देहरादून:
उत्तराखंड की राजधानी देहरादून सोमवार को उपनल (UPNL) कर्मियों के गुस्से और नाराजगी की आवाज़ से गूंज उठी। पूरे प्रदेश से आए हजारों कर्मचारी नियमितीकरण की मांग को लेकर परेड ग्राउंड के बाहर जुटे और अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। प्रदर्शन में शामिल कर्मचारियों का कहना है कि वे वर्षों से विभिन्न सरकारी विभागों में संविदा पर काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने आज तक उनके भविष्य को स्थायी नहीं किया।
धरने में शामिल कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और स्पष्ट चेतावनी दी कि जब तक उनकी नियमितीकरण की मांग पूरी नहीं होती, वे पीछे नहीं हटेंगे।
उपनल कर्मचारियों का आर-पार संघर्ष, देहरादून में अनिश्चितकालीन धरना शुरू
— Kumaon Jagran (@KumaonJagran) November 10, 2025
नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रदेशभर से आए सैकड़ों उपनल कर्मचारी आज देहरादून में परेड ग्राउंड के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। विभिन्न विभागों में वर्षों से सेवाएं दे रहे करीब 22 हजार उपनलकर्मियों ने… pic.twitter.com/tzIZLQgH4c
22 हजार उपनल कर्मियों ने किया कार्य बहिष्कार
उपनल कर्मचारी महासंघ के रुद्रप्रयाग जिला अध्यक्ष अनिल गोसाई ने बताया कि राज्य के सभी विभागों में मिलाकर करीब 22 हजार उपनल कर्मी कार्यरत हैं। सोमवार, 10 नवंबर को सभी कर्मचारियों ने एकजुट होकर कार्य बहिष्कार का ऐलान किया।
उन्होंने कहा —
“हम वर्षों से राज्य सरकार के अधीन विभिन्न विभागों में काम कर रहे हैं। कोई विद्युत विभाग में है, कोई लोक निर्माण विभाग, जल संस्थान, वन विभाग, शिक्षा, स्वास्थ्य या परिवहन में। लेकिन आज तक हमें न तो स्थायी कर्मचारी का दर्जा मिला और न ही न्यूनतम सुविधाएं। यह सरकार और ब्यूरोक्रेसी दोनों की नाकामी है।”
#Dehradun
— Zee Uttar Pradesh Uttarakhand (@ZEEUPUK) November 10, 2025
उपनल कर्मचारियों की हड़ताल शुरू
आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू
अपनी मांग पर डटे कर्मचारी
'समान काम, समान वेतन' की मांग #UPNLStrike #EmployeesProtest #EqualPay #ZeeUPUK @JpSharmaLive pic.twitter.com/LbQtyaNC2H
नियमितीकरण का आदेश हुआ था 2018 में
अनिल गोसाई ने आगे कहा कि वर्ष 2018 में नैनीताल हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक आदेश दिया था, जिसमें राज्य सरकार को चरणबद्ध तरीके से सभी उपनल कर्मियों का नियमितीकरण करने का निर्देश दिया गया था।
“हाईकोर्ट ने साफ कहा था कि इन कर्मियों ने वर्षों तक सरकार के लिए काम किया है, इसलिए उन्हें अस्थायी या ठेकेदार प्रणाली के नाम पर शोषित नहीं किया जा सकता। लेकिन सरकार ने कोर्ट के आदेश पर अमल करने के बजाय सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।”
सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार की अपील की थी खारिज
कर्मचारियों ने बताया कि साल 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्य सरकार की अपील को खारिज कर दिया और हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा। इसके बावजूद सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया।
“जब सुप्रीम कोर्ट ने भी हमें राहत दी, तो अब सरकार किसका इंतजार कर रही है? यह साफ दिखाता है कि सरकार हमें सुनना ही नहीं चाहती। इसलिए अब हम सड़क पर उतर आए हैं,”
कर्मचारियों ने कहा।
सरकार की चुप्पी पर सवाल
धरना स्थल पर मौजूद कर्मचारियों का कहना था कि वे लगातार मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं मिला।
देहरादून से आए उपनल कर्मी संदीप भंडारी ने कहा —
“हम बीते कई वर्षों से सरकार को अपनी मांगें बता रहे हैं। हमें हर बार आश्वासन दिया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब हमारे धैर्य की सीमा खत्म हो गई है। जब तक सरकार लिखित आदेश जारी नहीं करती, हम ड्यूटी पर वापस नहीं लौटेंगे।”
कर्मचारियों की मांग — समान वेतन, समान सम्मान
उपनल कर्मियों ने कहा कि वे सरकारी कर्मचारियों के समान काम करते हैं, लेकिन उन्हें आधा वेतन, कोई पेंशन, कोई सुरक्षा, कोई भत्ता नहीं मिलता।
हल्द्वानी से आई उपनल कर्मी रीना नेगी ने कहा —
“हम रात-दिन काम करते हैं, लेकिन हमारी तनख्वाह स्थायी कर्मचारियों से आधी है। कोई मातृत्व अवकाश नहीं, कोई चिकित्सा सुविधा नहीं। क्या हम इंसान नहीं हैं? सरकार हमारे योगदान को क्यों नजरअंदाज कर रही है?”
धरने में उमड़ा भीड़ का सैलाब
सोमवार सुबह से ही देहरादून के परेड ग्राउंड के बाहर हजारों कर्मचारी जमा होने लगे। कुछ कर्मचारी सुबह 5 बजे ही बसों और निजी वाहनों से पहुंचे थे। भीड़ इतनी बड़ी थी कि घंटाघर और सर्वे चौक के बीच ट्रैफिक कई घंटों तक बाधित रहा।
कर्मचारियों ने हाथों में तख्तियां और बैनर लिए हुए थे, जिन पर लिखा था —
“हम भी इंसान हैं, अधिकार चाहिए!”
“कोर्ट ने दिया न्याय, सरकार करे पालन!”
“नियमितीकरण तक संघर्ष जारी रहेगा!”
महिलाएं और पुरुष दोनों बड़ी संख्या में धरने में मौजूद थे। कई कर्मचारी अपने छोटे बच्चों को भी साथ लाए थे।
पुलिस और प्रशासन ने की निगरानी
धरना प्रदर्शन के दौरान पुलिस प्रशासन ने भारी सुरक्षा व्यवस्था की थी। देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों से शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखने की अपील की।
हालांकि प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण और अनुशासित रहा। कर्मचारियों ने कहा कि उनका मकसद हंगामा नहीं, बल्कि अपनी बात सरकार तक पहुंचाना है।
उपनल व्यवस्था क्या है?
उत्तराखंड में UPNL (उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड) के माध्यम से बड़ी संख्या में अस्थायी कर्मचारियों की भर्ती होती है। यह एक तरह की आउटसोर्सिंग एजेंसी है, जिसके जरिए सरकार विभागों में कर्मचारी तैनात करती है।
इन कर्मियों को ठेके के आधार पर न्यूनतम वेतन पर काम करना पड़ता है, जबकि वे नियमित कर्मचारियों की तरह ही जिम्मेदारियाँ निभाते हैं।
उदाहरण के तौर पर —
- बिजली विभाग में लाइनमैन और तकनीशियन
- स्वास्थ्य विभाग में लैब असिस्टेंट
- जल संस्थान और नगर निकायों में ऑपरेटर
- शिक्षा विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटर
- वन विभाग में गार्ड और क्लर्क
इन सभी की नियुक्ति UPNL के माध्यम से होती है, लेकिन न तो उन्हें स्थायी दर्जा मिलता है और न ही सरकारी सुविधाएं।
कर्मचारियों ने दी चेतावनी — “जब तक आदेश नहीं, काम नहीं”
धरने में शामिल कर्मचारियों ने साफ कहा कि जब तक नियमितीकरण का आदेश जारी नहीं होता, वे वापस अपने काम पर नहीं लौटेंगे।
“अब आर-पार की लड़ाई है। हम थक चुके हैं इंतजार करते-करते। कोर्ट ने भी कहा, लेकिन सरकार बहरी बनी हुई है। अगर हमें न्याय नहीं मिला, तो आने वाले चुनाव में इसका जवाब देंगे,”
कर्मचारी नेताओं ने कहा।
सरकार के लिए चुनौती बनी आंदोलन की लहर
देहरादून का यह आंदोलन धीरे-धीरे पूरे प्रदेश में फैलने की संभावना है। हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी, नैनीताल, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों में भी कर्मचारियों ने समर्थन धरने शुरू कर दिए हैं।
राज्य सरकार के सामने अब दोहरी चुनौती है —
- एक तरफ न्यायिक आदेशों का पालन करना।
- दूसरी तरफ प्रशासनिक कामकाज को ठप होने से बचाना, क्योंकि हजारों उपनल कर्मचारी ही विभागों की रीढ़ हैं।
कर्मचारियों के परिवारों में चिंता
कई कर्मचारियों ने बताया कि वे 10 से 15 वर्षों से संविदा पर काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें न तो स्थायित्व मिला और न ही भविष्य की कोई गारंटी।
“हर महीने डर लगा रहता है कि अगला कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा या नहीं। बच्चों की फीस कैसे देंगे, मकान का किराया कैसे चुकाएंगे — यह सब अब असहनीय हो गया है,”
देहरादून के एक कर्मचारी मोहन नेगी ने कहा।
सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं
शाम तक राज्य सरकार की ओर से इस आंदोलन पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई थी। हालांकि सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री कार्यालय ने श्रम एवं प्रशासन विभाग से रिपोर्ट तलब की है।
संभावना है कि सरकार बातचीत के लिए प्रतिनिधिमंडल को बुला सकती है, लेकिन कर्मचारी नेताओं का कहना है कि अब वे “खाली मीटिंग” नहीं, बल्कि लिखित आश्वासन चाहते हैं।
निष्कर्ष — आर-पार के मूड में उपनल कर्मी
देहरादून में सोमवार का दिन राज्य सरकार के लिए एक बड़ा संकेत बन गया।
22 हजार उपनल कर्मियों का एकसाथ कार्य बहिष्कार करना इस बात का संकेत है कि अब यह आंदोलन सिर्फ मांग नहीं, बल्कि जनदबाव का रूप ले चुका है।

