देहरादून, 12 नवंबर 2025 — उत्तराखंड सचिवालय में बुधवार दोपहर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुरू हुई कैबिनेट बैठक इस बार कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। यह राज्य स्थापना दिवस के बाद आयोजित होने वाली पहली मंत्रिमंडल बैठक है और माना जा रहा है कि इसमें राज्य कर्मचारियों, स्वास्थ्य, शिक्षा, और शहरी विकास से जुड़े कई अहम निर्णय लिए जा सकते हैं।
सबसे बड़ी निगाह इस बार उपनल (UPNL) कर्मचारियों के नियमितीकरण पर टिकी है। लंबे समय से नियमित नियुक्ति और समान वेतन की मांग कर रहे उपनल कर्मचारी पिछले कई दिनों से राजधानी देहरादून में धरने पर बैठे हैं। सरकार पर दबाव लगातार बढ़ रहा है, और इसीलिए उम्मीद जताई जा रही है कि आज की बैठक में इन कर्मचारियों के लिए कोई ठोस फार्मूला तय किया जा सकता है।
धामी कैबिनेट अहम बैठक आज, उपनल कर्मियों की मांग पर हो सकता फैसला… परमानेंट नौकरी की है मांग#CMDhami #Uttarakhand pic.twitter.com/6a6DF5Xg3I
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🔹 राज्य स्थापना दिवस के बाद पहली महत्वपूर्ण बैठक
उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस (9 नवंबर) के बाद यह पहली कैबिनेट बैठक है। इस बार यह बैठक और भी खास इसलिए है क्योंकि सरकार इस वर्ष को राज्य स्थापना का रजत जयंती वर्ष (25वां वर्ष) के रूप में मना रही है। इसी कड़ी में सरकार ने कई नई योजनाओं और नीतियों की घोषणा की थी, जिन्हें अब कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है।
#WATCH | देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य सचिवालय में कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की। pic.twitter.com/OuBInb7u1H
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मुख्यमंत्री धामी ने बैठक शुरू होने से पहले अधिकारियों से कहा कि
“राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर जो भी संकल्प हमने जनता से लिए हैं, उन्हें अमलीजामा पहनाने का समय अब आ गया है। सरकार जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य कर रही है और हर निर्णय पारदर्शी तरीके से लिया जाएगा।”
बैठक में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, और सभी विभागीय सचिव मौजूद हैं।
🔹 उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण पर चर्चा के आसार
बैठक का सबसे अहम एजेंडा उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर है। उत्तराखंड में हजारों उपनल कर्मचारी वर्षों से अस्थायी आधार पर काम कर रहे हैं। वे लगातार समान कार्य के लिए समान वेतन और नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं।
हाल के दिनों में इन कर्मचारियों ने सचिवालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया था और सरकार को चेतावनी दी थी कि यदि जल्द कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।
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आज धामी कैबिनेट की अहम बैठक
परमानेंट करने पर आ सकता है फॉर्मूला
उपनल कर्मियों के मुद्दे पर चर्चा
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सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे को लेकर पहले ही प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। समिति ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार कर ली है और आज की बैठक में उस पर चर्चा की जा सकती है।
हालांकि, इस प्रक्रिया में सबसे बड़ी चुनौती आरक्षण व्यवस्था से जुड़ा पेंच है। नियमितीकरण के बाद आरक्षण अनुपात में बदलाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इसलिए सरकार को कानूनी पहलुओं पर भी विचार करना पड़ रहा है।
सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया,
“हम कर्मचारियों की भावनाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन कोई भी फैसला संवैधानिक दायरे में रहकर ही लिया जाएगा। हम ऐसा मॉडल तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे न तो आरक्षण नियमों का उल्लंघन हो और न ही कर्मचारियों के अधिकारों की अनदेखी।”
🔹 समान कार्य के लिए समान वेतन पर भी चर्चा संभव
उपनल कर्मचारियों के साथ-साथ, बैठक में समान कार्य के लिए समान वेतन (Equal Pay for Equal Work) के मुद्दे पर भी चर्चा होने की संभावना है। राज्य के कई विभागों में अस्थायी, संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी लंबे समय से इस नीति के तहत वेतन समानता की मांग कर रहे हैं।
कर्मचारी संगठनों ने सरकार से कहा है कि “जब कार्य और जिम्मेदारी समान है, तो वेतन में भेदभाव क्यों?” संभव है कि सरकार इस विषय पर कोई नीतिगत घोषणा करे या समीक्षा समिति गठित करे।
🔹 स्वास्थ्य विभाग में संविदा डॉक्टरों की नियुक्ति पर प्रस्ताव
उत्तराखंड में विशेषज्ञ डॉक्टरों की भारी कमी लंबे समय से बनी हुई है। कई जिलों और ब्लॉक स्तर के अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सक के पद खाली हैं, जिससे मरीजों को इलाज के लिए बड़े शहरों पर निर्भर रहना पड़ता है।
बैठक में इस विषय पर एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पेश किया गया है जिसके तहत संविदा डॉक्टरों की नियुक्ति के लिए छूट देने पर विचार हो रहा है। सरकार का उद्देश्य है कि इस छूट के माध्यम से राजकीय मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में जल्द से जल्द विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की जा सके।
स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव के अनुसार,
- विशेषज्ञ डॉक्टरों को संविदा के आधार पर रखा जा सकेगा।
- चयन प्रक्रिया को सरल और तेज किया जाएगा।
- उन्हें सेवा के आधार पर प्रोत्साहन राशि भी दी जा सकती है।
यदि यह प्रस्ताव कैबिनेट से पारित होता है, तो राज्य के स्वास्थ्य तंत्र को बड़ी राहत मिलेगी।
🔹 शिक्षा, शहरी विकास और कृषि विभागों के प्रस्ताव भी एजेंडे में
बैठक में केवल कर्मचारियों के मसले ही नहीं, बल्कि कई विकासात्मक प्रस्तावों पर भी चर्चा हो रही है।
शिक्षा विभाग से जुड़ा एक प्रस्ताव माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त विज्ञान और गणित शिक्षकों की भर्ती से संबंधित है। वहीं, शहरी विकास विभाग ने राज्य के 13 नगर निगमों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और स्मार्ट लाइटिंग प्रोजेक्ट के लिए नई नीति पेश की है।
इसके साथ ही कृषि विभाग ने साइलेज नीति (Silage Policy) में संशोधन का प्रस्ताव रखा है, ताकि पशुपालकों को बेहतर चारे की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। यह नीति राज्य के किसानों और दुग्ध उत्पादकों के लिए लाभकारी साबित हो सकती है।
🔹 राज्य स्थापना दिवस की घोषणाओं को मंजूरी मिल सकती है
राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने कई योजनाओं की घोषणा की थी, जिनमें —
- “मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार मिशन”,
- “गांव की बेटी स्कॉलरशिप योजना”,
- “उत्तराखंड पर्वतीय विकास पैकेज”,
शामिल हैं।
आज की कैबिनेट बैठक में इन सभी योजनाओं को औपचारिक मंजूरी मिलने की संभावना है। सरकार चाहती है कि इन योजनाओं का लाभ दिसंबर 2025 से ही शुरू हो सके, ताकि रजत जयंती वर्ष का जश्न आम जनता के बीच विकास की रूपरेखा के रूप में दिखे।
🔹 राजनीतिक और प्रशासनिक नजरें बैठक पर टिकीं
इस बैठक को लेकर न सिर्फ सरकारी महकमा बल्कि राजनीतिक दलों और कर्मचारी संगठनों की भी नजर बनी हुई है। उपनल कर्मचारी संगठनों ने पहले ही ऐलान किया है कि यदि उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं हुआ, तो वे आंदोलन को राज्यव्यापी स्तर पर फैलाएंगे।
दूसरी ओर, विपक्ष ने भी सरकार पर दबाव बढ़ाते हुए कहा है कि केवल घोषणाओं से काम नहीं चलेगा, जमीनी स्तर पर फैसलों का अमल जरूरी है।
कांग्रेस प्रवक्ता गणेश उपाध्याय ने कहा,
“धामी सरकार को कर्मचारियों और युवाओं की उम्मीदों को समझना होगा। यदि उपनल कर्मचारियों के लिए कोई ठोस नीति नहीं बनी तो यह सरकार की बड़ी विफलता मानी जाएगी।”
🔹 जनहित से जुड़े फैसलों की उम्मीद
राज्य में महंगाई, रोजगार और स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति को देखते हुए, आम जनता को भी इस बैठक से बड़ी उम्मीदें हैं। राज्य के नागरिक चाहते हैं कि कैबिनेट ऐसे निर्णय ले जो सीधे तौर पर उनके जीवन से जुड़े हों — जैसे स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर, और कर्मचारियों के लिए पारदर्शी नीतियां।
सरकार के नजदीकी सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री धामी इस बैठक के बाद कुछ नई जनकल्याणकारी घोषणाओं का भी ऐलान कर सकते हैं।
🔹 निष्कर्ष
देहरादून सचिवालय में चल रही यह कैबिनेट बैठक केवल प्रशासनिक नहीं, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से भी अत्यंत अहम है। एक ओर उपनल कर्मचारियों की नजर सरकार के फैसले पर टिकी है, तो दूसरी ओर जनता स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी घोषणाओं की प्रतीक्षा कर रही है।
यदि बैठक में उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण और संविदा डॉक्टरों की नियुक्ति पर निर्णय लिया जाता है, तो यह सरकार के लिए एक लोकप्रिय और सकारात्मक कदम साबित होगा।

