पत्र में उनके अधिकारों और क्षेत्राधिकारों को लेकर टिप्पणी की गई है। इस पत्र ने कानपुर पुलिस और महिला आयोग के बीच रिश्तों में खटास घोल दी है और मामला अब राज्य स्तर तक पहुंच गया है।
कैसे शुरू हुआ विवाद?
कानपुर में UP महिला आयोग की सदस्य अनिता गुप्ता, मेरे घर पर नोटिस भेजा गया। जैसी अभद्र भाषा इस्तेमाल की गई, वह बताता है कि ऐसे लोगों की महिलाओं के प्रति मानसिकता क्या है। वह मुझे नोटिस देने के लिए अधिकृत नहीं हैं। #Kanpur #UPPolice @NBTLucknow https://t.co/VD8WeWbBNY pic.twitter.com/nUBsC9gpu7
— Praveen Mohta (@MohtaPraveenn) November 26, 2025
पूरा विवाद 22 नवंबर से शुरू होता है, जब राज्य महिला आयोग की सदस्य अनीता गुप्ता बर्रा थाने के निरीक्षण के लिए पहुंचीं। महिला सुरक्षा, थानों में महिलाओं की सुनवाई और महिला संबंधी मामलों की तफ्तीश पर उनकी यह नियमित जांच थी। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पुलिस कर्मियों से कई प्रकार की जानकारी ली, मामलों को समझा और अपनी रिपोर्ट तैयार की।
लेकिन कुछ ही दिनों बाद उन्हें संयुक्त पुलिस आयुक्त (लॉ एंड ऑर्डर) विनोद कुमार सिंह की ओर से एक पत्र मिला। इसी पत्र ने तकरार का नया अध्याय खोल दिया।
पुलिस द्वारा भेजे गए पत्र में क्या लिखा था?
पुलिस द्वारा भेजे गए पत्र में यह दावा किया गया था कि:
- कानूनी प्रावधानों के अनुसार राज्य महिला आयोग के सदस्यों को थानों का सीधा निरीक्षण करने का अधिकार नहीं है।
- इस तरह के निरीक्षण से दैनिक पुलिस कार्यों में अनावश्यक बाधा उत्पन्न होती है।
- पुलिस विभाग की आंतरिक कार्यप्रणाली और व्यवस्था से संबंधित निरीक्षण कार्य महिला आयोग के क्षेत्राधिकार में शामिल नहीं है।
पुलिस की इस टिप्पणी ने अनीता गुप्ता को नाराज कर दिया। उनका कहना है कि निरीक्षण उनकी जिम्मेदारी का हिस्सा है और वे ऐसे दौरे पहले भी करती रही हैं।
अनीता गुप्ता ने जताई कड़ी नाराजगी
नोटिस मिलने पर अनीता गुप्ता ने इसे न केवल अनुचित बताया बल्कि पुलिस पर “अभद्र भाषा का उपयोग” करने का भी आरोप लगाया। उनका कहना है कि:
- नोटिस भेजने वाला अधिकारी इस तरह का पत्र भेजने के लिए अधिकृत ही नहीं है।
- पत्र का लहजा और भाषा दोनों ही असम्मानजनक हैं।
- पुलिस को आयोग के संवैधानिक अधिकारों की पूरी जानकारी नहीं है।
- उन्होंने इस मामले की शिकायत महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान से कर दी है।
अनीता गुप्ता ने कहा,
“यह नोटिस केवल गलत नहीं बल्कि असम्मानजनक भी है। जिस पद पर मैं हूं, उसके अनुसार यह पत्र नियमों के खिलाफ है। पत्र की भाषा विभागीय गरिमा के खिलाफ है।”
पुलिस कमिश्नर ने मामले से撼撼撼撼撼撼撼撼撼撼撼撼撼撼撼
कानपुर पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि उन्हें इस तरह के पत्र की जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा कि वह इस पूरे मामले की विभागीय जांच कराएंगे और यह पता लगाएंगे कि पत्र किस स्तर पर और किस उद्देश्य से जारी किया गया।
कमिश्नर ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि पत्र भेजने में किसी प्रकार की त्रुटि या अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन हुआ है, तो उस पर कार्रवाई की जाएगी।
मामले ने क्यों पकड़ी तूल?
यह मामला सिर्फ एक नोटिस तक सीमित नहीं है। इससे कई बड़े सवाल खड़े हो गए हैं:
- क्या महिला आयोग के सदस्य पुलिस थानों का निरीक्षण कर सकते हैं?
- यदि निरीक्षण संवैधानिक अधिकार है, तो पुलिस ने दखल क्यों दिया?
- क्या पुलिस प्रशासन आयोग की शक्तियों को सीमित करना चाह रहा है?
- क्या यह मामला पुलिस और महिला आयोग के बीच संवादहीनता की ओर इशारा करता है?
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग एक संवैधानिक संस्था है, जिसके पास महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से व्यापक अधिकार हैं। वहीं पुलिस की ओर से भेजे गए पत्र ने इन अधिकारों पर सवाल खड़ा कर दिया।
क्या कहता है महिला आयोग का अधिकार क्षेत्र?
सामान्यत: राज्य महिला आयोग:
- महिला उत्पीड़न संबंधी मामलों की जांच
- थानों में महिला हेल्प डेस्क की स्थिति
- महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था
- संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब
जैसे कार्य करता है। इसीलिए आयोग के सदस्य समय–समय पर थानों का निरीक्षण करते रहे हैं। अतीत में भी कई शहरों में ऐसा होता रहा है।
लेकिन कानपुर में पहली बार आयोग सदस्य और पुलिस विभाग के बीच इस मुद्दे को लेकर तनाव खुलकर सामने आया है।
जनता और राजनीतिक हलक़ों में चर्चा
यह विवाद अब सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। कई लोग इसे पुलिस की “ओवररिएक्शन” बता रहे हैं, तो कुछ लोग इसे “प्रोटोकॉल का गलत पालन” मान रहे हैं।
आम जनता में भी यह सवाल उठ रहा है कि:
- क्या पुलिस किसी संवैधानिक संस्था को नोटिस भेज सकती है?
- क्या इस तरह के पत्र भेजना पुलिस की अधिकृत सीमा में आता है?
- क्या महिला सुरक्षा के बड़े मुद्दे से ध्यान हट रहा है?
महिला आयोग स्तर पर हो सकती है कार्रवाई
अनीता गुप्ता की शिकायत के बाद महिला आयोग की अध्यक्ष ने इस घटना की जानकारी एकत्र करनी शुरू कर दी है। यदि आयोग इस मामले को गंभीरता से लेता है, तो पुलिस विभाग को जवाब देना पड़ सकता है।
संभावना यह भी जताई जा रही है कि आयोग:
- पुलिस से लिखित स्पष्टीकरण मांगे
- पत्र भेजने वाले अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की सिफारिश करे
- आयोग सदस्यों के थानों में एंट्री पर एक स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करे
आगे क्या होगा?
यह विवाद अभी शुरुआती चरण में है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में यह मामला और तूल पकड़ सकता है। दोनों पक्ष अपनी-अपनी दलीलों के साथ खड़े हैं।
- पुलिस कह रही है कि यह “प्रोटोकॉल का उल्लंघन” था।
- महिला आयोग की सदस्य कह रही हैं कि यह “अधिकारों का हनन” और “अभद्र व्यवहार” है।
अब सबकी निगाहें महिला आयोग और पुलिस विभाग के अगले कदम पर टिकी हैं।

