देहरादून, 11 अक्टूबर 2025
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) की स्नातक स्तरीय परीक्षा में पेपर लीक मामले ने राज्य की भर्ती प्रणाली की साख पर फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब इस बहुचर्चित प्रकरण में एक बड़ा मोड़ आया है। जांच आयोग ने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी है, और अब पूरा प्रदेश इस बात पर नज़र गड़ाए बैठा है कि धामी सरकार इस रिपोर्ट के आधार पर क्या बड़ा फैसला लेती है।
सूत्रों के अनुसार, रिपोर्ट में कई गंभीर अनियमितताओं, प्रशासनिक लापरवाही और सिस्टम की कमजोरियों का खुलासा हुआ है। अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी टीम इस रिपोर्ट का गहराई से अध्ययन कर रही है। संभव है कि सरकार जल्द ही परीक्षा को निरस्त करने या दोबारा आयोजित करने जैसे कड़े कदमों की घोषणा करे।
देहरादून: UKSSSC मामले से जुड़ी बड़ी ख़बर, जांच आयोग ने सरकार को सौंपी जांच रिपोर्ट… जस्टिस यूसी ध्यानी ने CM को सौंपी रिपोर्ट#Dehradun #UKSSSC pic.twitter.com/gichX7MSZS
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क्या है पूरा मामला: एक लीक ने हिला दिया सिस्टम
21 सितंबर को उत्तराखंड में UKSSSC स्नातक स्तरीय परीक्षा आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में लगभग 1.05 लाख (1,05,000) अभ्यर्थियों ने भाग लिया था।
यह परीक्षा सरकारी नौकरियों की दिशा में एक महत्वपूर्ण अवसर मानी जा रही थी, लेकिन कुछ ही घंटों बाद यह चर्चा में आ गई। परीक्षा के दौरान प्रश्नपत्र के तीन पेज व्हाट्सएप के माध्यम से बाहर जाने की सूचना ने पूरे सिस्टम को हिला कर रख दिया।
सोशल मीडिया पर पेपर के कथित फोटो वायरल होने लगे और अभ्यर्थियों में गुस्सा फैल गया। कई छात्रों ने आरोप लगाया कि पेपर पहले से कुछ लोगों के पास मौजूद था और परीक्षा केंद्रों में निगरानी व्यवस्था बेहद कमजोर थी।
जांच आयोग की गठन और रिपोर्ट सौंपना
UKSSSC पेपर लीक: जांच आयोग ने सीएम को सौंपी अंतरिम रिपोर्ट, CM बोले अभ्यर्थियों के हित में होगा निर्णयhttps://t.co/qE1NrzECBQ#UKSSSC #ukssscexam #ExamLeak
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इस विवाद के बाद सरकार ने एकल सदस्यीय जांच आयोग गठित किया था। आयोग के प्रमुख के रूप में एक वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी को नियुक्त किया गया था।
इस आयोग का काम था –
- यह पता लगाना कि पेपर कैसे और कहाँ से लीक हुआ,
- इसमें किसकी भूमिका थी,
- और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम जरूरी हैं।
लगभग तीन सप्ताह की जांच के बाद, आयोग ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंप दी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पेपर लीक परीक्षा से कुछ घंटे पहले हुआ और इसमें आंतरिक मिलीभगत की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।
आयोग ने परीक्षा प्रक्रिया में कई खामियों की ओर इशारा किया है, जैसे कि —
- प्रश्नपत्र सुरक्षा में मानक प्रक्रिया का पालन न होना,
- निगरानी की कमजोर व्यवस्था,
- तकनीकी संसाधनों की कमी,
- और परीक्षा केंद्रों पर जिम्मेदार कर्मियों की लापरवाही।
अब सरकार के पाले में गेंद
अब जब आयोग की रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय पहुँच चुकी है, तो सभी की निगाहें धामी सरकार पर टिक गई हैं। सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद इस मामले को “पारदर्शिता और युवाओं के भविष्य” से जुड़ा मसला मानते हैं।
सरकार अब तीन विकल्पों पर विचार कर रही है:
- परीक्षा को निरस्त कर पुनः आयोजित करना,
- दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए बाकी परिणाम को वैध मानना,
- या मामले की जांच SIT (विशेष जांच दल) को सौंपना।
सूत्रों के मुताबिक, सरकार की प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि निर्दोष अभ्यर्थियों को नुकसान न हो, लेकिन साथ ही किसी भी प्रकार की नकल या भ्रष्टाचार को बर्दाश्त न किया जाए।
मुख्यमंत्री धामी का सख्त रुख
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले भी स्पष्ट कहा था कि,
“भ्रष्टाचार और पेपर लीक जैसी घटनाओं के लिए राज्य सरकार शून्य सहिष्णुता की नीति पर काम कर रही है। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो।”
उनके इस बयान से यह स्पष्ट है कि सरकार आने वाले दिनों में सख्त कदम उठाने जा रही है।
रिपोर्ट के अध्ययन के बाद मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मुख्य सचिव, कार्मिक विभाग और पुलिस अधिकारियों की एक उच्चस्तरीय बैठक होने की संभावना है, जिसमें आगे की कार्रवाई तय होगी।
अभ्यर्थियों में बेचैनी और नाराज़गी
रिपोर्ट सौंपे जाने की खबर जैसे ही सामने आई, वैसे ही परीक्षा में शामिल हुए लाखों उम्मीदवारों में बेचैनी बढ़ गई।
कई अभ्यर्थियों का कहना है कि वे महीनों से तैयारी कर रहे थे, और अब अगर परीक्षा रद्द होती है तो उन्हें भारी नुकसान होगा।
देहरादून निवासी अभ्यर्थी सौरभ भंडारी कहते हैं —
“अगर पेपर लीक हुआ है तो यह हमारी गलती नहीं है। जिन्होंने गलती की है, उन्हें सजा मिलनी चाहिए, लेकिन निर्दोष छात्रों की मेहनत व्यर्थ नहीं जानी चाहिए।”
वहीं, हल्द्वानी की छात्रा अर्चना जोशी कहती हैं —
“सरकार को जल्द फैसला लेना चाहिए। हम हर दिन असमंजस में हैं। अगर परीक्षा दोबारा होगी, तो हमें फिर से तैयारी के लिए समय चाहिए।”
राज्य में पहले भी हो चुके हैं पेपर लीक के मामले
यह पहली बार नहीं है जब उत्तराखंड में भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ हो।
इससे पहले भी 2022 और 2023 में UKSSSC और UKPSC की कई परीक्षाओं में पेपर लीक के मामले सामने आए थे, जिनमें कई अधिकारी और बाहरी एजेंसियां संलिप्त पाई गई थीं।
इन घटनाओं के बाद सरकार ने आयोगों के कामकाज में सुधार के लिए कई कदम उठाए थे, जिनमें —
- परीक्षा प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण,
- प्रश्नपत्रों की एन्क्रिप्टेड डिलीवरी,
- और सेंटरों पर CCTV निगरानी — शामिल थे।
फिर भी, हालिया घटना ने इन सुधारों की प्रभावशीलता पर प्रश्नचिह्न लगा दिया है।
जांच रिपोर्ट में क्या हो सकता है खुलासा
हालांकि रिपोर्ट को अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन सूत्रों का दावा है कि इसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं।
रिपोर्ट में कहा गया है कि पेपर लीक परीक्षा के दौरान केंद्र के अंदर से हुआ, और उसमें दो से तीन लोगों की सीधी संलिप्तता थी।
संभावना जताई जा रही है कि एक परीक्षा केंद्र का सुपरवाइज़र और एक तकनीकी कर्मचारी इसमें शामिल थे, जिन्होंने प्रश्नपत्र के पन्नों की तस्वीरें खींचकर बाहर भेजीं।
रिपोर्ट में यह भी सुझाव दिया गया है कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए —
- प्रश्नपत्रों की एन्क्रिप्टेड ट्रांसमिशन प्रणाली लागू की जाए,
- प्रत्येक केंद्र पर मोबाइल जैमर लगाए जाएं,
- और प्रश्नपत्र खोलने की प्रक्रिया CCTV रिकॉर्डिंग के तहत हो।
विपक्ष का हमला, सरकार पर दबाव बढ़ा
विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को लेकर सरकार पर निशाना साधा है।
कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल ने कहा,
“यह सिर्फ पेपर लीक नहीं, बल्कि सिस्टम की नाकामी है। मुख्यमंत्री को खुद इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए।”
वहीं, आम आदमी पार्टी और कुछ छात्र संगठनों ने UKSSSC को भंग कर स्वतंत्र भर्ती बोर्ड बनाने की मांग की है।
सरकार पर अब दोहरी चुनौती है —
- युवाओं का भरोसा बहाल करना,
- और विपक्ष के हमलों का जवाब देना।
पुलिस और विजिलेंस की समानांतर जांच
जांच आयोग के अलावा, राज्य पुलिस की विशेष जांच टीम (SIT) और विजिलेंस विभाग भी इस प्रकरण की अलग-अलग जांच कर रहे हैं।
सूत्रों के अनुसार, SIT ने कुछ संदिग्धों से पूछताछ भी की है और डिजिटल सबूतों का फॉरेंसिक विश्लेषण कराया जा रहा है।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा,
“हम जल्द ही आरोपियों की पहचान उजागर करेंगे। किसी को भी बचाया नहीं जाएगा।”
भविष्य की भर्तियों के लिए नए दिशा-निर्देश
सूत्रों के मुताबिक, रिपोर्ट में भविष्य की परीक्षाओं के लिए कुछ नए दिशा-निर्देश भी सुझाए गए हैं, जैसे —
- प्रश्नपत्र केवल सुरक्षित डिजिटल सर्वर से ही एक्सेस हों,
- परीक्षा केंद्रों पर बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य की जाए,
- और परीक्षा से पहले ‘इंटिग्रिटी ओथ’ (ईमानदारी की शपथ) ली जाए।
सरकार संभवतः इस रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए आगामी भर्तियों में ये प्रावधान लागू कर सकती है।
निष्कर्ष: युवाओं की उम्मीदों पर टिकी निगाहें
अब जबकि जांच आयोग की रिपोर्ट सरकार के पास है, पूरे राज्य के युवाओं की निगाहें मुख्यमंत्री धामी के फैसले पर टिक गई हैं।
सरकार के सामने संतुलन का बड़ा सवाल है — न्याय और अवसर, दोनों की रक्षा कैसे की जाए।
यह फैसला केवल एक परीक्षा का नहीं, बल्कि राज्य की भर्ती प्रणाली की साख का भी है।
अगर सरकार पारदर्शी और कठोर निर्णय लेती है, तो यह आने वाली पीढ़ियों के लिए भरोसे का संदेश बनेगा।
अभी सबकी निगाहें एक ही सवाल पर हैं —
👉 “क्या धामी सरकार परीक्षा रद्द करेगी, या दोषियों पर कार्रवाई कर परीक्षा को मान्य रखेगी?”
जवाब कुछ ही दिनों में सामने आ सकता है।

