लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कृषि क्षेत्र को मजबूती देने, सिंचाई क्षमता बढ़ाने और किसानों को बेहतर जल प्रबंधन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए एक बड़ा व महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। बुधवार को लखनऊ में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक में सीएम योगी ने 95 नई सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी देते हुए अधिकारियों को कार्य समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। इन नई परियोजनाओं को प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने तथा किसानों को निर्बाध सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
36 हजार हेक्टेयर भूमि की सिंचाई क्षमता पुनः स्थापित होगी
बैठक के दौरान विभागीय अधिकारियों ने बताया कि स्वीकृत 95 परियोजनाओं की कुल लागत लगभग 39453.39 लाख रुपये है। इन परियोजनाओं के पूर्ण होते ही लगभग 36,000 हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई क्षमता पुनः स्थापित हो जाएगी। इसका सीधा असर फसल उत्पादन पर पड़ेगा, जिसके कारण कृषि क्षेत्र की उत्पादकता बढ़ने के साथ किसानों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी।
यहां यह जानना महत्वपूर्ण है कि पिछले वर्षों में कई नहरें, पंप हाउस, जलाशय और नलकूप तकनीकी दिक्कतों, जर्जर संरचनाओं या जलभराव जैसी समस्याओं के कारण कम क्षमता पर काम कर रहे थे। नई परियोजनाओं में इन्हीं को सुधारकर आधुनिक तकनीक से पुनर्स्थापित करने की योजना बनाई गई है।
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— Zee Uttar Pradesh Uttarakhand (@ZEEUPUK) November 19, 2025
95 नई परियोजनाओं को CM योगी ने दी मंजूरी
39 हजार 453 लाख करोड़ की राशि मंजूर
36 हजार हेक्टेयर जमीन में होगी सिंचाई
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करीब 9 लाख किसानों को होगा सीधा फायदा
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन परियोजनाओं को “किसानों के हित में उठाया गया समयबद्ध और रणनीतिक कदम” बताया। विभागीय प्रस्तुति के अनुसार, नई सिंचाई योजनाओं के पूर्ण होने पर लगभग 9 लाख किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। विशेष रूप से पूर्वांचल और बुंदेलखंड जैसे क्षेत्रों में किसानों को इससे बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, जहां बारिश पर निर्भरता अपेक्षाकृत अधिक रहती है।
अधिकारियों का कहना है कि प्रदेश में जल प्रबंधन की नई नीति के तहत पुराने सिंचाई ढांचों को नया स्वरूप देने, नहरों का पुनरोद्धार करने और उच्च क्षमता वाले नलकूपों की स्थापना पर प्राथमिकता दी जा रही है। नई परियोजनाएं उसी नीति का हिस्सा हैं।
राजकीय भूमि का संरक्षण भी होगा
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि नई सिंचाई योजनाओं के माध्यम से 273 हेक्टेयर विभागीय राजकीय भूमि को भी संरक्षित किया जा सकेगा। अब तक यह भूमि अतिक्रमण और जलभराव जैसी समस्याओं से प्रभावित थी। परियोजना पूरी होने के बाद यह भूमि न केवल सुरक्षित होगी बल्कि भविष्य में इन्हें विभागीय उपयोग या कृषि विस्तार के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकेगा।
राजकीय भूमि का संरक्षण सरकार की दीर्घकालिक योजनाओं में शामिल है, जिससे राजस्व हानि को रोका जा सके और अवैध कब्जों पर नियंत्रण हो सके।
परियोजना में शामिल मुख्य कार्य
समीक्षा बैठक में स्वीकृत परियोजनाओं में कई प्रमुख कार्य शामिल हैं। इनमें—
1. नहरों की मरम्मत और पुनर्निर्माण
कई नहरें वर्षों से टूट-फूट का सामना कर रही थीं। परियोजनाओं के तहत उनकी गहराई, चौड़ाई और लाइनिंग का काम दोबारा किया जाएगा ताकि पानी समान रूप से गांवों तक पहुंचे और रिसाव की समस्या खत्म हो।
2. पंप हाउसों का आधुनिकीकरण
पुराने पंपिंग स्टेशन अब अधिक क्षमता से पानी खींचने में सक्षम नहीं हैं। योजना के तहत इन्हें उच्च क्षमता की मशीनों से बदला जाएगा।
3. नलकूपों की स्थापना
प्रदेश में कृषि आधारित सिंचाई प्रणाली को मजबूत करने के लिए नई उच्च क्षमता वाली ट्यूबवेल इकाइयों की स्थापना भी परियोजना का हिस्सा है।
4. जलाशयों और मिनी बांधों का निर्माण
कुछ क्षेत्रों में छोटे जलाशयों, तालाबों और मिनी बांधों के निर्माण को भी मंजूरी दी गई है ताकि बारिश का पानी संरक्षित किया जा सके और किसानों को सालभर सिंचाई उपलब्ध हो।
5. जल प्रबंधन प्रणाली में स्मार्ट तकनीक का उपयोग
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आगामी परियोजनाओं में आधुनिक तकनीक, जीआईएस मैपिंग, डिजिटल मॉनिटरिंग और सेंसर-आधारित जल प्रबंधन प्रणाली को शामिल किया जाए।
सीएम योगी ने दिए कार्य तेजी से पूरा करने के निर्देश
बैठक में मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों से कहा कि किसान किसी भी देरी के कारण प्रभावित न हों, इसलिए सभी परियोजनाओं की मॉनिटरिंग स्वयं अधिकारियों द्वारा की जाए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि—
- कार्य की गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं होगा
- समयसीमा से पहले कार्य पूर्ण कराया जाए
- फील्ड में तैनात अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए
- धांधली या लापरवाही पाए जाने पर कार्रवाई सुनिश्चित हो
सीएम ने बताया कि सिंचाई प्रणाली को बेहतर बनाना “डबल इंजन सरकार” की प्राथमिकताओं में शामिल है, क्योंकि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सिंचाई को सुदृढ़ करना अनिवार्य है।
किसानों में उत्साह — समय रहते सिंचाई मिलेगी
किसानों ने भी इन योजनाओं को लेकर संतोष व्यक्त किया है। कई किसानों का कहना है कि मौसम की अनिश्चितताओं, कभी अधिक तो कभी कम बारिश के कारण सिंचाई एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। ऐसे में नहरों और पंप हाउसों का सुधार उन्हें समय से सिंचाई उपलब्ध कराएगा।
विशेष रूप से धान, गेहूं, गन्ना, दलहन और सब्जी उगाने वाले किसानों को इससे बड़ा फायदा होने की उम्मीद है।
राज्य की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा सकारात्मक प्रभाव
विशेषज्ञों का कहना है कि जब सिंचाई व्यवस्था मजबूत होती है तो फसल उत्पादन बढ़ता है। उत्पादन बढ़ने पर किसान की आय बढ़ती है और इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। साथ ही खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि से राज्य की अर्थव्यवस्था का सम्पूर्ण ढांचा बेहतर होता है।
नई परियोजनाओं से—
- फसल उत्पादन में 8–12% तक वृद्धि
- सूखे प्रभावित क्षेत्रों में जोखिम की कमी
- कृषि आधारित उद्योगों को समर्थन
- ग्रामीण रोजगार में वृद्धि
जैसे सकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे।
निष्कर्ष
योगी सरकार के इस बड़े फैसले से यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार किसानों को सशक्त बनाने और उनकी आय बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। 95 सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी मिलना सिर्फ एक प्रशासनिक निर्णय नहीं, बल्कि यह किसानों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है।
लगभग 40 हजार लाख रुपये से अधिक की लागत वाली यह योजना न सिर्फ 36,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई क्षमता बहाल करेगी, बल्कि लगभग 9 लाख किसानों को सीधे प्रभावित करेगी। इससे प्रदेश में कृषि क्षेत्र को नई ऊर्जा और दिशा मिलने की उम्मीद है।

