लखनऊ, गुरुवार:
राजधानी लखनऊ में अवैध निर्माण और प्लॉटिंग से जुड़े मामलों के निस्तारण को लेकर अब प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) जल्द ही हजरतगंज स्थित सरोजिनी नायडू पार्क के पास एक नया कोर्ट भवन बनाने जा रहा है। यह कोर्ट विशेष रूप से अवैध निर्माण से संबंधित मामलों की सुनवाई करेगा। एलडीए के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने गुरुवार को स्थल का निरीक्षण किया और अधिकारियों को एक वर्ष के भीतर निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं।
इस नए न्यायालय भवन के निर्माण से न केवल एलडीए के कामकाज में तेजी आएगी, बल्कि लालबाग स्थित पुराने कार्यालय पर बढ़ते दबाव को भी कम किया जा सकेगा।
लालबाग कार्यालय में हो रही थी दिक्कत
लखनऊ-हजरतगंज में LDA का नया विहित प्राधिकारी न्यायालय, 11,300 वर्गफिट में 5.5 करोड़ से बनेगी 3 मंजिला बिल्डिंग
— भारत समाचार | Bharat Samachar (@bstvlive) November 12, 2025
विहित प्राधिकारी के साथ प्रवर्तन टीम एक परिसर में बैठेगी, एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने किया स्थलीय निरीक्षण#Lucknow #LDA pic.twitter.com/XK4P0JTMJG
वर्तमान में एलडीए का विहित प्राधिकारी न्यायालय (Authorized Authority Court) लालबाग स्थित पुराने प्राधिकरण कार्यालय में संचालित हो रहा है। यहीं पर अवैध निर्माण, अनधिकृत प्लॉटिंग, और नियम विरुद्ध विकास कार्यों से संबंधित मामलों की सुनवाई की जाती है।
हालांकि, पिछले कुछ महीनों से यह न्यायालय प्रशासनिक चुनौतियों से जूझ रहा है। लालबाग कार्यालय परिसर में फैमिली कोर्ट का स्थानांतरण होने से वहां जगह की कमी हो गई है और दैनिक कार्यों में बाधा आने लगी है।
एलडीए अधिकारियों के अनुसार, न्यायालय में प्रतिदिन बड़ी संख्या में वाद दायर होते हैं। पुराने भवन की सीमित जगह और बढ़ते रिकॉर्ड्स के कारण सुनवाई प्रभावित हो रही थी। इसलिए, इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए हजरतगंज क्षेत्र में नया परिसर बनाने का निर्णय लिया गया है।
11,300 वर्ग फीट भूमि पर होगा निर्माण
एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि नया न्यायालय भवन 11,300 वर्ग फीट खाली जमीन पर बनाया जाएगा। यह स्थान सरोजिनी नायडू पार्क के पास हजरतगंज के अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र में स्थित है।
उन्होंने बताया,
“हमारा उद्देश्य है कि यह भवन आधुनिक सुविधाओं से युक्त हो और सभी प्रवर्तन जोन की टीमें एक ही स्थान पर बैठकर कुशलता से काम कर सकें। इससे न केवल कार्यकुशलता बढ़ेगी बल्कि आम नागरिकों को भी राहत मिलेगी।”
तीन मंजिला होगा नया भवन
प्राधिकरण के अनुसार, प्रस्तावित न्यायालय भवन तीन मंजिला होगा। इसमें कोर्ट रूम, अधिकारियों के कार्यालय, रिकॉर्ड रूम, मीटिंग हॉल और सार्वजनिक प्रतीक्षा क्षेत्र जैसी सुविधाएँ होंगी।
भवन के डिजाइन में आधुनिक वास्तुकला का उपयोग किया जाएगा ताकि यह न केवल कार्यात्मक दृष्टि से उपयोगी हो, बल्कि राजधानी के सौंदर्य में भी इजाफा करे।
प्रथमेश कुमार ने निरीक्षण के दौरान इंजीनियरिंग विभाग को निर्देश दिया कि निर्माण में गुणवत्ता से कोई समझौता न किया जाए और तय समय सीमा के भीतर परियोजना को पूरा किया जाए।
सिस गोमती और ट्रांस गोमती जोन की टीमें यहां बैठेंगी
इस नए भवन में सिस गोमती और ट्रांस गोमती क्षेत्रों के साथ-साथ एलडीए के सभी प्रवर्तन जोन की टीमें बैठेंगी। इससे अब तक अलग-अलग दफ्तरों में चल रहे काम को एक जगह केंद्रीकृत किया जाएगा।
इससे केस हैंडलिंग में पारदर्शिता और समन्वय बढ़ने की उम्मीद है।
एलडीए अधिकारियों के मुताबिक, कई बार अवैध निर्माण से जुड़े मामले विभिन्न जोनल टीमों के बीच समन्वय की कमी के कारण लंबित रह जाते थे। अब सभी प्रवर्तन टीमें एक ही परिसर में होने से सूचना का आदान-प्रदान तेज़ और प्रभावी होगा।
एक साल में पूरा होगा निर्माण
निरीक्षण के दौरान एलडीए उपाध्यक्ष ने निर्माण एजेंसी को सख्त निर्देश दिए कि काम 12 महीनों के भीतर पूरा कर लिया जाए। इसके लिए चरणबद्ध कार्ययोजना बनाई गई है।
पहले चरण में भूमि समतलीकरण और नींव कार्य, दूसरे चरण में स्ट्रक्चर निर्माण और तीसरे चरण में फिनिशिंग, इलेक्ट्रिकल और फर्नीचर कार्य किए जाएंगे।
एलडीए ने इस प्रोजेक्ट के लिए स्पेशल बजट प्रावधान भी किया है। अधिकारियों का कहना है कि निर्माण कार्य के दौरान पर्यावरणीय मानकों का पूरा ध्यान रखा जाएगा और परिसर में हरित क्षेत्र भी विकसित किया जाएगा।
आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा न्यायालय भवन
एलडीए की योजना इस नए न्यायालय भवन को स्मार्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स के रूप में विकसित करने की है। इसमें डिजिटल रिकॉर्डिंग, ई-फाइलिंग सिस्टम, CCTV निगरानी, और ऑनलाइन केस मॉनिटरिंग जैसी सुविधाएं होंगी।
इससे न केवल मामलों के निस्तारण की गति बढ़ेगी, बल्कि नागरिकों को पारदर्शी और तकनीक आधारित सेवा मिलेगी।
भवन में लिफ्ट, व्हीलचेयर एक्सेस, शुद्ध पेयजल, सौर ऊर्जा पैनल और पर्याप्त पार्किंग स्पेस जैसी सुविधाओं की भी व्यवस्था की जा रही है।
क्यों जरूरी हुआ नया कोर्ट भवन?
एलडीए के तहत हर साल सैकड़ों मामले अवैध निर्माण, मानचित्र स्वीकृति में त्रुटियों, या बिना अनुमति के निर्माण कार्य से जुड़े दर्ज होते हैं।
इन मामलों की सुनवाई के लिए विहित प्राधिकारी न्यायालय ही एकमात्र मंच होता है। लालबाग स्थित पुराने भवन में जगह की कमी, फाइलों का बढ़ता बोझ, और अलग-अलग प्रवर्तन टीमों के बीच समन्वय की दिक्कतें लंबे समय से महसूस की जा रही थीं।
इसके अलावा, फैमिली कोर्ट के वहां स्थानांतरित होने से न्यायालय का रूटीन कार्य प्रभावित हो रहा था। कई बार वादियों और अधिवक्ताओं को सुनवाई के दौरान असुविधा झेलनी पड़ती थी।
ऐसे में हजरतगंज में नया न्यायालय भवन बनना लखनऊ विकास प्राधिकरण के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
नए स्थान के फायदे
- केंद्रीय स्थान: हजरतगंज लखनऊ का प्रशासनिक केंद्र है। यहां आने-जाने में जनता को सुविधा होगी।
- बेहतर पहुंच: पार्किंग, सार्वजनिक परिवहन और सड़क नेटवर्क की वजह से कोर्ट तक पहुंचना आसान होगा।
- एकीकृत व्यवस्था: सभी जोनल टीमें एक ही भवन में कार्य करेंगी, जिससे समय और संसाधन दोनों की बचत होगी।
- आधुनिक तकनीक: डिजिटल सिस्टम के उपयोग से पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार की संभावना घटेगी।
एलडीए की प्रवर्तन प्रक्रिया को मिलेगी नई गति
एलडीए के लिए अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई हमेशा से एक चुनौती रही है। शहर के विभिन्न इलाकों में बिना अनुमति के भवन निर्माण और अवैध प्लॉटिंग के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है।
प्राधिकरण का कहना है कि नए कोर्ट भवन के माध्यम से न केवल सुनवाई की प्रक्रिया सुव्यवस्थित होगी बल्कि प्रवर्तन कार्रवाई की रफ्तार भी बढ़ेगी।
इसके अलावा, इस कोर्ट में पुराने लंबित मामलों के निस्तारण पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि न्याय प्रक्रिया समयबद्ध रूप से पूरी हो सके।
लखनऊ के शहरी विकास में नई पहल
एलडीए उपाध्यक्ष ने निरीक्षण के दौरान कहा कि यह परियोजना राजधानी के शहरी विकास ढांचे में एक नई पहचान बनाएगी। उन्होंने कहा,
“हमारा उद्देश्य केवल एक भवन बनाना नहीं, बल्कि एक ऐसा प्रशासनिक मॉडल विकसित करना है जो पारदर्शी, तेज़ और जनता के अनुकूल हो।”
उन्होंने बताया कि प्राधिकरण आगे चलकर अन्य जोनल कार्यालयों को भी इसी तरह आधुनिक सुविधाओं से लैस करने की दिशा में काम करेगा।
स्थानीय नागरिकों ने जताई संतुष्टि
हजरतगंज क्षेत्र के स्थानीय व्यापारियों और निवासियों ने इस फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि इससे अवैध निर्माण पर अंकुश लगेगा और शहरी व्यवस्था मजबूत होगी।
व्यापारी संघ के अध्यक्ष रवि वर्मा ने कहा,
“एलडीए का नया कोर्ट अगर पूरी तरह कार्यात्मक हो गया तो शहर में अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज होगी। इससे राजधानी की छवि सुधरेगी और ईमानदार बिल्डरों को भी राहत मिलेगी।”
निष्कर्ष
हजरतगंज में सरोजिनी नायडू पार्क के पास प्रस्तावित एलडीए का नया तीन मंजिला न्यायालय भवन लखनऊ शहर के प्रशासनिक और कानूनी ढांचे को नया आयाम देने जा रहा है।
यह न केवल अवैध निर्माण से जुड़े मामलों के त्वरित निस्तारण में सहायक होगा, बल्कि एलडीए की पारदर्शी छवि को भी मजबूत करेगा।
राजधानी की विकास योजनाओं में यह प्रोजेक्ट एक मील का पत्थर साबित हो सकता है — जहां आधुनिक तकनीक, सुव्यवस्थित प्रशासन और जनसुविधा एक साथ आएंगे।
अब सभी की नजर इस बात पर है कि एलडीए अपने तय समय—एक वर्ष के भीतर—इस परियोजना को पूरा कर पाता है या नहीं।
