लखनऊ: पर्वों के मौसम में जनस्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाले मिलावटखोरों और घटिया गुणवत्ता वाली खाद्य सामग्रियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) की ओर से चलाए जा रहे दीपावली विशेष अभियान (8 से 17 अक्टूबर 2025) के पहले चरण की कार्रवाईयों की जानकारी राज्य सचिव डॉ. रोशन जैकब ने जारी की। उनके अनुसार अभियान के दौरान अब तक प्रदेश भर में 5464 निरीक्षण, 2448 छापेमारी और 3369 नमूने लिए जा चुके हैं।
इन बड़ी कार्रवाइयों के दौरान कुल 3394 क्विंटल (लगभग 33.94 टन) खाद्य सामग्री जब्त की गई है, जिनकी अनुमानित आर्थिक वैल्यू 4.76 करोड़ रुपये बताई जा रही है। पकड़ी गई खाद्य वस्तुओं में से 1463 क्विंटल ऐसी पायी गईं जिन्हें मानव उपभोग के योग्य नहीं माना गया, इसलिए उन्हें मौके पर ही नष्ट कर दिया गया — जिसकी अनुमानित कीमत करीब 2.34 करोड़ रुपये बताई गई है। अभियान के दायरे में आने वाले जिलों में मथुरा से भी प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।
#जालौन :-दीपावली से पहले खाद्य सुरक्षा अभियान, मिठाई और दूध उत्पादों के नमूने संगृहीत। उरई, जालौन के कालपी तहसील और फैक्ट्री एरिया उरई में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने विभिन्न प्रतिष्ठानों से मिठाई, बर्फी, खोया और दूध के नमूने संग्रहित किए। यह कार्रवाई आयुक्त खाद्य… pic.twitter.com/roJFELh8vv
— UttarPradesh.ORG News (@WeUttarPradesh) October 13, 2025
डॉ. रोशन जैकब ने स्पष्ट कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर त्योहारों के अवसर पर जनस्वास्थ्य की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी हालत में मिलावटखोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि शीघ्र नष्ट होने वाली सामग्री तत्काल जब्त कर उसे ठीक तरह से नष्ट कराया जा रहा है, ताकि उपभोक्ताओं का स्वास्थ्य खतरे में न पड़े।
दिवाली में मिठाइयों के नाम पर जहर बेचा जा रहा है. यह वीडियो इस बात का सबूत है.
— Priya singh (@priyarajputlive) October 16, 2025
लखनऊ के पारा इलाके में एक फैक्ट्री से 802 किलोग्राम मिलावटी खोया जब्त किया गया है. pic.twitter.com/XlXS9tp4jd
अभियान का मकसद और रणनीति
अधिकारिक सूत्रों के अनुसार इस विशेष अभियान का मुख्य उद्देश्य त्योहारों के दौरान मिठाई, तेल, मसाले, चूरन,बिस्किट, नॉनवेज, डेयरी उत्पाद और अन्य तेज़ी से बिकने वाली खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता की निगरानी करना है। अभियान में एफएसडीए की टीमों के साथ स्थानीय अधिकारियों, फूड सेफ्टी इनस्पेक्टर्स, औषधि निरीक्षक और पुलिस को भी समन्वय में तैनात रखा गया है ताकि खाद्य श्रृंखला के हर कड़िए — उत्पादन, भंडारण, परिवहन व विक्रय — पर नजर रखी जा सके।
अभियान के तहत बाजारों, होलसेल मंडियों, घरेलू-स्तर की मिठाई निर्माण इकाइयों, ब्रिकी केन्द्रों, गोदामों और रिटेल आउटलेट्स पर विशेष छापेमारी की जा रही है। साथ ही, उपभोक्ताओं से शिकायतें मिलने पर तत्काल सत्यापन और कार्रवाई की व्यवस्था की गयी है। अभियान में खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं को भी सक्रिय रखा गया ताकि नमूनों की गुणवत्ता जाँच समयबद्ध रूप से हो और दोषी के विरुद्ध तुरन्त कानूनी कार्रवाई की जा सके।
बड़े गिरोहों पर सीधी कार्रवाई
अधिकारियों ने यह भी बताया कि छोटे स्तर की मिलावट पकड़े जाने पर जहां आदतन स्थानीय स्तर पर जुर्माने या विनष्टि का प्रावधान लागू होता है, वहीं बड़े और संगठित गिरोहों जो पैमाने पर दलाली, आपूर्ति और मल्टी-स्टेट वितरण के जरिए मिलावट करते हैं, उन पर कठोर और तेज़ कार्रवाई की जाएगी। ऐसे गिरोहों के खिलाफ साइबर व वित्तीय ट्रेल, आपूर्ति श्रृंखला की खुफिया पड़ताल और आर्थिक लेन-देन की जांच भी कराई जाएगी।
इसके अलावा, यदि जांच में यह पाया गया कि मिलावट के पीछे किसी बड़े कार्पोरेट या समूह का हाथ है, तो उसके विरुद्ध आपराधिक मामला, मनी लॉन्ड्रिंग जाँच और उच्चस्तरीय एफआइआर दर्ज कराने की बात कही गयी है। राज्य प्रशासन का संदेश स्पष्ट है — त्योहारों के नाम पर लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों को कानूनी दायरे में घसीटा जाएगा और किसी प्रकार की न तो सहनशीलता और न ही रियायत दी जाएगी।
जिन वस्तुओं पर सबसे अधिक रेड हुईं
अभियान दलों ने जिन वस्तुओं पर सर्वाधिक सतर्कता बरती उनमें शामिल हैं:
- मिठाइयाँ और समोसे/नमकीन — होलसेल और रिटेल स्तर पर मिठाईयों में रंग, घनता और मिलावट की जांच।
- खाद्य तेल — मिलावटयुक्त तेल, रिफाइंड के स्थान पर घुटा तेल या दूसरी किस्में मिलाकर बेची जाने की परेशानी।
- मसाले और चूरन — मिट्टी, स्टार्टिक कैंडी, या मिलावटी रंग मिलाकर बेचे जाने की शिकायतें।
- डेयरी उत्पाद — मट्ठा, दूध और घी के मिलावटी रूपों की जाँच।
- बेकरी और पैक्ड फूड्स — एक्सपायरी डेट, हाइजीन और लेबलिंग की जांच।
इन वस्तुओं पर छापेमारी में कई बार लेबलिंग न होने, एक्सपायरी पार करने और अप्रमाणित स्रोत से लाये जाने के मामले सामने आये जिनपर जब्त व नष्टि की कार्रवाई अमल में लाई गयी।
नमूना परीक्षण और प्रयोगशालाओं की भूमिका
अभियान के दौरान उठाये गये 3369 नमूनों का परीक्षण राज्य स्तरीय और केंद्रीय प्रयोगशालाओं में कराया जा रहा है। प्रयोगशालाओं द्वारा जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। अगर रिपोर्ट में खाद्य पदार्थों में किसी प्रकार की हानिकारक रसायन या मिलावट पाई जाती है तो उत्पादों पर प्रतिबंध और संबंधित प्रतिष्ठानों के लाइसेंस रद्द किए जाने का भी प्रावधान रखा गया है।
प्रयोगशाला जांच तेज़ करने के लिए राज्य सरकार ने कुछ जिलों में तात्कालिक परीक्षण किट का उपयोग भी प्रारम्भ किया है ताकि कुछ मामलों में मौके पर ही प्राथमिक निष्कर्ष निकाले जा सकें। इससे शीघ्र कार्रवाई संभव हो रही है और प्रभावित उत्पादों को बाजार से तुरंत हटाया जा सकता है।
प्रशासन की चेतावनी और आम जनता के लिए निर्देश
डॉ. रोशन जैकब और संबंधित विभाग ने आम जनता से अपील की है कि यदि वे किसी भी उद्यम या दुकान पर घटिया अथवा संदिग्ध खाद्य सामग्री पाते हैं तो तुरंत स्थानीय फूड सेफ्टी विभाग या पुलिस को सूचित करें। साथ ही खरीदे हुए पैक्ड सामान की लेबलिंग, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट की जाँच कर लें।
सरकार ने कहा है कि त्योहारों पर सस्ती और संदिग्ध “ऑफ-मार्केट” सामग्री खरीदने से बचें; और स्थानीय, रजिस्टर्ड विक्रेताओं व प्रमाणित ब्रांड्स से ही खरीददारी करें। उपभोक्ता शिकायतों के निवारण हेतु हॉटलाइन और ऑनलाइन पोर्टल सक्रिय किए गए हैं जिनके माध्यम से किसी भी अनियमितता की सूचना दी जा सकती है।
भविष्य की कार्रवाई और नीतिगत कदम
अभियान के बाद सरकार ने संकेत दिए हैं कि केवल छापेमारियों से संतोष नहीं किया जाएगा; बल्कि दीर्घकालिक निवारक कदम भी उठाये जाएंगे — जिनमें व्यापारी प्रशिक्षण, उपभोक्ता जागरूकता अभियान, फूड सेफ्टी लाइसेंसिंग प्रक्रिया का सख्तीकरण और राज्य भर में ट्रेसबिलिटी सिस्टम लागू करना शामिल है।
सूत्रों का कहना है कि अगले चरण में सरकार रैपिड रेस्पॉन्स टीम गठित कर सकती है जो त्योहारों के समय तत्काल प्रतिक्रिया दे सके और बड़े पैमाने पर मिलावट के मामलों की पूँछ पकड़ सके। साथ ही, राज्य सरकार केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय करते हुए आपूर्ति श्रृंखला में आने वाले जोखिमों को चिन्हित कर उनका निराकरण करेगी।
निष्कर्ष
दीपावली से ठीक पहले शुरू यह विशेष अभियान बताता है कि राज्य सरकार स्वास्थ्य सुरक्षा पर गंभीर है और त्योहारों के दौरान उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कठोर कार्रवाई करने से नहीं हिचकेगी। 5464 निरीक्षण, 2448 छापे और 3394 क्विंटल जब्त माल — यह आंकड़े यह स्पष्ट करते हैं कि मिलावटखोरी अभी भी एक गंभीर समस्या है, पर सरकार इसे रोकने के लिए सक्रिय है।

