लेह (लद्दाख): पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग पर हिंसक प्रदर्शन, चार की मौत; लेह में धारा 163 लागू, 44 गिरफ्तार
लेह में हिंसक विरोध-प्रदर्शन
केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह में 24 सितंबर को पूर्ण राज्य का दर्जा और संविधान की छठी अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन अचानक हिंसक हो गया। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई झड़प में चार लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल भी हुए।
स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए पूरे क्षेत्र में बीएनएसएस की धारा 163 लागू कर दी है। इसके तहत पाँच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक है और किसी भी तरह की रैली, जुलूस या मार्च के लिए प्रशासन की पूर्व अनुमति आवश्यक है।
#WATCH लद्दाख: 24 सितंबर को हुई हिंसा के बाद लेह में BNSS, 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू है। ज़िले में पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध है। बिना पूर्व लिखित अनुमति के कोई भी जुलूस, रैली या मार्च नहीं निकाला जा सकता। यहां सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। pic.twitter.com/SH5wkSlfOK
— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 29, 2025
सुरक्षाबलों की कड़ी निगरानी
लेह शहर और उसके आस-पास के इलाकों में सुरक्षाबलों की तैनाती बढ़ा दी गई है। प्रमुख चौक-चौराहों, बाज़ारों और संवेदनशील स्थानों पर पुलिस और अर्धसैनिक बल लगातार गश्त कर रहे हैं।
प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि यह कदम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए उठाया गया है।
#Ladakh: लेह में BNSS की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू, सुरक्षाकर्मी तैनात। pic.twitter.com/O6RwoQnOtl
— आकाशवाणी समाचार (@AIRNewsHindi) September 28, 2025
छठी अनुसूची की मांग
लद्दाख के लोग लंबे समय से यह मांग कर रहे हैं कि केंद्र शासित प्रदेश को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल किया जाए।
संविधान की छठी अनुसूची में विशेषकर असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जैसे राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से जुड़े प्रावधान शामिल हैं। इसमें अनुच्छेद 244(2) और 275(1) के अंतर्गत इन क्षेत्रों को विशेष अधिकार और स्वायत्तता दी गई है।
लद्दाख की स्थानीय जनजातीय आबादी का कहना है कि उन्हें भी ऐसे ही अधिकार मिलने चाहिए ताकि उनकी संस्कृति, भाषा और संसाधनों की रक्षा हो सके।
प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी
हिंसक प्रदर्शनों के दौरान पुलिस ने 44 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें कई प्रमुख कार्यकर्ता और स्थानीय नेता भी शामिल हैं।
गिरफ्तार लोगों में चर्चित सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक भी हैं। वे कई दिनों से भूख हड़ताल पर थे और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन हिंसा भड़कने के बाद उन्होंने अपनी भूख हड़ताल समाप्त करने का निर्णय लिया।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि गिरफ्तार लोगों पर हिंसा भड़काने, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाने और प्रशासनिक आदेशों का उल्लंघन करने जैसे आरोप लगाए गए हैं।
प्रदर्शन का स्वरूप और हिंसा
24 सितंबर को हज़ारों लोग लेह के विभिन्न हिस्सों से मार्च निकालते हुए शहर के केंद्र की ओर बढ़े। प्रारंभ में यह प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, लेकिन कुछ ही देर बाद भीड़ आक्रोशित हो उठी।
बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया और कई सरकारी वाहनों को नुकसान पहुँचाया। इसके जवाब में पुलिस को आँसू गैस और लाठीचार्ज करना पड़ा। इस झड़प में चार लोगों की मौत हो गई और दर्जनों घायल हुए।
घटना के बाद पूरे लेह क्षेत्र में तनाव फैल गया और प्रशासन ने तुरंत कर्फ्यू जैसे हालात पैदा करते हुए धारा 163 लागू कर दी।
स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया
घटनाओं के बाद लेह के स्थानीय लोगों में गुस्सा और निराशा दोनों देखने को मिल रही है। कई लोगों का कहना है कि उनकी शांतिपूर्ण मांगों को नज़रअंदाज़ किया गया, जिसके चलते हालात बिगड़े।
एक प्रदर्शनकारी ने बताया—
“हम अपनी संस्कृति और पहचान बचाने के लिए छठी अनुसूची की मांग कर रहे हैं। अगर हमारी आवाज़ को दबाया जाएगा, तो संघर्ष और तेज़ होगा।”
वहीं कुछ स्थानीय नागरिकों का मानना है कि हिंसा किसी भी समाधान का रास्ता नहीं है। उन्होंने अपील की है कि बातचीत और संवाद के ज़रिए ही समस्याओं का हल निकाला जाए।
प्रशासन का बयान
प्रशासन ने स्थिति पर नियंत्रण बनाए रखने का दावा किया है। लेह के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा कि हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा—
“हम शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।”
सोनम वांगचुक की भूमिका
सोनम वांगचुक, जो पर्यावरण और शिक्षा के क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए विश्वभर में जाने जाते हैं, इस आंदोलन का शांतिपूर्ण चेहरा रहे हैं। वे पिछले कई दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे थे और प्रशासन से छठी अनुसूची की मांग कर रहे थे।
हिंसा भड़कने के तुरंत बाद उन्होंने अपनी भूख हड़ताल तोड़ने की घोषणा की और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। उनकी गिरफ्तारी से लद्दाख में तनाव और बढ़ गया है।
केंद्र सरकार की ओर रुख
लद्दाख के लोग लंबे समय से केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनकी सांस्कृतिक और भौगोलिक विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें विशेष संवैधानिक दर्जा दिया जाए।
हालांकि अब तक इस दिशा में कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है। यही कारण है कि लोगों में असंतोष बढ़ता जा रहा है और विरोध प्रदर्शनों का स्वरूप उग्र हो रहा है।
आगे की स्थिति
लेह में अभी भी हालात सामान्य नहीं हैं। सुरक्षाबलों की मौजूदगी और धारा 163 के लागू रहने से लोगों की आवाजाही सीमित हो गई है। बाज़ार और सार्वजनिक स्थानों पर सन्नाटा पसरा हुआ है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सरकार और आंदोलनकारियों के बीच संवाद स्थापित नहीं हुआ, तो स्थिति और बिगड़ सकती है।
निष्कर्ष
लेह में 24 सितंबर को हुआ हिंसक प्रदर्शन सिर्फ एक विरोध नहीं था, बल्कि यह लद्दाख की जनता की उस गहरी चिंता को दर्शाता है जो वे अपने भविष्य और पहचान को लेकर महसूस कर रहे हैं।
चार लोगों की मौत और 44 की गिरफ्तारी के बाद हालात और भी जटिल हो गए हैं। प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़े कदम उठाए हैं, लेकिन असली चुनौती अब यह है कि लोगों की मांगों को गंभीरता से सुना जाए और एक स्थायी समाधान खोजा जाए।
लद्दाख के लोग संविधान की छठी अनुसूची में शामिल होकर अपने सांस्कृतिक और सामाजिक अधिकार सुरक्षित करना चाहते हैं। अब देखना यह होगा कि केंद्र सरकार उनकी इस मांग पर क्या रुख अपनाती है और कैसे इस संवेदनशील क्षेत्र में शांति बहाल होती है।

