मेरठ, 25 अक्टूबर 2025:
मेरठ शहर के शास्त्रीनगर इलाके में शनिवार को एक बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया गया। यहां स्थित 35 साल पुराने सेंट्रल मार्केट कॉम्प्लेक्स पर बुलडोज़र चल गया। आवास विकास परिषद, पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीमों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई करते हुए 22 दुकानों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया।
यह मार्केट वर्षों से लोगों के रोजगार और व्यापार का केंद्र था। लेकिन आज सुबह जब पोकलेन मशीन की गड़गड़ाहट गूंजी, तो पूरा इलाका तनाव और उदासी से भर गया। दुकानदारों के सामने ही उनके सपनों की दुकानें मलबे में बदल गईं।
मेरठ सेंट्रल मार्केट में अवैध निर्माण ध्वस्त, व्यापारियों की 3 दशक की मेहनत पर पानी
— Bharat 24- UP/UK (@Bharat24Up) October 25, 2025
661/6 भूखंड पर आज कार्रवाई, सैकड़ों परिवारों का रोजगार खतरे में#Meerut #CentralMarket #DemolitionDrive #EconomicLoss #Bharat24Digital @meerutpolice @DmMeerut @AhteshamFIN @Uppolice pic.twitter.com/Dx8k6zlCR1
🧱 35 साल पुराना सेंट्रल मार्केट — अब इतिहास बन गया
शास्त्रीनगर सेक्टर-2 में बना यह सेंट्रल मार्केट कॉम्प्लेक्स 1980 के दशक में अस्तित्व में आया था। शुरुआत में यह कुछ अस्थायी दुकानों के रूप में विकसित हुआ था, लेकिन समय के साथ यह एक छोटे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का रूप ले चुका था।
करीब 150 से अधिक लोग इस मार्केट से अपनी आजीविका चलाते थे। यहां दर्जी, जूते, मोबाइल, सैलून, स्टेशनरी, और कपड़ों की दुकानें थीं। कई दुकानदारों ने बताया कि उन्होंने अपने पिता और दादा से यह व्यवसाय विरासत में पाया था।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसे ‘अवैध निर्माण’ घोषित किए जाने के बाद आज यह जगह पूरी तरह खाली कर दी गई।
WATCH | मेरठ में अधैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन का बड़ा एक्शन
— India TV (@indiatvnews) October 25, 2025
– मेरठ सेंट्रल मार्केट में आज चलेगा बुलडोजर #Bulldozer #MeerutPolice #Meerut #UP #India @TheHussainRizvi, @J_Paatni pic.twitter.com/ZqTVJI4uk6
⚖️ सुप्रीम कोर्ट का आदेश — 10 महीने पहले ही जारी हुआ था
मेरठ आवास विकास परिषद के अधिकारियों के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने करीब 10 महीने पहले इस मार्केट को गिराने के आदेश दिए थे।
यह आदेश एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आया था।
एसई राजीव कुमार, आवास विकास परिषद मेरठ ने बताया —
“सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार यह कार्रवाई की गई है। मार्केट की जमीन परिषद की है और इस पर बिना अनुमति के निर्माण किया गया था। कई बार नोटिस दिए गए थे, लेकिन दुकानदारों ने पालन नहीं किया।”
उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के पूर्ण पालन के तहत की गई और इसमें किसी भी तरह की मनमानी नहीं की गई।
#Meerut
— News1India (@News1IndiaTweet) October 25, 2025
सेंट्रल मार्केट में अवैध कॉम्प्लेक्स के ध्वस्तीकरण का मामला
आवास विकास के SE , XEN आफताब ध्वस्तीकरण साइट से गए
पुलिस सुरक्षा के बीच ध्वस्तीकरण छोड़कर हुए गायब
पीड़ित व्यापारियों ने अफसरों पर लगाया पक्षपात का आरोप
अब्दुल्ला रेजिडेंसी मामले के विरोध में ध्वस्तीकरण करा… pic.twitter.com/ZR1s6oadIn
🚜 सुबह से तगड़ी तैयारी, पुलिस और प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई
शनिवार की सुबह आवास विकास परिषद, नगर निगम, पुलिस और राजस्व विभाग की टीमें शास्त्रीनगर पहुंचीं।
मार्केट के चारों ओर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी, ताकि किसी भी आम नागरिक को अंदर आने की अनुमति न हो।
फायर ब्रिगेड और मेडिकल टीमें भी मौके पर तैनात रहीं।
करीब 9 बजे पोकलेन मशीनों ने कार्रवाई शुरू की, जो दोपहर तक चलती रही।
इस दौरान कई दुकानदारों ने प्रशासन से मोहलत की गुहार लगाई, लेकिन अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कार्रवाई रोकने से इंकार कर दिया।
😢 आंखों में आंसू, मलबे में सपने — दुकानदारों की व्यथा
कार्रवाई के दौरान सैकड़ों दुकानदार अपने-अपने माल को निकालने की कोशिश करते दिखे।
कई लोग अपनी दुकान से सामान नहीं निकाल पाए, क्योंकि शुक्रवार को ही प्रशासन ने बिजली और पानी की आपूर्ति बंद कर दी थी।
45 वर्षीय दुकानदार शरद गुप्ता ने बताया,
“हमने यहीं 20 साल की मेहनत लगाई थी। हमारे बच्चे इसी दुकान की कमाई से पढ़ रहे हैं। आज सब कुछ खत्म हो गया।”
वहीं, मोबाइल रिपेयर शॉप चलाने वाले नसीर अहमद ने कहा,
“हम अवैध नहीं थे, हमने किराया दिया था, टैक्स दिया था। अगर गलती थी तो सुधार का मौका देना चाहिए था।”
🧾 अवैध निर्माण का विवाद — कब से शुरू हुआ मामला
सेंट्रल मार्केट से जुड़ा यह विवाद नया नहीं है।
- 1990 में आवास विकास परिषद ने दावा किया कि यह भूमि परिषद की संपत्ति है।
- 2004 में दुकानदारों ने अदालत में याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने कहा कि यह जगह उन्हें पट्टे पर दी गई थी।
- मामला 2019 में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां जांच के बाद यह पाया गया कि निर्माण अनधिकृत था।
- इसके बाद अदालत ने 2024 की शुरुआत में अंतिम आदेश जारी किया, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि मार्केट को गिराया जाए।
👮 प्रशासन का पक्ष — कानून से ऊपर कुछ नहीं
मेरठ के सिटी मजिस्ट्रेट दीपक चौधरी ने कहा —
“यह कार्रवाई पूरी तरह से कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन हमारी जिम्मेदारी थी। हमने किसी भी दुकान को बिना सूचना के नहीं तोड़ा। सभी को पहले ही नोटिस जारी किया गया था।”
उन्होंने बताया कि प्रशासन ने प्रभावित दुकानदारों के लिए पुनर्वास की संभावनाएं तलाशने की प्रक्रिया शुरू की है।
कुछ दुकानदारों को वैकल्पिक दुकानों या पट्टे की जगह दिए जाने पर विचार हो रहा है।
📸 घटनास्थल पर अफरा-तफरी, भीड़ को पुलिस ने हटाया
जब बुलडोज़र की आवाज़ गूंजी, तो आसपास की गलियों में अफरा-तफरी मच गई।
कई लोग अपने मोबाइल से वीडियो बनाने लगे। कुछ युवाओं ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें हल्का बल प्रयोग कर पीछे हटा दिया।
महिलाएं और बुजुर्ग दुकानदार अपनी दुकानों के सामने बैठकर रोते दिखे।
कई लोग अपने टूटी दुकानों से भगवान की मूर्तियाँ और फोटो फ्रेम निकाल रहे थे।
🏠 150 परिवारों की रोजी-रोटी पर संकट
सेंट्रल मार्केट में 22 दुकानें थीं, लेकिन उनमें काम करने वाले कारीगरों, सहायकों और विक्रेताओं को मिलाकर करीब 150 लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस बाजार से जुड़े हुए थे।
अब जब मार्केट मलबे में बदल गया है, तो इन परिवारों के सामने रोजी-रोटी की समस्या खड़ी हो गई है।
कई दुकानदारों ने बताया कि त्योहारी सीजन से ठीक पहले यह कार्रवाई “मौत का झटका” साबित हुई है।
🗣️ स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया — “कानून सही, लेकिन वक्त गलत”
शास्त्रीनगर के निवासी राकेश बंसल ने कहा,
“अगर यह अवैध था तो कार्रवाई सही है, लेकिन इसे अचानक करना गलत है। दुकानदारों को वैकल्पिक जगह मिलनी चाहिए थी।”
वहीं, एक स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता रीता वर्मा ने कहा,
“बाजार ने कई परिवारों को रोजगार दिया था। सरकार को इन लोगों के पुनर्वास के लिए कदम उठाने चाहिए।”
📍 आवास विकास परिषद का दावा — जल्द साफ होगा पूरा क्षेत्र
आवास विकास परिषद के अधिकारियों का कहना है कि यह क्षेत्र अब ‘क्लीन लैंड जोन’ में आएगा।
मलबा हटाने का काम अगले दो दिनों में पूरा कर लिया जाएगा।
फिलहाल इस भूमि पर कोई नया निर्माण योजना तैयार नहीं की गई है, लेकिन परिषद ने संकेत दिए हैं कि भविष्य में यहां पार्किंग ज़ोन या वाणिज्यिक कॉम्प्लेक्स विकसित किया जा सकता है।
🧩 राजनीतिक प्रतिक्रियाएँ भी शुरू
कार्रवाई के बाद विपक्षी नेताओं ने प्रशासन पर निशाना साधा।
कांग्रेस नेता जयंत कुमार शर्मा ने कहा,
“त्योहार के वक्त रोजगार छीनना अमानवीय है। सरकार को मानवीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।”
वहीं, भाजपा के स्थानीय पार्षद राजीव त्यागी ने प्रशासन की कार्रवाई को सही ठहराते हुए कहा,
“कानून सबके लिए समान है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश सर्वोपरि है।”
🕊️ निष्कर्ष: कानून का पालन या जीवन का संकट — दोनों सवाल बरकरार
सेंट्रल मार्केट की 22 दुकानें अब मलबे में बदल चुकी हैं।
जहां कभी लोगों की आवाजाही और कारोबार की चहल-पहल थी, वहां अब सिर्फ धूल और खामोशी है।
प्रशासन इसे “कानूनी कार्रवाई” कह रहा है, जबकि दुकानदार इसे “जीवन का अंत” मान रहे हैं।
यह घटना न केवल मेरठ के लिए, बल्कि पूरे प्रदेश के लिए एक कानूनी और मानवीय प्रश्न छोड़ गई है —
क्या विकास के नाम पर वर्षों पुरानी रोजी-रोटी को यूं मिटा देना न्यायसंगत है?

