नई दिल्ली, 11 अक्टूबर 2025:
भारत के कृषि क्षेत्र के लिए शनिवार का दिन ऐतिहासिक बन गया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI) में आयोजित विशेष समारोह में कृषि क्षेत्र से जुड़ी दो बड़ी राष्ट्रीय योजनाओं की शुरुआत की। कुल ₹35,440 करोड़ के निवेश से शुरू की गई इन योजनाओं को किसानों की आय बढ़ाने और भारत को कृषि में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम माना जा रहा है।
किसान कल्याण और ग्रामीण समृद्धि के लिए सतत समर्पित आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी ने आज ₹24,000 करोड़ की प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना एवं ₹11,440 करोड़ की 'दलहन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता मिशन' का शुभारंभ किया, साथ ही कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और खाद्य प्रसंस्करण… pic.twitter.com/r7s0jzv5x7
— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) October 11, 2025
इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा,
“आज 11 अक्टूबर भारत माता के दो महान सपूतों — जयप्रकाश नारायण और नानाजी देशमुख — की जयंती है। ये दोनों ग्रामीण भारत की आत्मा थे, जिन्होंने गरीबों और किसानों के जीवन में सुधार लाने का संकल्प लिया था। आज उनके आदर्शों के अनुरूप हम किसानों के लिए दो बड़ी योजनाएँ शुरू कर रहे हैं, जो भारत के कृषि भविष्य को नई दिशा देंगी।”
कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम से पहले कई किसानों से संवाद किया और उनकी समस्याओं को ध्यान से सुना। उन्होंने बताया कि हाल ही में सरकार ने कृषि उपकरणों पर जीएसटी में कटौती कर किसानों को राहत दी है — यह सरकार की किसानों के प्रति संवेदनशीलता को दिखाता है।
आज इस ऐतिहासिक दिन, देश की आत्मनिर्भरता के लिए, किसानों के कल्याण के लिए दो महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत हो रही है।
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पहली, पीएम धन धान्य कृषि योजना और दूसरी, दलहन आत्मनिर्भरता मिशन।
ये दोनों योजनाएं भारत के करोड़ों किसानों का भाग्य बदलने का काम करेगी। इन योजनाओं पर भारत… pic.twitter.com/Sjwry6HQZX
कृषि विकास की दो नई योजनाएँ
1. प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना (PM Dhan Dhaanya Krishi Yojana)
इस योजना का बजट ₹24,000 करोड़ रखा गया है। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों की पैदावार और आय दोनों में बढ़ोतरी करना है।
इस योजना के तहत:
किसान सशक्तीकरण का नया अध्याय!
— Dharmendra Pradhan (@dpradhanbjp) October 11, 2025
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार का कृषि और किसान उत्थान के प्रति समर्पण आज नया आयाम स्थापित करने जा रहा है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी 'पीएम धन-धान्य कृषि योजना’ और ‘दलहन आत्मनिर्भरता मिशन’ का शुभारंभ करेंगे। 42,000 करोड़ रुपये से… pic.twitter.com/LsEs0cMCOA
- देशभर के 100 जिलों को चुना गया है, जहाँ कृषि उत्पादकता अपेक्षाकृत कम रही है।
- इन जिलों में भंडारण, सिंचाई, फसल विविधीकरण और तकनीकी प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
- पोस्ट-हार्वेस्ट (कटाई के बाद) हानि कम करने के लिए आधुनिक गोदाम और कोल्ड चेन नेटवर्क विकसित किए जाएंगे।
- पंचायत स्तर पर कृषि केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जो किसानों को बीज, उपकरण, प्रशिक्षण और वित्तीय परामर्श प्रदान करेंगे।
प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना से किसानों को बाजार की बेहतर पहुँच मिलेगी और उनके उत्पादों का मूल्य भी बढ़ेगा।
उन्होंने यह भी जोड़ा कि सरकार किसानों को केवल “सब्सिडी प्राप्तकर्ता” नहीं बल्कि “उत्पादक उद्यमी” के रूप में देखती है।
2. दलहन आत्मनिर्भरता मिशन (Mission for Aatmanirbharta in Pulses)
दूसरी बड़ी योजना दलहन आत्मनिर्भरता मिशन है, जिसके लिए ₹11,440 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसका लक्ष्य भारत को दाल उत्पादन में पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाना है।
भारत विश्व का सबसे बड़ा दाल उपभोक्ता देश है, लेकिन लंबे समय से दालों का बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करना पड़ता है। इस मिशन के तहत:
- उच्च उत्पादकता वाले बीजों को बढ़ावा दिया जाएगा।
- किसानों को तकनीकी सहायता, प्रशिक्षण और वित्तीय मदद दी जाएगी।
- मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने के लिए प्रसंस्करण और भंडारण सुविधाओं का विस्तार होगा।
- सरकार दालों की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) व्यवस्था को भी और सशक्त बनाने की दिशा में काम करेगी।
प्रधानमंत्री ने कहा कि “भारत में दाल आत्मनिर्भरता का लक्ष्य केवल कृषि का नहीं बल्कि पोषण सुरक्षा का भी हिस्सा है। हर थाली में सस्ती और पौष्टिक दाल पहुँचना हमारा संकल्प है।”
अन्य घोषणाएँ और परियोजनाएँ
कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने न केवल योजनाओं का शुभारंभ किया, बल्कि देशभर में फैली कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया।
- करीब ₹5,450 करोड़ की परियोजनाएँ राष्ट्र को समर्पित की गईं।
- ₹815 करोड़ की नई परियोजनाओं की नींव रखी गई।
इनमें शामिल हैं:
- गुजरात के अमरेली और बनास में कृषि उत्कृष्टता केंद्र (Centres of Excellence)
- असम में गायों के लिए IVF प्रयोगशाला
- मेहसाणा, इंदौर और भीलवाड़ा में दूध पाउडर उत्पादन संयंत्र
- तेजपुर में मछली चारा संयंत्र, जो “प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना” का हिस्सा है।
- आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड और नागालैंड में कोल्ड चेन और एक्वा पार्क परियोजनाएँ
प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और किसानों की आय के स्रोत बढ़ेंगे।
कार्यक्रम की झलक: किसानों से संवाद और नवाचार की प्रेरणा
IARI के विशाल परिसर में आयोजित यह कार्यक्रम किसी उत्सव से कम नहीं था। देश के विभिन्न राज्यों से आए किसानों, वैज्ञानिकों और कृषि उद्यमियों ने इसमें भाग लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कई किसानों से सीधे बातचीत की, उनकी फसलों के नमूने देखे और नई कृषि तकनीकों के बारे में जानकारी ली।
उन्होंने कहा,
“कृषि भारत की आत्मा है। जब किसान समृद्ध होगा, तब ही भारत समृद्ध होगा।”
प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कई किसानों को प्राकृतिक खेती (Natural Farming) में योगदान के लिए प्रमाणपत्र भी प्रदान किए। उन्होंने यह भी बताया कि 10,000 से अधिक प्राथमिक कृषि सहकारी समितियाँ (PACS) अब “प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र” के रूप में काम कर रही हैं।
सरकार की दृष्टि: आत्मनिर्भर और आधुनिक कृषि
प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में यह भी कहा कि बीते एक दशक में सरकार ने कृषि क्षेत्र में कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं —
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर साल करोड़ों किसानों को आर्थिक सहायता दी जा रही है।
- मृदा स्वास्थ्य कार्ड, फसल बीमा योजना, और कृषि अवसंरचना कोष जैसी योजनाओं ने खेती को नई दिशा दी है।
- अब लक्ष्य है कि भारत 2047 तक “कृषि शक्ति” के रूप में दुनिया में अग्रणी बने।
मोदी ने कहा,
“कृषि में आत्मनिर्भरता केवल उत्पादन का प्रश्न नहीं, बल्कि गौरव और स्वाभिमान का विषय है। किसान अब सहायता के मोहताज नहीं, बल्कि नए भारत के निर्माता हैं।”
संभावित प्रभाव और विशेषज्ञों की राय
विशेषज्ञों के अनुसार, इन योजनाओं से भारत के कृषि ढाँचे में दीर्घकालिक सुधार देखने को मिल सकते हैं।
मुख्य लाभ:
- किसानों की आय में स्थिरता आएगी।
- फसल विविधीकरण से जलवायु जोखिम कम होंगे।
- भंडारण और कोल्ड चेन सुविधाओं से फसल की बर्बादी घटेगी।
- ग्रामीण युवाओं के लिए रोज़गार और उद्यमिता के नए अवसर खुलेंगे।
- भारत की दालों पर आयात निर्भरता धीरे-धीरे समाप्त हो सकेगी।
संभावित चुनौतियाँ:
- योजनाओं का प्रभाव ज़मीनी स्तर तक पहुँचाने के लिए राज्यों के साथ समन्वय बेहद ज़रूरी होगा।
- छोटे किसानों तक तकनीकी सहायता पहुँचाना चुनौती हो सकता है।
- निगरानी और पारदर्शिता बनाए रखना प्रशासन के लिए कठिन कार्य रहेगा।
- जलवायु परिवर्तन के कारण कुछ इलाकों में फसल उत्पादन प्रभावित हो सकता है।
निष्कर्ष: आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम
प्रधानमंत्री मोदी का यह कार्यक्रम केवल योजनाओं का शुभारंभ नहीं था, बल्कि एक दृष्टि का उद्घोष था — ऐसी दृष्टि जिसमें भारतीय किसान आधुनिक तकनीक से लैस, आत्मनिर्भर और सशक्त बने।
इन दोनों योजनाओं — प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन — का लक्ष्य केवल उत्पादन बढ़ाना नहीं, बल्कि किसानों को “नवाचार के केंद्र” में लाना है।
यदि इन योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन होता है, तो अगले कुछ वर्षों में भारत न केवल खाद्य सुरक्षा में बल्कि कृषि नवाचार के क्षेत्र में भी दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल हो सकता है।
कार्यक्रम के अंत में मोदी ने कहा,
“यह सिर्फ योजना नहीं, किसान के सपनों का संकल्प है। जब भारत का किसान आत्मनिर्भर होगा, तब भारत का भविष्य भी स्वर्णिम होगा।”

