लखनऊ में अतिक्रमण की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। प्रशासन और विभागों द्वारा बार-बार की जाने वाली कार्रवाई के बावजूद, अवैध कब्जेदार फिर से जमीनों पर कब्जा जमा लेते हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को रेलवे सुरक्षा बल (RPF) ने चारबाग रेलवे स्टेशन के पास मवैया क्षेत्र में एक बड़ा अभियान चलाकर रेलवे की जमीन से अवैध कब्जा हटाया।
यह अभियान काफी व्यापक और सख्त रहा। आरपीएफ के जवानों और स्थानीय पुलिस की मौजूदगी में बुलडोजर चलाकर कई दुकानों और ढांचों को गिराया गया। कार्रवाई के दौरान कई स्थानों पर कब्जेदारों और सुरक्षाकर्मियों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई, लेकिन भारी पुलिस बल की मौजूदगी में पूरा ऑपरेशन शांतिपूर्वक संपन्न हो गया।
लखनऊ
— भारत समाचार | Bharat Samachar (@bstvlive) November 7, 2025
➡मवैया में चला आरपीएफ का बुलडोजर
➡RPF ने रेलवे की ज़मीन से अवैध कब्जा हटाया
➡अवैध बनीं दुकानों पर चला बुलडोजर
➡मवैया तिवारी होटल के पास बुलडोजर एक्शन.#Lucknow @lkopolice pic.twitter.com/ujf7iPYsBh
🏗️ चारबाग स्टेशन के पास मवैया क्षेत्र में चला अभियान
शुक्रवार सुबह से ही मवैया क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल था। रेलवे सुरक्षा बल के जवानों के साथ भारी पुलिस बल और बुलडोजर पहुंचते ही कब्जेदारों में हड़कंप मच गया।
लोग अपनी दुकानें और सामान बचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन आरपीएफ की टीम ने पहले से ही सभी को नोटिस जारी कर जमीन खाली करने का निर्देश दिया था।
मवैया में तिवारी होटल के पास रेलवे की बड़ी जमीन पर लंबे समय से कई छोटी-बड़ी दुकानें, शेड और अस्थायी निर्माण किए गए थे। इन सभी को अवैध कब्जा मानते हुए आरपीएफ ने एक बार फिर कार्रवाई का फैसला लिया।
कुछ दुकानदारों ने आरपीएफ से मोहलत मांगी, जबकि कई ने विरोध भी जताया।
लेकिन रेलवे अधिकारियों का कहना था कि कई बार चेतावनी और नोटिस के बावजूद कब्जा नहीं छोड़ा गया, इसलिए अब केवल कार्रवाई ही एकमात्र विकल्प था।
🚨 कब्जेदारों और आरपीएफ के बीच हुई कहासुनी
कार्रवाई के दौरान कई दुकानदारों ने विरोध जताते हुए कहा कि वे वर्षों से वहां दुकान चला रहे हैं और उनकी रोजी-रोटी इसी से चलती है।
हालांकि, आरपीएफ अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया कि रेलवे की जमीन पर कोई भी निजी निर्माण अवैध है, चाहे वह कितने भी सालों से क्यों न चल रहा हो।
कई स्थानों पर कहासुनी और नारेबाजी की स्थिति भी बनी, लेकिन पुलिस और आरपीएफ ने मौके की स्थिति को नियंत्रित रखा।
अधिकारी मौके पर मौजूद रहे और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी की गई थी।
🧾 रेलवे ने पहले ही दिए थे नोटिस
पूर्वोत्तर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी महेश कुमार गुप्ता ने बताया कि कब्जेदारों को कार्रवाई से पहले कई बार नोटिस भेजे गए थे।
“रेलवे की जमीन पर लंबे समय से अवैध कब्जे किए जा रहे थे। समय-समय पर नोटिस जारी कर लोगों से अनुरोध किया गया कि वे स्वयं जगह खाली कर दें। लेकिन जब बार-बार की चेतावनियों के बावजूद कब्जा नहीं छोड़ा गया, तो आज अभियान चलाकर जमीन खाली कराई गई।”
उन्होंने कहा कि रेलवे समय-समय पर ऐसे अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाता है ताकि सरकारी संपत्ति पर कोई निजी कब्जा न हो सके।
📍 चारबाग से मवैया तक फैला अतिक्रमण
लखनऊ का चारबाग रेलवे स्टेशन न केवल एक प्रमुख यात्री केंद्र है, बल्कि इसके आसपास का क्षेत्र भी काफी व्यावसायिक हो गया है।
पिछले कई वर्षों में स्टेशन के आसपास, खासकर मवैया, आलमबाग और नरही जैसे इलाकों में, रेलवे की जमीनों पर छोटे-बड़े दुकानदारों, ठेलों और गोदामों ने कब्जा कर लिया है।
रेलवे प्रशासन के मुताबिक, यह कब्जा दशकों पुराना है और इसकी वजह से रेलवे की कई योजनाओं पर असर पड़ा है।
जमीन की कमी के कारण रेलवे को कई बार अपने विकास कार्यों में बाधा झेलनी पड़ी है।
अब रेलवे ने तय किया है कि पूरे उत्तर प्रदेश में रेलवे भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा।
लखनऊ से इस अभियान की शुरुआत मानी जा रही है, और आने वाले दिनों में अन्य क्षेत्रों में भी कार्रवाई होगी।
🚜 बुलडोजर चला, जमींदोज हुए अवैध ढांचे
शुक्रवार दोपहर तक मवैया क्षेत्र में बुलडोजर की आवाज गूंजती रही।
आरपीएफ जवानों और नगर निगम कर्मचारियों ने मिलकर अवैध दुकानों को एक-एक कर हटाया।
कुछ दुकानों को स्वयं मालिकों ने गिरा दिया, जबकि कई जगह पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी।
दुकानदारों ने दावा किया कि उन्होंने सालों की मेहनत से अपनी दुकानें बनाई थीं,
लेकिन रेलवे का कहना था कि यह सब कानूनी रूप से अवैध निर्माण थे।
एक स्थानीय निवासी ने कहा —
“हम यहां बीस साल से दुकान चला रहे हैं। अचानक नोटिस मिला और फिर बुलडोजर आ गया। हमें कहीं और जगह दी जानी चाहिए।”
इस पर रेलवे अधिकारी ने जवाब दिया —
“रेलवे की जमीन पर कब्जा करने वाले किसी व्यक्ति को मुआवजा या वैकल्पिक स्थान देने का कोई प्रावधान नहीं है। यह सरकारी संपत्ति है।”
🧱 रेलवे संपत्ति की सुरक्षा के लिए सख्त रुख
आरपीएफ कमांडेंट के अनुसार, हाल के वर्षों में रेलवे की संपत्ति पर अवैध कब्जे तेजी से बढ़े हैं।
कई जगहों पर दुकानदारों ने किराए पर जमीन देने जैसी अवैध गतिविधियाँ भी शुरू कर दी थीं।
अब रेलवे ने इन सब पर लगाम लगाने के लिए संपूर्ण डेटा सर्वे तैयार किया है।
इस सर्वे के माध्यम से रेलवे यह पहचान कर रहा है कि उसकी कितनी जमीन पर अवैध कब्जा है और उसे कैसे खाली कराया जा सकता है।
अधिकारियों के अनुसार, मवैया क्षेत्र में लगभग 15,000 वर्ग मीटर रेलवे भूमि को खाली कराया गया है, जिसकी कीमत कई करोड़ रुपए बताई जा रही है।
🧍♂️ स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया
अभियान के दौरान स्थानीय लोगों में मिश्रित प्रतिक्रिया देखने को मिली।
जहां कुछ लोगों ने रेलवे की कार्रवाई को सही ठहराया, वहीं कई लोगों ने इसे “अचानक और बेरहम” बताया।
एक बुजुर्ग दुकानदार ने कहा —
“हम यहां पचास साल से हैं। रेलवे कभी कुछ नहीं बोला। अब अचानक बुलडोजर आ गया। इतनी जल्दी सब खत्म हो गया।”
दूसरी ओर कुछ यात्रियों और स्थानीय नागरिकों ने कहा कि रेलवे की यह कार्रवाई जरूरी थी क्योंकि अतिक्रमण की वजह से
स्टेशन के आसपास ट्रैफिक जाम, गंदगी और सुरक्षा समस्याएं बढ़ती जा रही थीं।
⚖️ कानूनी और प्रशासनिक पक्ष
रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 147 के तहत, रेलवे संपत्ति पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा या निर्माण अपराध माना जाता है।
ऐसे मामलों में न केवल कब्जा हटाया जा सकता है, बल्कि जुर्माना और जेल की सजा भी हो सकती है।
आरपीएफ ने इस अभियान के दौरान कई व्यक्तियों की वीडियोग्राफी भी करवाई ताकि भविष्य में सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके।
कब्जेदारों को चेतावनी दी गई है कि अगर वे दोबारा कब्जा करने की कोशिश करेंगे, तो उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
🧭 रेलवे का आगे का रोडमैप
पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आने वाले महीनों में लखनऊ मंडल के अन्य क्षेत्रों — जैसे आलमबाग, गोमती नगर और टुंडला स्टेशन के आसपास भी
अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाएगा।
इसके लिए रेलवे ने स्थानीय प्रशासन और पुलिस विभाग से समन्वय स्थापित कर लिया है।
इसके अलावा, रेलवे अपनी खाली जमीनों पर बाउंड्री वॉल और CCTV कैमरे लगाने की योजना पर भी काम कर रहा है ताकि भविष्य में दोबारा कब्जा न हो सके।
🧩 समाज और प्रशासन के लिए सबक
मवैया में हुई यह कार्रवाई केवल एक अतिक्रमण विरोधी अभियान नहीं, बल्कि एक संदेश भी है —
कि सरकारी संपत्ति पर कब्जा चाहे जितना पुराना क्यों न हो, अब उसे बख्शा नहीं जाएगा।
उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों से प्रशासन ने अवैध कब्जों पर सख्त रुख अपनाया है।
चाहे नगर निगम की जमीन हो या विकास प्राधिकरण की — अब “बुलडोजर नीति” सख्ती से लागू की जा रही है।
रेलवे की इस कार्रवाई से साफ संकेत मिलता है कि आने वाले समय में ऐसे अतिक्रमणकारियों को कोई राहत नहीं मिलेगी।
📍 संक्षेप में — लखनऊ में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर
- स्थान: मवैया, चारबाग रेलवे स्टेशन के पास
- विभाग: रेलवे सुरक्षा बल (RPF) और लखनऊ पुलिस
- कार्रवाई: बुलडोजर से कई दुकानों और ढांचों को गिराया गया
- नोटिस: कब्जेदारों को पहले कई बार चेतावनी दी गई थी
- अधिकारी का बयान: रेलवे जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ समय-समय पर अभियान चलता रहेगा
- परिणाम: करीब 15,000 वर्ग मीटर जमीन खाली कराई गई
🔚 निष्कर्ष: सख्ती का असर, लेकिन स्थायी समाधान जरूरी
लखनऊ में रेलवे की इस कार्रवाई ने एक बार फिर यह दिखाया कि प्रशासनिक सख्ती से अवैध कब्जे हटाए जा सकते हैं,
लेकिन असली चुनौती है — उन्हें दोबारा न होने देना।

